शैक्षिक जागरण बिना मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा चुनौतीपूर्ण : मन्त्री पोखरेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले शैक्षिक जागरण बिना मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा चुनौती रहेहो औल्याउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बीरेन्द्रनगरमा चलिरहेको दुई दिने सिफारिस संयन्त्र कार्यशालाको शुक्रवार समापन कार्यक्रममा हरेक व्यक्तिमा शिक्षाको विकास चेतना जगाउने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले देशको साधन श्रोत अनुसार सरकारले मानव अधिकार सम्वद्र्धनका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार शिक्षा जरुरी रहेको चर्चा गर्नुभयो । लैंक्षिक हिंसा समाजको प्रमुख समस्या रहेकोले सचेतना अभियान त्यसमा केन्द्रित गर्न उहाँको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको कामले राज्यको दायित्वमा सघाएका उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसबखत इन्सेकका व्यवस्थापन प्रमुख शुभेच्छा खड्काले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा डीसीएको सहयोगमा संचालित अधिकार–२ परियोजना अन्तरगत गठित सिफारिस संयन्त्रहरुले एकद्वार प्रणालीबाट पीडितको न्यायको निम्ति गरेको थुप्रै रचनात्मक कार्यहरु सुनेको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले यहाँ सुनेको कार्य प्रगति र परिवेशको आधारमा नयाँ योजना तर्जुमामा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीले इन्सेकको अवधारण अनुसार बनाइएको सिफारिस संयन्त्रहरुले पीडितको न्यायको निम्ति काम गरिरहेको निकायहरुबीच एकद्वार प्रणालीबाट सेवा पु¥याउन सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी बनेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले सिफारिस संयन्त्र सरकारी स्वामित्वमा चल्ने गरी सुम्पिन चाहेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल, सञ्जालका सुर्खेत संयोजक शर्मिला खत्री, जुम्ला संयोजक नेत्रबहादुर शाही, अधिकार–२ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेल लगायतले सिफारिस संयन्त्रले पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाज संस्थाबीच भइरहेको सहकार्य तथा प्रभावकारिता विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

सिफारिस संयन्त्र कार्यशालामा विषयगत अभिमुखीकरणको क्रममा अल्पकालिन सुरक्षित आवासगृह विषयमा आवाज संस्थाका निशा पौडेल, सामाजिक कानूनी न्याय र दिगोपन विषयमा यूएनडीपीको न्यायमा पहुँच परियोजनाका लिगल आउटरिज अफिसर इमान सुनार, कर्णाली प्रदेश ओसीएमसीका डा. सुवर्ण भण्डारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी प्रभावितहरुको खोजी र सिफारिस पद्धति सवालमा अधिकारकर्मी तारक धिताल, न्यायिक सेवा प्रवाह र संस्थागत सिफारिस संयन्त्र विषयमा आन्तरिक मामिला मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले सहजीकरण गर्नुभएको इन्सेकको अधिकार–२ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।