प्रतिगमन ढलेको दिन : आज लोकतन्त्र दिवस

काठमाण्डौ – जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिदिएको छौं भन्दै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको दिन अर्थात नेपाल लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो २०६३ वैशाख ११ गते । त्यसयता नेपालमा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम त्यो बेला भन्दा चार वर्ष पहिले २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना गरेकाले नागरिकको जित भएको खुसियालीमा २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।

२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि त्यसलाई प्रतिगमन भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच २०६२ साल मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपत्रमा राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्र स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीमा माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रिया थालिने, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको थियो ।

२०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्या घटनामा राजा बीरेन्द्रको बंशनास भएपछि राजा घोषित ज्ञानेन्द्रले राजा भएको एक वर्ष नपुग्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा२०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरु सशंकित बनेका थिए ।

संसद विघटनको पाँच महिनामै २०५९ असोज १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफू अनुकूलको सरकार गठन गर्नुभएको थियो । पञ्चायती पृष्ठभूमीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउदै त्यसबेला उहाँले दाजु बीरेन्द्र जस्तो आफू कायर नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतका सात दलले २०५९ असोज १८ राजा ज्ञानेन्द्रको घटनालाई प्रतिगम भन्दै आन्दोलन चर्कारहेको बेला पहिले अपदस्त गरिनु भएका शेरेबहादुर देउवालाई २०६१ जेठ २१ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला देउबाले गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । देउवालाई संसद र स्थानीय चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिइ गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा एमालेले पनि त्यति बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सामेल भएको थियो ।

देउवा सरकारका कामलाई राजको हस्तक्षेप रहेको, तत्कालिन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीले सरकारी सुरक्षा निकाय माथि आक्रमण बढाउदै गएको कारण सरकारले चुनाव गराउन नसकेपछि देउवाको ९ महिने सरकारलाई २०६१ माघ १९ गते ‘असक्षम’ भन्दै अपदस्त गरी राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखी शासनको बागडोर राजा ज्ञानेन्द्रले आफै लिनुभएको थियो ।

माघ १९ को घटना नाम दिइएको यो समय राजा ज्ञानेन्द्र आफै मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनेर पञ्चायत सुरुवात हुँदा राजा महेन्द्रलाई सघाएका मुख्य पात्रहरु किर्तिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरी लगायतका अत्यन्त बिश्वास पात्रहरु समेटेर मन्त्रीपरिषदमा गठन गरिएको थियो ।

त्यसबेला माघ १९ घटना सन्दर्भमा नेपालमा प्रजातन्त्र माथि धावा बोलिएको, नागरिकहरुको मौलिक स्वतन्त्रता खोसिएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आलोचना हुँदै सहयोग सहकार्य रोक्ने चेतावनीपछि राजा ज्ञानेन्द्र केही लचिलो बनी दलका नेताहरुलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरिएको थियो ।

२०६१ माघ १९ गतेदेखि प्रत्यक्ष शासन गर्दै आउनुभएका राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध राजनीतिक दहहरुले प्रतिगमत विरुद्धको आन्दोलन चलाइरहेको बेला त्यसलाई सशक्त बनाउन त्यतिबेलाको सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी र सात दलबीच २०६२ मंगिर ७ गते १२ बुदे समझदारी भएको थियो ।

त्यो समय भन्दा तीन वर्ष अघिदेखि अर्थात् २०५९ असोज १८ पछि राजाको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा माओवादी समेत जोडिएपछि सशक्त बनेको थियो । माओवादीले प्रत्याक्रमण पनि बढाएको अनि सडकमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन समेत जोडदार बनेको थियो ।

सडकमा सात दल र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा आधार क्षेत्र बढाएको माओवादी सशस्त्र युद्ध सशक्त बन्दै गएपछि डराएको बेला २०६२ चैत २४ गतेदेखि लोकतन्त्रको निम्ति जनप्रर्दशन सुरु भएको थियो । देशका प्रमुख सहरहरुमा भएका आन्दोलनका क्रममा २६ जनाले जीवन उत्सर्ग गरेका थिए । ती २६ जनालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै बलमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा वि.सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो ।

विधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले निर्णय गरी २४० वर्षे राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भयो ।
२०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो ।