सर्वोच्चको फैसलाले रवि लामिछानेलाई अन्याय भयोः ओली

काठमाडौँ :  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरेको बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई लामिछानेले के अन्याय गरेको भएर उजुरी गर्नुभएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले असम्बन्धित उजुरीकर्ताको उजुरीले र अदालतको फैसलाले न्याय कसलाई भयो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । उनले रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाको ढोका खुला भएर मात्रै प्रतिनिधि सभा नछिरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले योग्य ठहर गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचित भएको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा सभापति लामिछानेको विषयले गैर आवासीय नेपालीहरूमाथि मताधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा यस किसिमका फैसलाहरूलाई आगामी दिनमा हुन नदिन स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो, सरकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ त्यस कारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ । त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ रु र उजुर गरे, के सरोकार हो, के करणले हो, के अन्याय भयो र न्याय खोजे, एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ । अदालतको काम त न्याय दिने हो, यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिनँ ।

न्याय दिनका लागि अदालतले काम गर्ने हो, कसले न्याय पायो, कसलाई दिइयो, बुझिएन । कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने रोक्नुपर्छ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर भन्दैन, त्रुटि पनि तात्त्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि । शुक्रवार रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरिएको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ वैधानिक छ भनेर सदर गरेको, चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको । प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त । कसले न्याय पायो, फैसलामा न्याय त कतै होला नि ।’

उनले अगाडि भने, ‘यस कुराले अब गैरआवासीय नेपालीहरूमा के असर पर्छ, नेपालमा रहेको सम्पत्तिमाथि के असर पर्छ, यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कि, सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइ राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको प्रसङ्ग उठिरहेको भन्दै यसमा सरकारले छिटो कानुन निर्माण सम्बन्धी वा अन्य आवश्यक कुराका सन्दर्भमा छिटो कदम चाल्नुपर्ने बताए ।