भारतीय कम्पनीको उल्झनमा माथिल्लो कर्णाली
अजितनारायण सिंह थापा
भारतीय कम्पनी जीएमआरले थपिएको समयमा पनि वित्तीय स्रोतसाधन जुटाउन नसके सम्झौता रद्द गरेर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना नेपालले नै बनाउनुपर्छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सका क्यानेडियन परामर्शदाताले करीब दुई दशकअघि यो आयोजनालाई संज्ञा दिएका थिए( ‘जेवेल इन द क्राउन’ अर्थात् मुकुटको मणि।
यसको कारण थियो, ३०० मेगावाटको यो आयोजनाको स्थल र नदीको घुम्तीको कारण अति किफायती ढंगले निर्माण गरी सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना। अध्ययनले यसको डिजाइन बहाव २३६ मिटर प्रतिसेकेन्ड, हेड रेस टनल २.३ किलोमिटर मात्र हुने र १४१ मिटर उचाइबाट यो परिमाणको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो। त्यस्तै २२० किलोभोल्ट डबल सर्किटको प्रसारण लाइनबाट भारतीय सीमा ११५ किलोमिटर मात्र टाढा भएकाले सहजै विक्री गर्न सकिने औंल्याएको थियो।
सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल आह्वान गरिएको आयोजनाको प्रगति भने सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा शून्यप्रायः छ। ठेकेदार भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मालिकार्जुन रावले वित्तीय स्रोत नै जुटाउन सकेको छैन। तर उसलाई हटाउनु साटो सरकारले एकपछि अर्को म्याद थपिरहेको छ।
देशमा दैनिक सात घन्टासम्म लोडसेडिङ चलिरहेको, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ऊर्जामन्त्री रहेको त्यो समयमा सरकारले माथिल्लो कर्णाली, अरुण -३ (४०२ मेगावाट) र बूढीगण्डकी (९६०० मेगावाट) आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गराएको थियो। अघिल्ला दुई नदी प्रवाहमा आधारित तथा बूढीगण्डीका जलाशययुक्त आयोजना थिए।
बोलकबोलमा माथिल्लो कर्णालीमा १४ वटा (भारतीय ११, चिनियाँ दुई र नेदरल्यान्ड्सको एक) तथा अरुण-३ मा नौ वटा (भारतीय सात र चिनियाँ दुई) कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। बूढीगण्डकीमा एउटा चिनियाँ र एउटा भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो।
प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोटका लागि पूर्व सचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिन सिफारिश गरेको थियो। तर संसद्को प्राकृतिक सम्पदा उपसमितिले एउटा कम्पनीलाई एउटा परियोजना मात्र दिने निर्णय गरेपछि जीएमआरले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्यो। अरुण-३ भारतकै सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिइने भयो। बूढीगण्डकीका हकमा भने प्रस्ताव हाल्ने सबै कम्पनी अयोग्य ठहरिए।
त्यसपछि जीएमआर र सतलजले पेश गरेका विस्तृत कार्यान्वयन तरीका टुंगो लगाउन जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइयो। उपसमितिले संसद्को प्राकृतिक सम्पदा उपसमितिकै इच्छा अनुरूप सरकारले आयोजनामा ‘सित्तैमा शेयरभन्दा सित्तैमा ऊर्जा’ लिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो। तब जीएमआरले सित्तैमा दिन प्रस्ताव गरेको ऊर्जाको मात्रा ७.५ प्रतिशतबाट बढाई १२ प्रतिशत पुर्याउन तथा सित्तैको शेयर परिमाण चाहिँ ३३ बाट २७ प्रतिशतमा झार्न लगाइयो।
क्षमता र इमानदारीको परीक्षा लिन उपाध्यायको उपसमितिले जीएमआरलाई पछि शोधभर्ना नहुने गरी प्रत्येक मेगावाटको एक लाख रुपैयाँको दरले दस्तुर तोक्ने निर्णय गर्यो। अतिरिक्त शर्तका रूपमा त्यति वेलासम्म परियोजना विकास गर्न लागेको आठ करोड रुपैयाँको शोधभर्ना पनि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथा उत्पादन लाइसेन्स दिंदा प्रतिमेगावाट पाँच लाख रुपैयाँको ब्यांक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने गरी सरकार र जीएमआरबीच सम्झौता गर्ने टुंगो लगाइयो।
जनवरी २००८ मा जीएमआर र उपसमितिबीच माथिल्लो कर्णालीमा ३० महीनाभित्र सर्भे र थप ५४ महीनामा निर्माण पूरा गरी आठ वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी सम्झौता भयो। निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटी अन्तर्गत जीएमआरले यो लाइसेन्स पाएको थियो। उत्पादन शुरू हुने मिति जनवरी २०१५ देखि २०४५ सम्म जीएमआरको स्वामित्वमा रहने परियोजना त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको थियो।
सन् २००९ मेमा प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री छँदा स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्ने कारण देखाई जीएमआरकै आग्रहमा परियोजनाको क्षमता ९०० मेगावाटमा वृद्धि गरियो। तब यसको रेखदेख तथा नियमनको जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सन् २०११ मा स्थापित लगानी बोर्ड (आईबीएन) मा सारियो। यही क्रममा अरुण-३ को क्षमता पनि ९०० मेगावाट पुर्याई आईबीएनकै मातहत ल्याइयो।
सन् २०१४ मा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायसँग सन् २००८ मा भएको सम्झौता रद्द गराई दुवै आयोजना पीडीए (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) फ्रेमवर्क अन्तर्गत बनाउने गरी आईबीएनसँग नयाँ सम्झौता गरियो। त्यसमा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीका लागि आर्थिक स्रोतसाधन जुटाउन दुई वर्ष (१९ सेप्टेम्बर २०१६ सम्म) को अवधि दिइएको थियो।
आईबीएनले माथिल्लो कर्णालीसँगको पीडीएबारे जानकारी दिन सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सुख्खा याममा ९०० मेगावाटको परिमाणको विद्युत् चार घन्टा मात्र उत्पादनका लागि कम्तीमा २० घन्टा नदीमा बहाव घटाइनुपर्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्ने धारणा राखेका थिए। यसलाई सम्बोधन गर्न आईबीएन र जीएमआरले के-कस्तो उपाय तय गरे, अहिलेसम्म सर्वसाधारणको जानकारीमा आएको छैन।
वित्तीय स्रोतसाधन जुटाउने दुई वर्षको अवधि सकिएपछि जीएमआरलाई सरकारले थप एक वर्ष उपलब्ध गरायो। त्यो अवधि पनि सेप्टेम्बर २०१८ मा सकिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षसम्म न परियोजना रद्द गरिदिए न त अवधि थपिदिए। जुलाई २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा पुनः मूल्यांकन समिति गठन गरियो। यो समितिले सामान्य सोधपुछको कर्मकाण्ड पुर्याएर जीएमआरलाई अरू दुई वर्षको अवधि थप्न सिफारिश गर्यो।
यो दुईवर्षे थप अवधिको कुनै औचित्य थिएन। त्यसैले रतन भण्डारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल थप अवधिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, पछि सर्वोच्चबाटै दुई वर्षको म्यादलाई मान्यता दिई थप म्याद चाहिँ नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो।
यसबीच वित्तीय स्रोतसाधन जुटाउने क्रममा जीएमआरले आफ्नो आधा अर्थात् ३६।५ प्रतिशत स्वामित्व सतलजलाई दिने प्रयास गरिरहेको खबर बाहिर आयो। तर, यसबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेपाल सरकारको स्वीकृति नै नलिई यसरी तेस्रो पक्षलाई शेयर हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले मान्यता दिनु हुँदैन।
अहिले पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै सरकारले जीएमआरलाई १८६ दिन म्याद थपिदिएको छ। यो अवधिमा पनि कम्पनीले केही उपलब्धि दिन नसक्ने भएकाले ऊसँगको पीडीए भंग गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। तर सम्झौता भंग गर्दा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। परियोजनाको अन्तिम वासलात तथा नाफा(नोक्सान हिसाब बमोजिम हालसम्म यो परियोजनामा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। परियोजनामा सरकारको एकतिहाइ स्वामित्व छ ९६ प्रतिशत सित्तैमा ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत सित्तैमा शेयर०। यो घटाउँदा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र दिनु पर्ने भए पनि जीएमआरले २० वर्षसम्म परियोजनालाई अड्काई राखेकाले थोरै मात्र मुआब्जा दिँदा हुन्छ।
माथिल्लो कर्णाली सबै दृष्टिकोणले आकर्षक परियोजना भएकाले सरकारले यसलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि लागत या फाइदाका आधारमा ३०० वा ९०० कति मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा ठिक हुन्छ, त्यो निधो गर्नुपर्छ। ९०० मेगावाटको बनाउने हो भने रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ परियोजनामा आउने समस्या समाधानका लागि एउटा रि-रेगुलेटिङ बाँध बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो खर्च अहिलेको परियोजनामा समावेश गरिएको छैन।
परियोजना ३०० मेगावाटकै हुने भए विद्युत् प्राधिकरणले एक्लैले निर्माणको जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ। ९०० मेगावाट क्षमतामै बनाउने भए चाहिँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपालकै निजीक्षेत्र मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मा दिइनुपर्छ।
यो अन्तिम पटकको थप अवधिमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोतसाधन जुटाउन नसके सरकारले जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई फाइदा हुने परियोजनालाई बाहिरी दबाबमा यसरी अनिश्चयमा अड्काइरहनु हुँदैन।
(थापा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।) साभार: हिमालखबर
प्रतिक्रिया