महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम माग गर्दै साँसद रानाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौं – प्रतिनिधिसभाका साँसद सीताकुमारी रानाले कर्णालीका महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रनिनिधिसभामा आज विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सो समस्या राख्नुभएको छ ।

उहाँले मानव विकासको सूचांकका हिसावले देशकै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा धेरैजसो युवाहरु जति भारतमा मजदूरी गर्न जाने भएकोले घरधन्धा जिम्मेवारी लिनुपरेर महिलाहरुको दिनचर्या कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दैै कर्णालीको पछौटेपन वा अभाव र असुविधाको मार महिलाहरुले खेप्नु परिरहेको समस्या दर्शाउनुभयो ।

पछिल्लो समय रोजगारीका लागि अरबियन मुलुकमा जानेहरुको संख्या बढ्दै गरे पनि धेरै जति युवाको रोजगारको आधार भनेको भारतमा मजदूरी नै भएको संसदमा बोल्दै साँसद रानाले सविस्तार व्याख्या गर्नुभयो ।

‘वर्षेखेती लगाएर साउनमा हिउँदेखेतीको काम सकेर मङ्सिरमा सिजनल रोजगारीका लागि भारतका पहाडी क्षेत्रमा सडक र संरचना बनाउने काममा र भारतका सहरका होटल र कारखानामा काम गर्न जाने युवाहरु दुई तीन वर्षपछि मात्र घरमा फर्किने गरेकोले महिलाहरुको भरोसामा खेती र घरव्यवहार धान्न परेको छ’ उहाँले संसदमा भन्नुभयो ।

साँसद रानाले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा कर्णालीमा महिलाहरु बढी शारीरिक परिश्रम गर्नुपरेको कारण कैयन महिलाहरु पाठे खस्ने गरेको समस्या दशाउँदै अज्ञान र अशिक्षाको कारण यहाँका महिलाहरु महिनावारी बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथा अहिले पनि नहटेको बताउनुभएको छ ।

छाउपडी समस्या
छाउपडी समस्या बारे थप व्याख्या गर्दै २०७६ कात्तिकमा अछामको साफेबगर नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया पार्वती रावलको छाउगोठमा बालिएको आगोको धुवाले निस्सासिएर मृत्यू भएको, छाउगोठमा सर्पले टोकेर दैलेखकी तुलसी शाही र लालसरी बिक निधन भएकोसंगै कैयन किशोरी छाउगोठमा बलात्कृत भएको साँसद रानाले सुनाउनुभयो ।

२०७६ मा नागरिक समाजको दवावपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सरकारले भत्काएका छाउगोठ फेरि ठडिसके सरकार मौन रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६२ फागुन २ गते छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि परमादेश कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मुलुकी अपराध सहिताको दफा १६८ ले छाउपडीमा राख्ने वा भेदभाव गर्नेलाईलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैंयाँ जरिवाना दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यववस्था गरिएको कानून कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी साँस्कृतिक कुचलन तुरुन्त हटाइयोस् भन्दै विशेष समयमा साँसद रानाले आग्रह गर्नुभयो ।

साँसद राना उठाएको सवालमा सरकारको जवाफ
अघिल्लो पटक फागुन १० गते सदनमा साँसद रानाले दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानीयले भोगचलन गरिरहेका जग्गामा गुठीमा रहेको कारण किनबेच गर्न, बैंकबाट ऋण लिन समेत नपाएको समस्या दर्शाउनु भएको सन्दर्भमा सरकारले मंगलवार नै सदनमा जवाफ दिएको छ ।

साँसद रानाले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले संसदमा जवाफ दिंदै दुल्लू नगरपालिकाको आठ हजार र भैरबी गाउँपालिका क्षेत्र समेतको गुठी समस्या सुल्झाउन गुठियार, सरोकारवाला समेतको परामर्शमा गुठी ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर गएपछि पहिलो पटक फागुन १० संसदमा बोल्दै शून्य समयमा दैलेखमा गुठी जग्गा समस्याको सवालमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँले दुल्लू नगरपालिका र भैरबी गाउँपालिका क्षेत्रमा खेतीपाती भइरहेको झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा मध्ये ८ हजार रोपनी गुठीमा रहेको सरकारलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

२०४९ सालमा नापी भएको, २०५१ मा मालपोतले रैकर असुलेकोमा २०५४ मा राणा शासन कालका मुखियाहरुले विवाद सिर्जना गरेर आफूखुशी रकम असुल्ने गरेका र यो अवैधानिक कार्य स्थानीयको दवावमा २०७३ पछि चाहिँ रोकिएको साँसद रानाले त्यसबेला ससदमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

दुल्लू नगरपालिका र भैरबी गाउँपालिका क्षेत्रका नाभिस्थान, पादुका, श्रीस्थान र धुलेश्वर पाठकी गुठीका नाममा जग्गा भोगचलन गरिरहेका नागरिकहरुले आवश्यक पर्दा बैंकमा धितो राख्न वा बिक्री वितरण गर्न नपाएका समस्या दर्शाउदै उहाँले भोगचलन गरिरहेका मोहीले जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

साँसद रानाले दुई महिना अघि पहिलो पटक संसदमा बोल्दा उठाउनुभएको गुठी समस्या सवालमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मंगलवार संसदमा जवाफ दिनुभएको हो । साँसद रानाले संसदमा दोश्रो पटक बोल्दै मंगलवार कर्णालीमा महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।