एमालेको कारण लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव धरापमा !

काठमाडौं । डेढ महिना अघि संसदमा दर्ता भएर छलफल जारी रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण छायाँमा परेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले दलिय सहमतिको आधारमा आजको संसद बैठकबाट प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी गरेपनि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव अन्यौलमा परेको हो ।

गत कार्कित ३ गते संसदमा दर्ता भएर कातिक ९ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसले अझै पनि महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सत्तारुढ दल माओवादी र प्रतिपक्ष दल एमालेलेका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव अझै महाअभियोग सिफारिस समितिमा जान सकेको छैन् । प्रमुख तीन दलबीच महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन भएका छलफलमा पनि कुनै सहमति जुटन सकेको छैन् । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्य सूचिमा प्रवेश गर्न नपाउदै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचिमा नरहेको जानकारी गराउदा समेत एमालेका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले प्रतिपक्ष दलको सहमति विना देश र जनताको चाहना र भावना विपरीत ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पास हुन नदिने बताए ।

उनले नेपाली हेडलाइन्सँग भने,‘संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव भन्दा पनि देशलाई ववार्दितिर लैजाने ल्याएको विधेयको हामीले विरोध गरेका हौं ।’ महाअभियोग प्रस्ताव नियमति रुपमा अगाडि जाने बताउदै नियमति बैठक मार्फत प्रस्ताव अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘मधेसी मोर्चाले विरोध गरेका छन, प्रतिपक्ष दलको सहमति नै छैन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि विरोध छ, सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनुको के अर्थ हुन्छ ? ढकालले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने सहमति जनाएर पनि निर्णय फेरेको बताए ।

उनले नेपाली हेडलाइन्ससँग भने,‘कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव आज समितिमा पठाउने सहमति थियो, तर खै एमालेलेलाई के भयो ?’ एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचिमा प्रवेश नपाउदै बैठक अवरुद्ध गर्नु विधि विपरीत भएको बताए । ‘एमाले महअभियोग प्रस्ताव तुहाउने खेलमा लाग्यो, लोकमान जोगाउन लागेको देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने,‘महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन एमालेलाई के को आपत्ति ?’