आइतबार स्थगित दुवै सदनका बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ –  नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले गरेको अवरोधका कारण आइतबार सुरु हुनासाथ स्थगित संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का बैठक आज बस्दै छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक नवनिर्वाचित संसद्‌मा छलफल नगराई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराएको तथा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सट्टा बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका दल एकमत हुँदै विरोधमा उत्रिएका कारण आइतबार दुवै सदनका बैठक सुरु हुनासाथ रोक्नुपरेको थियो ।

आइतबारै पुनः बैठक राख्ने प्रयास असफल भएपछि दुवै सदनका बैठक आजका लागि तोकिएका हुन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरिएको छ। जसअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, यसपछि यस विषयमा सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम छन् । यसैगरी आज संविधानसभा सदस्य श्याम सुन्दर टिवडेवाल र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री मीना पाण्डेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि छ।

यस्तै आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र यसपछि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रतिपक्षी दलको अडान कायमै रहेकाले आज पनि संसद् बैठक सञ्चालन होला कि नहोला भन्ने प्रश्न यथावत् छ। फेरि यहीबीच उनीहरूले विरोध गरिरहेको नागरिकता विधेयक अहिले कार्यान्वयन नगर्न भनी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ।