बालमैत्री वडाबाट फर्किदा…..

दैलेख : बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भईसकेपछि पहिलो पटक उक्त वडामा जाने अवसर जुट्यो । हामीले गुराँसे बाट धरमपोखराको यात्रा तय ग¥यौ । सडकको दायाँ बायाँ धपक्क फुलेका लालिगुराँसहरुले यात्रा रमाईलो त हुने नै भयो त्यस मध्ये पनि बालमैत्री वडा घुम्ना मन आतुर थियो ।

वडा नं -८ को सिमाना पाखापानीमा एउटा बोर्ड राखिएको रहेछ । जहाँ लेखिएको थियो बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ । त्यति मात्रै नभएर बालश्रममुक्त, हिँसारहित, बालविवाह निषेधित वडा पनि घोषणा । मैले सोचे हाम्रा दुर्गमका वस्तीहरु पनि बालमैत्री ! स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र सामाजिक विकासको एउटा अभियान पुरा गरेकोमा ।

बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा हुनाको लागि निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य र प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, घरपरिवार, समुदाय र सार्वजनिक स्थानमा बालबालिका विरुद्ध हुने हिँसा, वेचविखन, शोषण वेवास्ता जस्ता दुव्र्यवहारमा कमि आउनुपर्ने बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा व्यवस्था गरेको छ । सायद त्यहि भएर पनि हुना सक्छ बालमैत्री वडाको जग बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले बालश्रम मुक्त, बालविवाह निषेधित तथा हिँसारहित वडा पनि घोषणा गरेको ।

बालमैत्री स्थानीय शासनको दिगोपना, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको राहत तथा पुनस्र्थापना लगाएतका विषयमा वडा बालअधिकार समितिको बैठक आयोजना गरिएको रहेछ । हामी उक्त बैठकमा सहभागी भयौ । बडा बालअधिकार समितिले उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने निर्णय ग¥यो ।

बालबालिकाहरुको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि वडामा करिब ९० हजारको बाल कोष स्थापना गरिएको रहेछ । बालश्रमबाट प्रभावित बालबालिकाहरुलाई सीपमुलक तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० हजार रकम बाल कोषमा जम्मा गरेको देखियो । त्यस्ता बालबालिकाहरुको पहिचान तथा छनौट गरी तत्काल बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र वलीले बताए ।

उनले थपे, बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्नु भनेको बालबालिकामैत्री अभियान सकिएको नभएर सुरुवात हो । घोषणा एकप्रकारको प्रतिवद्धता हो कि स्थानीय सरकार बालबालिकाप्रति जिम्मेवार छ र अझै बालबालिकामा लगानी गर्न प्रतिवद्ध छ । घोषणाको निरन्तरताको लागि केही राम्रा अभियानहरु सञ्चालन गरिएको उनको भनाई थियो ।

उनले थपे, बालमैत्री वडा घोषणा पश्चात बालक्लवको सक्रियतामा बजार सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्लाष्टिकका झोला, सूर्तिजन्य पदार्थका खोष्टाहरुले बजार कुरुप देखिन्थ्यो । अहिले निर्मूल गर्न नसकेपनि कमि आएको छ । सडकका नालीहरु फोहर थिए । नाक छोपेर बालबालिका विद्यालय जानु पर्ने अवस्था थियो । हामी त्यस्लाई व्यवस्थित बनाउदै छौ । लामो समय देखि समाजमा विद्यमान बालविवाह गर्ने प्रचलनमा कमि आए पनि अझै अन्त्य भने हुन सकिरहेको छैन । त्यस्को अन्त्यका लागि विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गर्दैछौ । जिर्ण रहेको शिव आधारभूत विद्यालय भवन र कालिका मावि गर्चामा व्यवस्थित खानेपानी धारा निर्माण गरिदैछ । बालमैत्री वडा घोषणको दिगोपनाका लागि गरिएका प्रयासहरु भएको वडा अध्यक्ष वलीले बताए ।

विगतमा वडाले राम्रा कामहरुको सुरुवात गरेको उनले स्मरण गरे । नागरिक समाजको सक्रियतामा जन्मदर्ता हुन नसकेका बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न संरचनामा बालबालिकाको सहभागीता बढेको छ । त्यसैगरी बालविवाह नगर्न र नगराउनका लागि अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले पत्राचार समेत गरेको उनको भनाई थियो । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले सबै किशोर किशोरीहरुलाई उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गरी कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा पुरा गर्न पत्राचार गरी आग्रह गर्ने बताए ।

नागरिक सक्षम नभई राज्य बलियो नहुने बुझाई रहेको बताउदै वलीले भने बाटो खन्ने र माटो फाल्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठी भविश्यका कर्णधार बालबालिकाहरुको उज्ज्वल भविश्यका लागि स्थानीय सरकार बालबालिकामा लगानी गर्न तयार छ ।

विद्यालयमा बालिकाहरुको लागि बालिकामैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नभए सम्म बालविवाह अन्त्य गर्न समस्या हुने भएकाले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने किशोरीहरुको लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो । उनले थपे, बालविवाहको मुख्य कारण गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव पनि हो । कमजोर पढाईले गर्दा कक्षामा पटक पटक अनुतिर्ण हुने, उमेर अनुसार शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने र अन्तिममा विकल्पका रुपमा विवाह रोज्ने प्रचलनले गर्दा पनि वालविवाहमा कमि आउन सकेको छैन । बालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने २० वर्षमुनि विवाह गर्नेहरुको संख्या अन्त्य गर्न सकिने वलीले बताए ।

सन २०१४ को जुलाई २२ मा बेलायतमा भएको बालविवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह तथा महिलाको योनिच्छेदन विरुद्धको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन २०२० सम्ममा नेपालबाट बाल विवाह अन्त्यको लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको उनले बताए । उनले थपे, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले सन २०३० मा बाल विवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धताको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरी बालअधिकारको सुनिश्चित गर्न यस्ता अभियानले सहयोग गर्ने वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र वलीको भनाई थियो ।