बालबालिकामा लगानी किन ?

लामो समयको पैरवीपछि बालबालिकाको अधिकारका लागी विश्वव्यापी रुपमा बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बाल अधिकार महासन्धी सन् २० नोवेम्बर १९८९ मा पारित भयो । यस महासन्धीले बालअधिकारका सिद्धान्तहरु भेदभाव विहिन, सर्बोक्तम हित, दिर्घजीवन र विकास, सहभागतिा र बालबालिकाका अधिकारहरु, राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा ४१ वटा धाराहरुमा प्रावधान गरिएको छ । यस महासन्धी लगायत बालअधिकारहरुको प्रत्याभुति, संरक्षण परिपुर्तिका र प्रर्बद्धनका लागी विभिन्न अन्य बिभिन्न नीतिनियमहरु जारी भएका छन् ।

नेपालले पनि बालअधिकार महासन्धीलाई सन् १९९० सेप्टेम्बरमा १४ मा अनुमोदन र अवलम्बन गरिसकेको छ । यस लगायत नेपालले संबैधानिक रुपमा बाल अधिकारको सवालहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसैगरि बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ लगायत बिषय क्षेत्रको हिसाबले कयौ नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु जारी गरि कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । खासगरि राज्यले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले ति अधिकारहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन र परिपुर्ति गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको बालअधिकार महासन्धीले बालबालिका र किशोर किशोरीका आधारभूत आवश्यकताहरु मौलिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको रुपमा पुरा हुने प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) दिन्छ र राज्य पक्षले न्यायिक/कानुनी, प्रशासनिक र अन्य उपायहरु लागु गरि त्यस्ता अधिकारहरु लागु गर्न उपलब्ध स्रोतहरुको अधिकतम् सिमा तय गर्नु पर्छ भनि स्थापना गर्दछ । (बाल अधिकार महासन्धी धारा ४)

त्यस्तै गरिकन बालअधिकारको प्राप्तीका लगाी सार्बजनिक बजेटको सन्र्दभमा सामान्य टिप्पणी नं १९ (२०१६) ले ‘महासन्धीले आवश्यकता ठहर्याएको प्राथमिकताका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र क्षेत्रिय दुबै तहमा सार्बजनिक बजेटमा लगानी गर्नुले बालबालिकाको अधिकारलाई प्राप्त गर्न मात्र नभई भविष्यको आर्थिक बृद्धि, दिगो सकारात्मक प्रभाव र समावेशी विकास र सामाजिक न्याय र एकतामा योगदान पुग्दछ भनेर भनिएको छ ।’

बालअधिकार महासन्धीमा आधारित बिभिन्न कानुनी प्रबन्ध, नीति, नियम र कार्यक्रमहरुमा स्थानियकरणमा प्रगति हासिल भएकोछ ।तर जवाफदेही, प्रभावकारी, समतामूलक,सहभागितामूलक, पारदर्शिता र दिगोपनाका लागी यस्ता प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रयाप्त रुपमा बजेट बिनियोजन र खर्च नगरिकन कार्यान्वयनमा आउनसक्दैनन् । तसर्थ समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि र शान्तिपूर्ण, समृद्ध समाज निर्माणका लागी बालबालिकामा गरिएको लगानीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिका नियमावली २०७८ राष्ट्रिय बालअधिकार नीति २०७९,

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७८मा परिमार्जन, अनिबार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, बालकोषको स्थापना, बाल क्ल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल अधिकार अनुगमन गर्ने उच्चस्तरिय सन्यन्त्र, बाल अधिकार आयुक्त आदिको नीतिगत तथा संरचनागत प्रावधानले बालअधिकारका पक्षहरु पुरा गर्न सकिन्छ ।

यसै सन्र्भमा यो आलेख बालबालिकामा लगानी किन भन्ने सन्दर्भमा तयार गर्ने कोशिष गरेकोछु । एउटा ब्यवहारिक उदाहरणबाट बिषयवस्तु उठान गर्न चाहन्छु । तपाई हामी मध्ये बजारमा किनमेल गर्न गैरहेको छौ भने हामी के के किन्ने भनेर सोचेर जाने गर्छौ र कतिपयले त नोटनै गरेर जाने पनि गरेका हुन्छन् । जब सामान किन्दै जादा पैसा सकिएको अवस्थामा के गर्छौ त भन्दा जुन कुरा कम महत्वको हुन्छ त्यस सामग्रीलाई हामी किन्न छुटाउछौ । यसै गरि ब्यवहारमा के देखिएकोछ भने हाम्रा सरकारहरुले (स्थानिय प्रदेश, संघ) पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रयाप्त र महत्वका साथ कार्यक्रमहरु योजना गर्ने, बजेट छुट्याउने र बिनियोजित बजेट सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च नगर्ने अभ्यास देखिएको छ । भौतिक पूर्बाधार, संरचनागत विकासमा बढी जोड दिने अवस्था रहेको छ ।

यदि बालबालिकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने हो भने सबै भन्दा पहिला योजनामा समेटिनु पर्यो, योजनामा पर्दैमा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुराका कुनै ग्यारेन्टी हुदैन, त्यसका लागी बजेट बिनियोजन भई सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गर्नाले मात्रै साचोँ अर्थमा बालबालिकामा लगानी भएको मान्न सकिन्छ । तर बिडम्बना हाम्रा सरकारहरुको धेरै जस्तो ध्यान भौतिक सुबिधाहरु, धार्मिक भवन, संरचनागत पूर्बाधार लगायतका क्षेत्रमा ध्यान गएको देखिन्छ । संघियतामा जानु पूर्ब बालबालिकाका लागी भनेर १०प्रतिशत छुट्याउने ब्यवस्था थियो, हाल यो ब्यवस्था अनिबार्य नभएकोले बालबालिकाका लागी यथोचित रुपमा कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन हुन सकेको छैन ।

बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा खासगरि केही असहजताहररु Gap रहेको पाइन्छ जुन बुँदागत रुपमा राखेकोछु ।

१. बालबालिकाका लागी प्रयाप्त बजे नछुटिनु : जस्तोकि शिक्षामा २० प्रतिशत छुट्याईयो भने शिक्षामा गुणस्तर आउँछ भन्नेछ, तर शिक्षामा मुस्किलले हालसम्मै बढीमा १४प्रतिशत भन्दा बढी छुट्याइको अवस्थाछैन, अझ खर्चको अवस्था त झनै कमजोरछ । अझ बालसंरक्षण र बालसहभागिताका क्षेत्रमा त बजेट तथा कार्यक्रम योजना गरिएका एकदमै कम पाइन्छन्, एउटा उदाहरणको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा तथ्यांक अनुसार बिश्वमा अहिले देखी २०३० सम्ममा दिगो किासको लक्ष्य ४ः शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न निम्न र निम्न–मध्यम आय भएका मूलूकहरुमा बार्षिक १४८ बिलियन डलर बित्तिय कमि वा अन्तर रहेकोछ । संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा बालबालिकाको लागि न्यूनतम वा अधिकतम कति बजेट अनिवार्य छुट्टाउनु पर्छ भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट नीतिगत प्रावधान वा मार्गदर्शन भएको पाईदैन ।

प्रदेशगत एवं स्थानीयतहमा बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटमा एकरुपता देखिदैन ।बालबालिकाहरु स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुका सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता समूहमध्ये रहेका भएपनि सरकारले सबै बालबालिकाहरुको हितका लागी प्रयाप्त रुपमा सार्बजनिक रकम जुटाउन, विनियोजन गर्न र निष्पक्ष रुपमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन । जब बजेटले बालबालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दैन वा बिनियोजित बजेट प्रभावकारी बार्यान्वयन हुदैन तब बालबालिकाहरु बाँच्न, राम्रो सिक्न वा संरक्षणबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन् र असमानता, भेदभाव बाट सबै भन्दा प्रभावितभई सबै भन्दा बढी गुमाउने बालबालिकाहरु नै हुन्छन् ।

२. समतामूलक रुपमा बजे नछुटिनुः खासगरेर बजेट आवश्यकता र प्रागमिकताका क्षेत्रमा बिनियोजन हुनुपर्ने हो तर यर्थाथमा पहूँचवाला र पावरवालाहरुकै क्षेत्र र रुचीमा पनि बजेट तथा कार्यक्रमहरु बिनियोजन गरिएको अवस्था छ । बिभिनन सूचक र अध्ययनको आधारमा अझै पनि कार्यक्रम तथा बजेटहरु निर्माण भइुकेको गतिलो उदाहरणहरु छैनन् ।

३.सबल र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थामा कमिः बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्दा खासगरि पूँजीगत (विकास) बजेटको खर्चमा धेरै नै समस्याहरु भएको पाइन्छ । समयमा नै कार्यान्वयन हुने, खर्च भएको बजेट पनि प्रभावकारी र गुण्स्तररुपमा नभईरहेको अवस्था बिद्यमान छ, अझ बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरुको कुरा गर्दा समस्याहरु त्यस्तै नै रहेकोछ ।

४. सहभागीताः बजेट कार्यान्वयनको सन्र्दभमा कुरा गर्दा सरोकारवालाहरुको सहभागीता हुनुले अपनत्व महशुस हुने, जसले गर्दा कार्यक्रमको गुणस्तर र दिगोपनामा सुधार आउनसक्दछ । बालबालिकाको कार्यक्रमको सन्दर्भमा बालकेन्द्रित कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको योजना निर्माण देखि कार्यान्वयनको तहमा सहभागी गर्ने हो भने कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउँदछ । बालबालिकाहरुको सहभागीताका लागी स्थानिय सरकारहरुले योजना निर्माणका चरणहरुमा समावेश गरि उनीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागी एउटा राम्रो अभ्यासको रुपमा वडास्तरिय र पालिका स्तरिय बालभेलाहरु आयोजना गर्नमा सहजीकरण गरि त्यस मार्फत बालबालिकाका योजनाहरु प्राथमिकतामा सहित योजनाहरुमा समावेश गर्न सकिन्छ । यो बालबालिकाको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारि तरिका हुनसक्दछ ।

भन्ने गरिन्छ एक बर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने अन्न उमार्नुृहोस्, १० बर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस् र १०० बर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस् । एउटा यर्थाथ कुरा के हो भने बालबालिकामा गरिएको खर्च लगानी (पैसा) खर्च होईन, यो त लगानी हो जसले शिक्षाले लिएको राष्ट्रिय उद्धेश्य जस्तै राष्ट र राष्ट्रियता प्रति निष्ठावान, संघिय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रका मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध, स्वाभिमानी, समाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, चरित्रवान, नैतिकवान, एवं जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने लगायतका उद्धेश्यहरु पुरा गर्न सहयोग पुर्याँउछ।  खास गरेर बालबालिकामा लगानी किन भन्दा यसका मूख्य गरि ४ वटातर्कहरु अघिसार्ने गरिन्छ जसलाई क्रमश उल्लेख गरेकोछु :

१. अधिकारमा आधारित तर्क  : बिश्वका १९६ राष्ट्रहरुले बालअधिकार महासन्धीलाई अनुमोदन गरे संगै यी राष्ट्रहरुले अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा यि अधिकारहरुको उपलब्धीमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने दायित्व समेत लिएका छन् । महासन्धीमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी आवश्यक कानुनी, नीतिगत ब्यवस्था र प्रशासनिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम हदसम्म र आवश्यक भएमा अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा भित्र यस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्नेछन् (अनुच्छेद ४, बालअधिकार महासन्धी) । त्यसकारण बालअधिकारको परिपुर्तिका लागी राज्यले कर्तब्य वाहकका रुपमा अनुकुल बातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यससंगै गरिब राष्ट्रहरुका लागी मान्यता प्राप्त अधिकारहरुको परिपुर्ति गर्ने सन्र्दभमा सामना गर्ने बित्तिय अभावहरु पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय (दाता सरकारहरु समेत) को दायित्व रहन्छ भन्ने कुरा छ ।

बालबालिकाहरु सामाजिक संरचनामा सबै भन्दा तल्लो तहको शक्तिमा रहेको मानव हो जसले आफैले आफ्नो सर्बाङ्गिण विकास र हितका लागी केहि गर्न सक्दैन । त्यसकारण बयस्कहरुले वा परिवार र राज्यका सेवा प्रदायक संस्थाहरुले उनीहरुको समूचित विकास र भलाईका लागी सहयोग र योगदान गर्नुपर्दछ । नेपालको संबिधान धारा ३९ ले बालबालिका सम्बन्धि हकका बारेमा उल्लेख गरिएकोछ ।मानवअधिकारका दृष्टिकोणले राज्यको ति अधिकारहरुलाई परिपूर्ति गर्ने, संरक्षण गर्ने र प्रबर्दन गर्ने दायित्व हुने भएकोले बालअधिकारका सम्पूर्ण पक्षहरुमा बजेट र कार्यक्रहरु मार्फत उच्चतम अधिक प्रयासहरु गर्नुपर्दछ ।

बालबालिकाहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागी आमाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण सेवा, खोप, नियमित चेकजाँच, पौष्टिक आहार, गर्भावस्था र पश्चातको परिक्षण, आराम लगायतको सुनिश्चतता हुनुपर्दछ । त्यसैगरि नवजात शिशुहरुलाई खोप, उचित स्याहारसुसार, पोषण, भिटामिन, बृद्धि मापन लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन जरुरीछ । जसले मानवहरुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । जब कुनै मानव स्वस्थ्य हुन्छ तब उसले जीवनमा आयआर्जन, सिर्जनात्मकतामा सक्रिय हुनसक्दछ । परिणाम स्वरुप गरिबीको चक्रलाई तोड्नमा यसले सघाउ पुग्दछ । त्यसैले भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो, अस्वस्थ्य मानिसको लागी राज्यले खर्च गर्नु पर्ने लगानीमा कमि हुन गई विकास र मानविय अन्य आवश्यकतामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्न पुग्दछ ।

त्यस्तैगरिकन संरक्षणको अधिकारका लागी बिद्यालय र समूदायमा बालसंरक्षण प्रणालीहरुको विकास, बालबालिका माथी हुन सक्ने बिभिन्न दुब्र्यब्यवहार, शोषण, बेवास्ता, हिंसा, भेदभाव र बिभिन्न प्रकारका प्राकृतिक जोखिमहरु बाट बचाउन संगठित, योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम र लगानी गर्न जरुरीछ । डर त्रास, बिभेदमा हुर्केको बालबालिकाहरुले आफुलाई सही हिसाबले विकास गर्न सक्दैन किनकी डरत्रास र बिभेदपूर्ण वातावरणमा बालबालिकाहरुको बिभिन्न क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहदैन,हुन सक्दैन । जब सहभागतिामा कमि हुन जान्छ र त्यसले बिभिन्न अवसरहरुबाट बञ्चितिमा पार्नाले ब्यक्तिगत विकास र प्रगतिमा बाँधा हुनपुग्दछ । उदाहरणको रुपमा बिद्यालयमा बालैमैत्री संरचना भएनन्, बिभिन्न हिंसा, दुब्र्यवहार र बिभेदमा कमि आएन अथवा त्यस्ता अभ्यासहरु भैरहेकै छन् भने बिद्यार्थीको सिकाई प्रभावकारी हुनसक्दैन ।

त्यसकारण हाम्रो घर परिवार, बिद्यालय, सार्बजनिक स्थान कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि तरिकाले बालबालिकामाथी हिंसा दुब्र्यवहारजन्य क्रियाकलापहरु हनुहुदैन र यस्तो गरेको पाइएमा दण्डजरिवानाको समेत कानुनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले गरेकोछ । यसैका लागी बिद्यालयमा गुनासो सुनुवाई सन्यन्त्रको स्थापना, लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षक, विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्पर्क शिक्षक, बाल क्लब गठन तथा सुदृढिकरण जस्ता प्रयास भइरहेकाछन् ।

स्थानिय स्तरमा वडा तथा पालिका स्तरमा बालअधिकार समिति तथा बालकल्याण अधिकारीको प्रबन्ध भैरहेकोछ । अझै पनि समूदायमा बिभिन्न बहाना, रुपमा बालबालिका माथी हिंसा, दुब्र्यवहार, बिभेद, शोषण जस्ता क्रियाकलापहरु जस्तै नाम बिगारेर बोलाउने, धर्म, संस्कृित, जात, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था आदिका कारणले बिभेद, हेलाहोचो गर्ने, शारीरिक दण्डसजाय दिने, बालश्रममा लगाउने, बालविवाह गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरु भैरहेकाछन् जसले बालबालिकाहरुको शारीरिक, मानसिक, संबेगात्मक रुपमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ र जसको परिणामका रुपमा बिचमै बिद्यालय छोड्ने, कुलतमा फस्ने, निकृष्ट प्रकारका कामहरु गर्न बाध्यहुने, असामाजिक कार्यहरुमा संग्लग्न हुने जस्ता नकारात्मक असरहरु परिरहेको हुन्छ । त्यसकारण आजै बालबालिकाको संरक्षणका क्षेत्रमा नीतिगत, कार्यक्रम र बजेट सहितको ब्यवस्था गरि कार्यान्वयनमा जाने हो भने समाज, देश प्रति उत्तरदायि, मिहेनति, सक्षम र योग्य नागरिकको विकास हुनसक्दछ ।

त्यस्तै गरि बालविकासको लागी समयमै बिद्यालय पठाउँने र राम्रो सिकाईका लागी परिवार तथा बिद्यालयले सकारात्मक सहयोग प्रदान गर्ने, सुरक्षित खेलकुद र मनोरञ्जनका अवसरहरु प्रदान गर्ने, बिभिन्न समाजिक तथा ब्यक्तिगत कार्यहरुमा संग्लग्न गराउने, अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागी गराउने वातावरण सृजना गर्ने गर्ने हो भने ब्यक्तिका रुपमा आफलाई विकास गर्नमा मद्धत पुग्दछ ।यस्ता प्रकारका अवसरहरु सिर्जना गर्नु परिवार, राज्यको दायित्व हुनजान्छ । बालबालिकाका लागी लगानीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उनीहरुको सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्नु हो र सहभागीता अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ । बालसहभागीता जबरजस्ती नभई सहमतिमा स्वेच्छिक हनुपर्दछ । सहभागीताका तहहरु मध्ये गहना वा प्रर्दशनका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, सुचित गरेर सहभागीता गराउने, परामर्श सहितको सहभागीता, बालबालिका र बयस्कहरुका बिचमा सहकार्य सहितको सहभागीता र बालबालिकाले आपैmले नेतृत्व गर्ने र बयस्कहरुलाई पनि समन्वय र सहकार्य गरेको अवस्थाहरु मध्येमा उच्चतम् तहको अपेक्षा गरिन्छ । जसका लागी बालबालिकाहरुको क्षमता विकास र सुदृढिकरण गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

बालसहभागीताको कुरा गर्दा खास गरि उनीहरुको जीवनमा परिबर्तन ल्याउने वा असर गर्ने कुरामा उनीहरुको सहभागीता गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । जस्तोकि बिद्यालयमा कुने धारा बनाउदैछौ भने उमेर अनुसार सुहाउने सजिलै पहूँचमा पुग्न सक्ने खालको संरचना आवश्यक हुन्छ, अझै यसमा अपांगता भएका बालबालिकाहरुको पनि सहजै पहूँचमा पुग्ने गरि संरचना निर्माण गरिनुपर्दछ । सहभागीताकै कुरा गर्दा स्थानिय स्तरमा वडा तथा पालिका स्तरका योजना भेलाहरुमा बालबालिकाहरुका प्रतिनीधिहरुलाई सहभागी गराउने अभ्यासले बालबालिकाका योजनाहरु समेट्न सक्छ । त्यस्तै गरिकन वडा तथा पालिका स्तरमा बालभेलाहरु आयोजना गर्न सहयोग गरि त्यस मार्फत बालबालिकाका समस्याहरुमा छलफल गरि योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्दछ । संरचनागत रुपमा अहिले राम्रोअभ्यासका रुपमा रहेको बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति आदिको बैठकहरुमा आमन्त्रित गर्नाले पनि उनहिरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । बालसहभागीताका सन्र्दभमा सम्पूर्ण सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गरि बालबालिका पनि मूख्य सरोकार हुन् भन्ने कुरालाई मनन गरियो भने साँचो अर्थमा बालसहभागीताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

यसरी संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार महासन्धी १९८९ अनुसार बालबालिकाको सर्बोत्तम हित, दिर्घ जीवन र विकास, बिभेदीकरण, उच्च सम्मान र कदरमा आधरित बालबचाँउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागीताका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न लगानी बिना सम्भव हुनसक्दैन ।

२. आर्थिक हिसाबले : बिश्वभर करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या बालबालिकाहरुले ओगटेका छन्, त्यस्तै गरि नेपालमा करिब ४० प्रतिशत हारारीमा १८ बर्ष भन्दा मुनीको जनसंख्या रहेको छ । यसको मतलब के हो भने ४० प्रतिशत बालबालिकाको जनसंख्याले आधारभूत अत्यावसकिय सेवा र सुविधाहरुको प्रयोगकर्ता हन् । त्यसकारण समताका आधारमा बालबालिकाहरुमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्रकै मानव पूँजी निर्माण वा विकासमा लगानी गर्नु हो ।ज्ञान, सिप, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुले बालबालिकाहरुलाई समाजका सम्भावित एक उत्पादनशील सदस्यको रुपमा महशुस गर्नेछन्, यही नै कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकासका लागी महत्वपूर्ण कुरा हुनेछ । त्यसैले बिना आर्थिक लगानीले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु बालअधिकारको परिपुर्तिका लागी कामगर्नेछैन ।

बाल्यकालमा विकास भएको क्षमताले बयस्कमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ परिणाम स्वरुप बालबालिकामा समयमै गरिएको राम्रो लगानीले सबल, सक्षम योग्य मानबीय स्रोत मार्फत विकासमा उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन्छ । उच्च आम्दानीयुक्त जनशक्तिले उच्च आर्थिक आम्दानी गरिरहदा भ्रष्टाचार लगायतका अनियमित कार्यमा कमि हुन गई सुशासनमा समेत योगदान दिन्छ ।

अध्ययनले के देखाएकोछ भने शुरुको ५ बर्षको उमेर बालबालिकाहरुका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ किनकी यही उमेरमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मष्तिस्कको विकास भईसक्छ । त्यसकारण यस अवस्थामा बालबालिका माथी लागनी गर्ने हो भने भबिष्यमा एक सबल, सक्षम र योग्य नागरिक तयार भइ देश विकासमा ठोश योदान पु्याउन सक्दछ । एक बौद्धिक, सक्षम र योग्य नागरिकले नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दछ, नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान, आविष्कार गर्न सक्ने कर्मठ जनशक्तिले नै आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्दछ । आज लगानी गरिएका बालबालिकाहरु भोलीका राम्रा राजनीतिज्ञ, राम्रा किसान, राम्रा इन्जीनियर, राम्रा स्वास्थ्यकर्मि, राम्रा ब्यापारी ब्यवसायी उत्पादन हुनुले अवश्य पनि देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ र त्यसका लागी देशमै सही नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहन्छ ।बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पूँजीको विकास गर्नुहो ।मानव पूँजीले नै देशको र समग्र राजनीतिक प्रणाली, शुसासन, विकास, अध्ययन अनुसन्धान,आविस्कारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार भई जविनस्तरमा सुधार आउँदछ । बिश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार बालबालिकामा गरिएको १ डलर बराबर ६ देखी १७ डलर लाभान्सको (Return) रुपमा फिर्ता हुनसक्ने पाईएकोछ । बालबालिकामा गरिएको लगानीले उनीहरुको भविष्य सुरक्षित र समाजिक अवस्थामा सुधार ल्याई समावेशी र बिभेदरहित समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउदछ ।

३. राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षः छात्राहरुको शिक्षामा लगानी गरियो भने उनी आफु मात्रै सक्षम हुदैनन् बल्कि सम्पूर्ण परिवारहरुले नै लाभ लिन सक्दछन् ।तसर्थ भबिष्यको लागी लगानी गर्नुछ भने बालबालिकामा लगानी गर्नु जरुरीछ । तथ्यांकले के देखाउछ कि बालबालिकाको लागी बिद्यालयको प्रत्येक अतिरिक्त बर्षले उसको भबिष्यको कमाई लगभग १० प्रतिशतले बढाउँछ ।एउटा पढ्नलेख्न सक्ने बालिकाले आफ्नो जीवनको सवालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन सक्छ, र के देखिन्छ भने पढेनलेखेको बालिकाको तुलनामा शिक्षित बालिकाले बालविवाह गर्नेको दरमा कमि देखिएकोछ ।समाजमा ब्याप्त असमानता र बिभेदलाई घटाउनको लागी शिक्षा लगायत ब्यक्तिगत विकासमा लगानी गर्नु आवश्यकछ । एकदमै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सर्बाजनिक खर्चको अधिकांश स्रोतहरु सम्बन्धित देशका ब्यक्तिको आम्दानी मार्फत वा खल्ती मार्फत आईरहेको हुन्छ । त्यसकारण नागरिकहरु खासगरि गरिब समूदायकाले सरकारले प्रवाह गर्ने बिभिन्न सेवा तथा सुविधाहरु बाट लाभान्वित हुनुपर्दछ ।

राज्यले कसरी सार्बजनिक कोषलाई कसरी प्राथमिकता दिन्छ र खर्च गर्छ भन्ने कुरामा राज्यलाई जवाफदेहि बनाउन नागरिकहरुले कसरी सूचना र प्रक्रियाहरुमा पहूँच प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकामा समतामूलक सार्बजनिक लगानी (निर्णयमा बालबालिकाको अर्थपूण समावेश सहित) ले उनीहरु तथा अभिभावकहरुलाई राज्यका नीतिकार्यक्रममा सकारात्मक सम्बन्धमा प्रबेश गर्न मद्धत पुरयाउँछ जस्तोकि जनश्रमदान, कर तिर्ने लगायतका कुराहरु । यदि अति बिपन्न सहित नागरिकहरुका लागनीको अभाव, असमानताको उच्च स्तर र गम्भीर प्रकारको गरिबीले सामाजिक एकता र अन्तर सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ परिणाम स्वरुप समूदायहरुका बिच र राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्दको बिजारोपण हुनगई राज्य नराम्रो गृह युद्धमा पनि फस्न सक्छ ।अत्यन्त न्यून आयस्तर भएका परिवार र तिनका केटाकेटीहरु जो सबै भन्दा बढी मारमा परेका हुन्छन् र तिनीहरु नै सार्बजनिक कोषमा सबैभन्दा बढी निर्भर रहेका हुन्छन् । त्यसकारणले पनि बालबालिकाहरुका लागी सार्बजनिक लगानी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्दछ ।

४. सहभागिताको तर्कः सहभागीताको तर्क राजनीतिक र सामाजिक तर्क संग न्याश्रित भएर गएकोछ ।वास्तवमा बालबालिकामा अहिले गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लगातय अति आवश्यकिय क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च होइन, बल्कि यो त भबिष्य संरक्षित र सुदृढिकरण गर्न मानव पूँजी विकासका लगी गरिएको लगानी हो ।यसअर्थमा बच्चाहरुमा लगानी गर्नु आवश्यक छ किनकि भविष्यमा तिनै बालबालिकाहरु लगानी गर्न चाहन्छन् ।बालबालिकाहरुलाई तिनीहरुको क्षेत्रमा गरिने कार्यका लागी नेतृत्वहरुलाई जवाफदेहीबनाउने कुरामा अधिकार राख्छन् र उमेर, शक्ति संरचनामा कमजोर र आफ्ना आवश्यकताहरु आफै पुरा गर्न नसक्ने स्थितिका कारण उनीहरुलाई थप सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।तर बिडम्बना बालअधिकारको उपभोगका लागी वास्तवमै आवश्यकता एकातिर र लगानीका क्षत्रे बिचको अन्तर धेरै नै छ, खासगरि अत्यन्तै पछाडी परेका समूदायहरुका लागी ।बालबालिकाको लगानी लाई महत्व दिदै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद ले मार्च २०१५ मा ७८ देशको समर्थनमा बालअधिकारमा राम्रो लगानीका लागी प्रस्ताव पारित गरेकोछ ।यसले राज्यहरुलाई बालबालिकाको अधिकार सहित मानव अधिकारको प्रबद्र्धन, संरक्षणको प्रयासहरु जारी राख्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

निष्कर्ष केहो भने बाबालिकाहरु लगानीबाट लाभ लिन हकदार छन्, यो कुनै दयाले भावको कुरा नभई अधिकारको कुरा हो ।त्यस्तै बालअधिकारमा लगानी गर्नु भनेको बालबालिकाको लागी मात्रै नभई सम्पूर्ण समाजका लगाी बर्तमान र भविष्यका लागी गरिने लगानी हो ।सबै बालबालिकाहरुले प्रयाप्त लगानी बिना जीवनयापन सुनिश्चित गर्न र अन्य मान्यता प्राप्त अधिकारहरु उपभोग गर्न सक्दैनन् ।त्यसैले खासगरि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुमा सहित सम्पूर्ण बालबालिकाहरुमा सार्बजनिक खर्च गरिनुपर्दछ, त्यसैले त्यस्ता समूदायमा बसोवास गर्ने बालबालिकाहरुको आवश्यकताहरुलाई प्रतिबिम्बित र पुरा हुने गरि लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा परिवारमा गर्ने लगानीले गर्दा तिनिहरुलाई बालबालिकामा लगानी गर्न सक्षम बनाउँदछ । त्यसकारण सरकारले बालबालिकाको पहूँचमा कसरी पैसा खर्च गरिरहेकोछ भन्ने बारे जानकारी दिनुपर्छ ।

सरकारले बालबालिकाको लगानीका लागी राम्रो योजना बनाउनु पर्छ र स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हुदैन र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको बिचारलाई ध्यानमा राखिएको सुनिश्चित गर्न सरकारले राम्रो मेहनत गर्नुपर्दछ । यसका लागी बालबालिकाहरुलाई सहयोगी बयस्कहरुको समर्थन चाहिन्छ जसले उनीहरुलाई सार्बजनिक खर्च प्रक्रिया बुझ्न र आफ्नो बिचार बुझ्न मद्धत गर्नेछ । एउटा महत्वपूर्ण तर नजरअन्दाज गरिएको कुरा केहो भने बालबालिकाहरु सरकारी खर्चको बारेमा गरिने निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन चाहन्छन् र बिश्वास गर्छन कि उनीहरुको अन्तरदृष्टिले भनेको कुराले सरकारहरुलाई राम्रो निर्णय गर्न मद्धत पुग्ने गर्छ ।एउटा स्थापित दृष्टान्त के छ भने बालबालिकाहरुको बिचारहरुले नै बालअधिकारको महशुस गर्न सार्बजनिक खर्चमा सामान्य टीप्पणी नम्बर १० (General Comment No. 19 on Public Spending) को विकासको लागी महत्वपूर्ण थिए भन्ने कुरा सावित भईसकेकोछ । सुदृढ नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवालहरुले आ–आफ्नो तह बाट सबै तहका सरकारहरु बिशेष गरि स्थानिय सरकारलाई बालबालिकामा लगानी बढाउन पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्त्यमा बालबालिकामा लगानी मार्फतं र राष्टले« लिएको आकांक्षा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभिभारा पुरा गर्न हामी सबै हातेमालो गरौं ।

यो लेखसँग सम्बन्धित विचारहरु लेखकका निजि धारणा हुन् ।