बेश्याबृति गराएको कसूरमा सत्र वर्ष कैद

होटलमा काम गर्न राखेर बेश्याबृति गराएको कसूरमा होटल सञ्चालक महिलालाई १० वर्ष र अर्को ठाउँबाट ल्याई बेश्याबृतिमा प्रयोग गराएको थप सात वर्ष समेत १७ वर्ष कैद भएकाे छ । 

दैलेख – काम गराउन राखिएकी महिलालाई बेश्याबृतिमा प्रयोग गरेको कसूरमा होटल सञ्चालक महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले १७ वर्ष कैद गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट बुधवार उक्त फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नासु टिकाराम न्यौपानले जानकारी दिनुभयो ।

२७ वर्षीया महिलालाई मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा अछामको पञ्चदेवलबिनायक नगरपालिका–९ भानाकोट घरभई हाल दैलेखको आठबीस नगरपालिका–६ खिड्कीजिउलामा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी ३० वर्षीया शोभा रोकामगरलाई उक्त सजाय गरिएको हो ।

होटलमा सरसफाई र खाना पकाउने कामका लागि भनी राखिएकी ती महिलालाई होटल सञ्चालक शोभाले कात्तिक ४ गते नौ जनासंग यौन सम्वन्ध राख्न लगाएको भनी पीडित महिलाले दिएको जाहेरीको आरोपमा प्रहरीले ०७८ कात्तिक १२ गते पक्राउ गरेको थियो ।

उजुरी गरेको दिन कात्तिक १२ गते दैलेख अस्पतालमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ०७८ मङ्सिर ७ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो ।

अभियोग सम्वन्धमा भोलिपल्ट मङ्सिर ८ गते भएको थुनछेक बहसपछि तत्तकालिन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश अनुसार जिल्ला कारागारमा राखिएको थियो ।

झापा जिल्ला घर भएकी ती महिलालाई त्यो होटलमा काम गर्न राखेर बेश्याबृतिमा प्रयोग गराएको भन्ने प्रहरी अनुसन्धान र अदालती तहकीकातबाट खुलेको अदालतका सूचना अधिकारी नासु न्यौपानेले सुनाउनुभयो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा १५ खण्ड (ख) अनुसार १० वर्ष कैद, ५० हजार जरिवाना र दफा १७ बमोजिम पीडितलाई २५ हजार रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसलामा उल्लेख छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार बेश्याबृति गराएको कसूरमा १० वर्ष र अर्को ठाउँबाट ल्याई बेश्याबृतिमा प्रयोग गराएको थप सात वर्ष समेत १७ वर्ष कैद गरेको अदालतका सूचना अधिकारी न्यौपानले जानकारी दिनुभयो ।

पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्रीले बहस गर्नुभएको थियो । सरकावादी मुद्दाहरुमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले कसूरदारलाई अधिकतम् सजायको मागदावी सहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराउने र पीडितको तर्फबाट निशुल्क बहस पैरवी गर्ने गर्दछ ।

यो घटनामा सोसेक नेपालको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पीडित पक्षलाई कानूनी सहायता, पीडित पक्षले उजुरी दिंदादेखि अदालतमा पीडित र सरकारी साथीहरु बकपत्रका लागि आउदासम्म पटकपटक निशुल्क आवासको व्यवस्था र पीडितलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।

पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउदा आफूलाई खुशी लागेको महिला तथा बालबालिका सेवा कन्द्रका कार्यक्रम संयोजक रमा श्रेष्ठले बताउनुयो ।