राप्रपा भर्सेज निर्वाचन आयोगः को कति पानीमा ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ मेटिदिएको विषय अहिले चर्चामा छ । सत्तारुढ राप्रपाले निर्वाचन आयोग घेर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो प्रकरणबाट चुनावै बिथोलिनसक्ने चेतावनीसमेत राप्रपाले आयोगलाई दिएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो विधानमा ‘समाजवाद’ र ‘साम्यवाद’ लेख्न पाउने, राप्रपाको विधानमा ‘राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ राख्न किन नपाइने भन्ने खालका तर्कहरु पनि राप्रपा पंक्तिबाट उठाउन थालिएको छ ।

राप्रपा भर्सेज निर्वाचन आयोगको यो विवादले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नयाँ प्रश्न जन्माएको छ । राजावादीहरुसँगै नेपालका साम्यवादी पार्टीहरु पनि बहसमा तानिन लागेका छन् । नयाँ संविधान अनुसार दलको विधानमा संविधानभन्दा बाहिरका राजनीतिक मुद्दाहरु समावेश गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठ्न थालेको छ, शायद यो प्रश्न अब संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले टुंग्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले यसअघि निकै ठूलो स्वरमा भन्दै आएका थिए कि नयाँ संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब बन्दूक बोक्न पनि जरुरी छैन र सीमानाकामा धर्ना बस्न पनि जरुरी छैन । जनताको मतका आधारमा यही संविधानलाई संशोधन गरेर आफ्नो राजनीतिक लक्ष प्राप्त गर्न सकिने ठाउँ संविधानले दिएको छ ।

तर, के निर्वाचन आयोगको निर्णयले कमल थापाको यो राजनीतिक मान्यतामाथि धावा बोलेको हो त ? राप्रपाका नेताहरुको उत्तेजना हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

यद्यपि निर्वाचन आयोगले राप्रपाको दल दर्ता नै खारेज गरिदिएको होइन । आयोगले राप्रपाको राजनीतिक लाइनलाई पनि खारेज गरेको छैन । आयोगले आफूकहाँ दर्ता भएको विधानमा मात्रै संवैधानिकता खोजेको देखिन्छ । तर, राप्रपा नेताहरु आफ्नो पार्टी नै खारेज भएको जसरी आयोगविरुद्ध तरंगित देखिएका छन्, जुन उनीहरुको चुनावी ‘स्टन्ट’ जस्तो देखिन्छ ।

सुरुमा चर्चा गरौं विवादको पृष्ठभूमिबारे

चैत ४ गते निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो कि राप्रपाको विधानमा उल्लेख गरिएको हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र संविधानको भावना अनुकुल नभएकाले त्यसलाई हटाएर विधानलाई स्वीकृत गर्ने ।

आयोगको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राप्रपाका नेताहरु तरंगित भए । मानौं निकै ठूलो पहाड नै पल्टियो भनेजसरी राप्रपाको आकस्मिक बैठक बोलाइयो र सडक, सदन र अदालत सबैतिर एकसाथ आन्दोलन गर्ने राप्रपाले निर्णय गर्यो । चैत ७ गते सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जुलुससहित गएर ज्ञापनपत्र दिने, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने, संसदमा हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने र अदालत जानेसम्मका निर्णयहरु राप्रपाले गर्यो ।

राप्रपाको यो निर्णयले अब संसद र अदालतसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । राप्रपाले आयोगलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन दबाव दिएको छ । तर, आयोगका अध्यक्ष अयोधीप्रसाद यादवले निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान राखिरहेका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा आयोग र राप्रपा दुबैले आफ्ना काम संविधान र कानून अनुरुप भएको चर्चा गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले के आधारमा यस्तो निर्णय गर्यो ?

निर्वाचन आयोगले ‘हिन्दु राष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको धारा ४ विपरीत भएकाले हटाइएको बताएको छ । संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित वाक्यांश धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्रसँग राप्रपाको विधान मेल खाएको नदेखिएको निर्वाचन आयोगको तर्क छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०५८ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्देश्य चिन्ह झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

र, संविधानको यही धारा र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा टेकेर ‘हिन्दु राष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको’ भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् आयोगको निर्णय र राप्रपाको बाझिएको विधान

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा यो पनि भनेको छ कि संविधानको धारा २६९ मा उल्लेखित दल दर्ता सम्बन्धी प्रावधानमा समेत संविधानको धारा ४ आकषिर्त हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि दलको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छ । कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा दल दर्ता भएको देखिएमा दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०५८ को दफा ८ को -क) मा प्रावधान छ । आयोगले यही प्रावधानमा टेकेर राप्रपाको विधानमा काटछाँट गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको र अस्वीकृत गरेको राप्रपाको विधानको सो प्रशंगमा भनिएको थियो – ‘नेपालको संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहँदै, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै तथा संविधान र प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न….’

राप्रपाको तर्क के छ ?

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको राप्रपाको तर्क छ । साथै उसले आफ्नो विधानमा र राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र राख्नु संविधानसम्मत नै भएको जिरह गरेको छ ।

शनिबार बिहान बसेको राप्रपाको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय आपत्तिजनक एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको निश्कर्ष निकाल्यो । र, उसले यो पनि भन्यो कि राप्रपा संविधानप्रति मन वचन र कर्मले प्रतिवद्ध छ । संविधानको विपक्षमा मतदान गरे पनि राप्रपाले संविधान मान्दै आएको छ ।’

यति भन्दा भन्दै पनि राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले शनिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा यो पनि भनिएको छ कि राप्रपाले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आएको छ र केही प्रावधानहरुप्रति असहमति राख्दै आएको छ ।’

कार्कीको विज्ञप्तिमा यो पनि तर्क गरिएको छ कि राप्रपा संविधानको धारा ४ को व्यवस्थाप्रति पूर्ण सचेत छ र सो धारामा धर्म निरपेक्ष भनिएको भए पनि ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

उपरोक्त व्यवस्था एवं संविधानले दिएको मौलिक हक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै आफूले हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको राप्रपाले तर्क गरेको छ ।
हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको नारा संविधानअनुसार लगाउन पाइने राप्रपाको तर्क छ । राप्रपाले निर्वाचन आयोगको कदमको प्रतिवाद गर्दै भनेको छ- ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड ग अन्तरगत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार-प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’

राप्रपाले आफ्नो बचाउका लागि संविधानको धारा २७० को समेत सहारा लिएको छ ।

उसले भनेको छ- ‘संविधानको धारा २७० को उपधारा -१) मा धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’

राप्रपाले संविधान संशोधन गर्न पाइने प्रावधानलाई पनि आफ्नो बचाऊको आधार बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन भन्ने उल्लेख भएता पनि यस धारामा उल्लेखित बाहेक अन्य सबै व्यवस्था, प्रावधान र विषयहरु संशोधन गर्न सकिने राप्रपाको तर्क छ ।

राप्रपाले यही संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न पाइने तर्क गर्दै भनेको छ- ‘उल्लेखित विषयहरु (धारा २७४ को १) बाहेक संविधानका अन्य व्यवस्थाहरुको विकल्प लिएर जनतामा जाने र जनताको अभिमत प्राप्त गरी संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।’

संविधानले के भन्छ ?

निर्वाचन आयोग र राप्रपाका तर्क वितर्क सुनिसकेपछि अब संविधानमा के प्रावधान छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

निर्वाचन आयोग र राप्रपाले संविधानका जुन जुन धाराहरुलाई कोट्याएका छन्, ती धारा, उपधारा र खण्डहरुमा यस्तो व्यवस्था छः

धारा ४ को प्रावधानः संविधानको धारा ४ को उपधारा -१) मा ‘नेपाल राज्य’ शीर्षकमा भनिएको छ-‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रतात्मक, समाजवाद उन्मूख, संघीय गणतन्त्रतात्मक राज्य हो ।

तर, संविधानको सोही धाराको अर्को वाक्यांशमा ‘स्पष्टीकरण’ शीर्षकमा भनिएको छ-‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलीआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’

धारा २६९ को प्रावधानः संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा दलहरुले ‘संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तरगत बनेको कानूनको अधीनमा रही’ दल खोल्न र आफ्नो विचारधाराको प्रचार प्रसार गर्न, जनताको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

धारा १७ को अधीनः संविधानको धारा १७ (२) को (ग) को अधीनमा रही दल खोल्नुपर्ने भनिसकेपछि त्यो अधीन के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा १७ मा ‘मौलिक हक तथा कर्तव्यबारे’ उल्लेख छ र त्यसको उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधाराको खण्ड (ग) मा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ भन्ने उल्लेख छ ।

राप्रपाले यही धाराको अधिकार अन्तरगत आफूले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र सहितको विचारधारासहित दल खोल्नु आफ्नो मौलिक अधिकार भएको तर्क गरेको छ ।
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुः संविधानको धारा १७ (२) को (ग) ले दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अन्तरगत राखे पनि सोही धारामा ६ वटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु समेत छन्, जसलाई बिर्सन मिल्दैन ।

धारा १७ मा उल्लेखित ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ले दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई सीमाहीन स्वतन्त्रता होइन भन्ने देखाएको छ ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ रहने भनिए पनि ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायवीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने लगायतका कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संविधानको सोही उपधाराको खण्ड (ग) मा ‘केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगका आधारमा विभेद गर्ने गरी कुनै राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा पनि मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने’ प्रावधान छ ।

धारा २७० को प्रावधानः राप्रपाले आफूलाई सही देखाउन संविधानको धारा २७० को पनि प्रशंग कोट्याएको छ ।

संविधानको धारा २७० मा ‘राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बञ्देज’ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ- ‘धारा २६९ वमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।’

धारा २७४ को प्रावधानः राप्रपाले संविधान संशोधन गरेर हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र स्थापना गर्न पाइने तर्क गरेको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा यस्तो व्यवस्था छः

(१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने छ ।

तर, उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।

टिप्पणीः आयोग र राप्रपा दुबैतिर प्रश्न

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिले केही प्रश्नहरु उब्जाएको छ । यी प्रश्नहरु राप्रपा र आयोग दुबैतिर सोझिएका छन् ।

पहिलो प्रश्नः निर्वाचन आयोगले दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने ऐनको दफामा टेकेर दलचाँहि दर्ता गर्ने तर विधानको प्रावधानमात्रै मेटाउने गरी गरेको निर्णय अलि अनौठै देखिन्छ ।

यदि ‘हिन्दुराष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र’को कुरो गर्नु संविधान विपरीत हो भने आयोगले विधानको प्रावधान मेट्दैमा राप्रपा संवैधानिक दायरामा आयो त ? यदि राप्रपाको विधान संविधान एवं कानून विपरीत नै छ भने उल्लेखित ऐनको दफा ८(क) अनुसार त आयोगले राप्रपालाई निर्वाचन आयोगमै दर्ता गर्न इन्कार गर्नुपर्ने होइन र ?

ऐनमा निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानका दफाहरु सच्याउन सक्ने प्रावधान कतै भेटिँदैन । आयोगले त दलको दर्ता इन्कार गर्न सक्छ, या स्वीकार । विधान सच्याउने काम सम्बन्धित पार्टीको हो कि निर्वाचन आयोगको ? यो प्रश्न निकै रोचक छ । राप्रपाको नीति असंवैधानिक छ भन्ने लागेको भए आयोगले उसको दर्ता खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्दथ्यो, गर्न सकेको देखिएन ।

दोस्रो प्रश्नः निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र राख्न नदिइसकेपछि उसले एमाले, माओवादी जस्ता दलहरुलाई उनीहरुको विधानमा साम्यवाद राख्न दिने कि नदिने ? किनभने साम्यवाद ल्याउन पनि संविधानले दिँदैन भन्ने राप्रपाको साइडबाट उठेको प्रश्न पनि यसमा विचारणीय नै छ । किनभने कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

तेस्रो प्रश्नः राप्रपाले जसरी आफ्नो विधान संविधानसम्मत भनेको छ, उसले हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नु भनेको धर्मको नामको राजनीति हो कि हैन ? जात र धर्मका नाममा दल खोल्न नहुने संविधान र कानूनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राप्रपाको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? साम्यवाद भन्नु र हिन्दुराष्ट्र भन्नु एउटै कुरो हो कि एउटा विचारधारात्मक र अर्को साम्प्रदायिक विषय हो ? यो प्रश्न चाहिँ राप्रपाका नेताहरुतिर सोझिन्छ ।

चौथो प्रश्नः राप्रपाले संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्र फर्काउन पाइने तर्क गरेको छ । त्यसैले विधानमा राजतन्त्र उल्लेख हुनु र त्यसको प्राप्तिका लागि जनतामा जान पाउनु संवैधानिक हक भएको बताएको छ । तर, संविधानको धारा २७४ मा भनिएको छ कि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

यदि राष्ट्रपतीय प्रणालीका ठाउँमा राजालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने नीतिमा र्फकने हो भने ‘जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता’को प्रतिकूल हुन्छ कि हुँदैन ? गणतन्त्रतात्मक जनाधिकारयुक्त व्यवस्थालाई बंश प्रणालीमा लैजान यो धाराले दिन्छ कि दिँदैन ? यो प्रश्न पनि राप्रपातिरै सोझिएको छ । र, यो ‘हाइपोथेटिकल’ प्रश्नलाई निर्वाचन आयोगले सघन बनाइदिएको छ, जसको व्याख्या सम्भवतः अदालतले गरिदिन सक्छ ।

पाँचौं प्रश्नः यो प्रश्नचाँहि निकै रहस्यमय छ । आखिर निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानलाई किन गिजोल्यो ? संविधानसभाको चुनावका बेला किन यो विषय उठेन ? निर्वाचन आयोगले कसैको उजुरीका आधारमा यसबारे निर्णय गरेको हो कि आफैं विधानको सूक्ष्म अध्ययन गरेर यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ? कतै राप्रपालाई चुनावी मसला दिनका लागि नियोजित हिसाबले यो विषय उछालिएको त होइन ? वा राप्रपालाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउन र चुनावमै जान नदिनेका लागि पूर्वपञ्चहरुकै डिजाइनमा यो प्रपञ्च गरिएको त होइन ? यो विषय कसले, किन र कुन उद्देश्यले उठायो ? कमल थापा भर्सेज अयोधी यादवको द्वन्द्वको पाश्र्वभागमा यस्ता प्रश्नहरु सल्बलाएका छन्, जसको पटाक्षेप समयक्रममा पक्कै होला ।

छैठौं प्रश्नः एउटा विचारणीय पक्ष के पनि छ भने निर्वाचन आयोगले राप्रपाको दल दर्ता नै खारेज गरेको होइन । आयोगले राप्रपाले चुनाव लड्नै पाउँदैन भनेको छैन ।

राप्रपाको विधान मात्रै निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले संविधान अनुकूल भएन भनेको हो । आयोगले केही ‘अब्जेक्सन’ सहित राप्रपाको दर्ता स्वीकार अवस्थामा छ । यो स्थितिमा संवैधानिक अंगकै विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु सत्तारुढ दलको राजनीतिक परिपक्वता हो कि चुनावी स्टन्ट ? यो प्रश्न पनि निरुत्तरित छ ।

जसरी राप्रपालाई यो संविधानमाथि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने अधिकार छ, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंगलाई कुनै पनि दलको विधानमाथिको ‘संवैधानिकता’ जाँच्ने अधिकार पनि हुन्छ कि ? भलै यो सबैमा समानरुपमा लागू हुनुपर्छ ।

सातौं प्रश्नः यो प्रश्नचाहिँ कानून र राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । राजतन्त्र र साम्यवाद राजनीतिक एजेण्डा हुन्, तर कानूनी वा संविधानसम्मत एजेण्डा होइनन् । यस्ता एजेण्डा लिएर दलहरु राजनीति गर्न सक्छन् । संविधान र कानून फेर्न पनि सक्छन् । तर, संवैधानिक अंगहरु विद्यमान संविधान र कानूनको दायरामा बाँधिएका, संकीर्णतामा घेरिएका हुन्छन् । यस्ता निकायले राजनीतिक परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन सक्दैनन् ।

तर, जहाँसम्म ‘हिन्दुराष्ट्र’ कुरो छ । धर्म र जातलाई राजनीतिशास्त्रसंँग जोड्ने र घालमेल गर्ने कार्य आधुनिक सभ्य समाजमा प्रायः बर्जित नै मानिँदै आएको छ । राजतन्त्र वा साम्यवाद राजनीतिक एवं विचारधारत्मक प्रश्न हुन सक्छ, तर धर्म र सम्प्रदायका नाममा गरिने राजनीति घातक छ । धर्मलाई राजनीतिबाट अलग राख्नु नै धर्मनिरपेक्षताको मर्म होइन र ? यो प्रश्न पनि निर्वाचन आयोगले बहसमा ल्याइदिएको छ ।  source : onlinekhabar.com