हाम्रो स्वाभिमान तिम्रो स्वार्थमा कहिलै झुकेन

हाम्रो स्वाभिमान तिम्रो स्वार्थमा कहिलै झुकेन

मलाई सम्झना छ । म अलि कलिलै थिए । साँझपख खाना खाइसकेपछि चुल्होमा बलिरहेको आगोको रातो उज्यालोमा कक्षा ४ को मेरो देश भन्ने किताको हामी ,हाम्रो समुदाय र राष्ट्र भन्ने पाठ अलि ठूलो आवाजमा पढिरहेको थिए । मैले त्यो ठुलो आवाजमा पढिरहेको पाठ आमाले पनि नजिकबाट सुनिरहनु भएको थियो । मैले पाठ पढेर सकाएपछि आमाले मला एउटा देउडा गीतको हरफ भन्नू भएको थियो । जुन यस्तो थियो ।

देश ठूलो स्वाभिमान ठूलो आमाको काख ठूलो ।
लौणिका लतर्का भन्दा इज्जतको दाग ठूलो ।।

तत्कालिन समयमा मैले यो देउडा गीतको तात्पर्य केही बुझेको होइन तर बालक मानसपटलमा भने कैद भैरहेको रहेछ । र म अहिले बुझ्दैछु कसरी देश ठूलो ,कसरी स्वाभिमान ठूलो अनि कसरी आमाको काख ठुलो हुन्छ भनेर ?

मलाइ अर्को एउटा गीत पनि सधै सम्झना हुन्छ राष्टकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएको र नातिकाजिले संगीत गर्नु भएको गीत नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे । तर, पछिल्लो समय भने नेपाल र नेपालिको लागि देशनै नरहने खतरा बढेको छ ।

आफू गै छोरिलाइ लैगै जन्तिपनी लैगै ।
तेरि खान्या राष्ट्रघाती नफर्कनो भैगै ।।

नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार कुनै पनि व्यक्ति जन्मिदाका बखत निजका बाबू र आमा ,बाजे र बज्यै नेपालको भौगोलिक सिमानाभित्र परम्परा देखि बस्दै आएका र निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वंशजको आधारमा रहेछ भने निज आमा बाबुबाट जन्मेको बच्चामात्र बालिग भएपछी वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिने कुरा उल्लेख छ । र हुनु पनि पर्ने त्यहिनै हो । अब नेपालको परम्परागत नागरिकता नीति सम्बन्धी चर्चा गरौँ । नागरिकताको थालनी नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलो पटक संविधानमा समावेश गरेको थियो । तत्पश्चात् जारी भएका संविधानले पनि यो विषयलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

वि.स.२०२० को नागरिकता ऐन खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएको हो। नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेको नागरिकताको प्रावधान बमोजिम उक्त ऐन संशोधन गर्न २०७९ साउनमा प्रस्तावित विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते पुर्नविचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता भएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम हाल नेपालमा चार प्रकारका नागरिकता दिन सकिने प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिले औंल्याएका असमानतालाई व्यवास्ता गरी प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते जस्ताको त्यस्तै पारित गरिसकेको थियो । र राष्ट्रिय सभालेपनि जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुन्छ । यसै मेसोमा पुर्व प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक दुबै सदनको कार्यकाल सकियपछि विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा स्वत रद्द हुनु पर्ने हो । तर, रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काचै खाउ कि पोलि खाउ जस्तोगरि जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेका छन ।

नागरिकता विधेयक किन रास्ट्रघाती छ यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ । विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुने र दफा ८(४) मा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमीन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले सरजमिन स्थलमा सनाखत गरेको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा गरी तत्कालीन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठन गर्नुअघि नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख थियो । सो सहमतिअनुसार संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको हो । यसरी भारतीय विस्तारवादले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६३ सालको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन र २०७२ सालको संविधान घोषणामा सहयोग गरेबापत कानुन र संविधानमा आफ्नो अनुकूल प्रावधान राख्न लगाएको पुष्टि हुन्छ ।

आधार वर्ष नेपालको संविधान, २०१९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा २०१९ साललाई आधार वर्ष मानी उक्त सालअघि नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान थियो। यस्तै, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष २०६३ सालको संविधानले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म तथा २०७२ सालमा जारी संविधानले २०७२ साल असोज २ गतेसम्म तोकेको छ ।

त्यसै अनुरूप विधेयकमा पनि जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान संशोधन गरिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार, नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । निज व्यक्तिको जन्म नेपालमा भए नभएको, स्थायी बसोबास रहे नरहेको केही मापदण्ड नराखी वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था खतरनाक छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने प्रचलनले नेपाली नागरिकता दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ।

लैङ्गिक विभेद नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाबाट नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट नेपालमै जन्म भई यहीं बसोबास गरेको व्यक्तिले भने नागरिकता लिन चाहेमा अङ्गिकृत नागरिकता पाउने प्रावधानले लैङ्गिक विभेद उजागर गर्छ। यसै गरी, बाबुको पहिचान हुन नसकेको तर आमा नेपाली नागरिक रहेको खण्डमा आमाले स्वघोषणा गरेपश्चात् निजको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान अपमानजनक र विभेदकारी छ। साथै, आमाले गरेको स्वघोषणा झूटो ठहरिए सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधानले लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने तथा संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिकता दिने नीति कसिलो हुन्छ। नेपालमा भने प्रस्तावित विधेयकमा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ।

ऐनको दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारर्वाही चलाएको निस्सा पेश गर्नासाथ अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ। विवाहपछि नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको छरछैनस निजको चालचलन ठीक छरछैन आदि कुनै मापदण्ड तय नगरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा तत्काल नागरिकता दिने विधेयकको उक्त दफाले यो नागरिकता विधेयक देशघाती छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधान अनुसार जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष तथा वंशजको नेपाली नागरिकता पाएकी महिलाले श्रीमानको पहिचान नहुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि रास्ट्घातलाइ मलजल पुग्ने देखिन्छ ।

भारत दरभङ्गाको जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘चीनको नीतिमा नेपाल’ (२०१४) पुस्तकमा ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरेका छन् । गुप्तचर संस्था ‘र’ का पूर्वप्रमुख आर। के। यादवले भारतले सिक्किम खाएको २०३१ मै नेपालको तराई टुक्रा गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ । यसप्रकार ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ भारतीय विस्तारवादकै गोटीको रूपमा आएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित तथा खुला सिमाना भएको देशमा खुकुलो नागरिकता नीतिले सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा अखण्डतामा आँच आउन सक्छ। कमजोरी सहितको विधेयक ऐनका रूपमा आए देशका लागि घातक हुन सक्ने भएकाले प्रमाणीकरण गर्नु भन्दा पनि यो सार्वभौमिकताको बिपरित नागरिकता बिधेयक खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।२०६३ सालपछि नेपालमा जन्मेको भनी तीन जनाले गरेको मुचुल्काको आधारमा विदेशीसमेतलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको

२०२० सालको नागरिकता अध्यादेशमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न २ वर्ष र १२ वर्षको प्रावधान राखिएको थियो । २०३२ सालमा संशोधन गरिएको संविधानमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई ५ वर्ष पर्खनुपर्ने उल्लेख थियो । २०३३ सालको नागरिकता ऐनमा ५ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने उल्लेख थियो । त्यसपछि यो सर्त हटाइयो । २०६३ सालको संविधानमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । २०७२ सालमा यो पनि हटाइयो ।

संविधान निर्माणको प्रतिवेदन – २०६६ मा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यसअघिको प्रतिवेदनमा ७ वर्षपछि विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख थियो । भारतमा ७ वर्ष, भुटानमा सन्तानले नागरिकता पाएपछि, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, अमेरिकामा ३ वर्ष, बेलायतमा त्यहाँ बसेकाले मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । तसर्थ, नेपालमा २० वर्षपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान उचित हुन्छ ।

आज कुनै पनि बाहानामा नेपालका शासक दलहरु यो बिधेयकका सम्बन्धमा ओभानो बन्न खोजेपनी ।नेकपा एमाले ,माओबादी ,नेपाली कँग्रेस , मधेसबादी दलहरु र रास्टिय प्रजानत्र पाटी अनि अहिलेको रास्वपा भन्ने पार्टी पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।अहिले एमाले पार्टी चुप लागेको छ । कुटनैतिक रुपमा चुप लाग्नुपनी समर्थन हो ।

२०८० साल जेठ १७ गतेको साहेत जुरायर गरियको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि यसै रास्ट्घातको पराकास्ट हो ।

हामी स्वाधिन देशका सार्वभौम नागरिक हौँ । हामिलाइ हाम्रो प्राण भन्दा प्यारो हाम्रो देश छ । हाम्रो लुम्बिनी छ, हाम्रो कपिलबस्तु छ , लिपुलेख ,लिम्पियाधुरा ,कालापनी र सुस्ता छ । होसियार ! देशघाती शाशक दलालहरु तिमिहरुले पालै पालो यो देशलाइ सिक्किम र फिजी बनाउने कोसिस गरेका छौ ।

अब देशभक्त नेपालीहरु एकजुट हुँदै देशघाती दलालहरुलाइ नाङ्गोझार पार्दै हाम्रो स्वाधिनताको शिर उच्च बनाउनु पर्छ । हामी कसैका हिजो पनि आज पनि गुलाम होइनौँ र भोलि पनि गुलाम हुदैन । हामिलाइ कसैको उपनिबेश स्विकार्य छैन ।

अन्त्यमा ,हातमा ठेला बसेपनी ,पैतला फाटेपनी
कठिन यात्रा संघर्षको रोकिदैन बाहानामा ।

-लेखक कर्ण बहादुर थापा
ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा नं -६ तोलिजैसि दैलेख  ।

प्रतिक्रिया