लगानी बढाउने नयाँ योजना छैन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं, श्रावण १ – सुरक्षित व्यवसाय गर्न सकिने सन्देश दिन आजदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने उल्लेख भए पनि अन्य सुधारका कार्यक्रम भने नयाँ छैनन् । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार लगानी सुधारका लागि पुरानै कार्यक्रमहरू छन् । ‘चालू वर्ष घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु ।

सार्वजनिक र निजी लगानीका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिँदै तयार भइसकेका विधेयकहरूलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि नीतिगत सुधारको घोषणा गर्दै झन्डै तीन दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहेकका अन्य नीतिगत सुधारको काम भएन । सुधार नहुनुको मुख्य कारण सरकारी अधिकारीहरूको ढिलासुस्ती हो । ‘लगानी प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘ठूला पूर्वाधारका अतिरिक्त सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गरिनेछ ।’ सरकारले भूकम्पपछि गएको नकारात्मक सन्देश चिर्न लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको हो । पुसदेखि फागुन सम्ममा यो कार्यक्रम गर्ने सरकारको तयारी हो । तर यसा कुन कुन निकायको भूमिका हुने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याएको छैन ।

अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषयमा हरेक वर्षमा घोषणा हुन्छ । तर सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसारका कार्यक्रम भने कमै मात्रामा कार्यान्वयनको चरणमा आएका छन् । ‘सार्वजनिक निकायले १५ प्रतिशतसम्म बढी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्यो । दुई पटक यससम्बन्धी निर्देशिका सरकारले दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ ।

‘सिमेन्ट उद्योगस्थलसम्म बाटो र बिजुली पुर्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी वर्ष १६ वटा उद्योगका लागि खानी स्थल पहुँच मार्ग तथा १२ वटामा विद्युत् उपकेन्द्र तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ६३ करोड विनियोजन गरेको छु । उद्योगी आफैंले निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले गरेको लागत अनुमानमा नबढ्ने गरी निर्माण गर्न दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले ५ वर्ष बितिसक्यो । यो कार्यक्रम भने प्रभावकारी देखिएको छ । ‘नेपाली कला र संस्कृति झल्किने परम्परागत उद्यमहरूको विकास गर्न युवा उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ । महिला उद्यमशीलता कोषबाट परियोजना धितोमा ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई थप १० जिल्लामा विस्तार गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

यी दुवै कार्यक्रम सरकारले केही वर्ष अघिदेखि लागू गरेको हो । ‘एक सय जनाभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ कार्यक्रममा भनिएको छ । रोजगारीको आधारमा उद्योगलाई दिइने सेवा सुविधाको योजना पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको पालामा सुरु भएको हो । उनले संख्याको आधारमा फरक फरक सुविधाको योजना घोषणा गरेका थिए ।

यस बासहेक न्यून मात्रामा लगानी सुधारका नयाँ कार्यक्रम पनि छन् । तर लागनी सुधारका लागि प्रभावकारी र तत्काल प्रतिफल दिने खालका देखिँदैन । ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने गरी आर्थिक कूटनीतिक परिचालन गर्न सक्षम तुल्याइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विशेष र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफा पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम भने नयाँ हो । ‘सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कार्यक्रम पनि यसै वर्ष मात्रै घोषणा भएको हो ।

‘औद्योगिक सुधारका कार्यक्रम आएन’ सीएनआई नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष बजेटले औद्योगिक वातावरण सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय उल्लेख नभएकाले लगानी र रोजगारी वृद्धिको सम्भावना न्यून देखिने जनाउँदै बजेटमा कार्यक्रम थप गर्न माग गरेको छ । ‘निर्यात प्रवद्र्धनको ठोस कार्यक्रमसमेत यस बजेटमा खडकिएको छ,’ परिसंघद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजेटमा थप सम्बोधन गर्न माग पनि गरेको छ ।

‘भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक शिथिलताबाट विचलित नभई राष्ट्रिय स्रोत, साधन पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित, जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार, सरकारी संयन्त्रको क्षमता वृद्धि गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र रोजगारी वृद्धि उद्देश्य लिई प्रस्तुत भएको बजेटलाई वर्तमान अवस्थामा आएका चुनौती सामना गर्नुपर्ने रूपमा लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सकारात्मक पक्षका बाबजुद बजेटले कतिपय विषयलाई थप सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघको विश्लेषण छ ।’ परिसंघले व्यवसाय पुनरुत्थान केन्द्रको स्थापना, बजेट कार्यान्वयन तदारुकता र गम्भीरता प्रदर्शनका कार्यक्रम थप गर्न माग गरेको हो ।

काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, ठूला औद्योगिक क्षेत्र, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलगायत ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा आशातित बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै काम अझै ढिलो हुने र अर्थतन्त्रले फडको मार्ने अवसर संकुचित हुने दाबी परिसंघले गरेको छ ।

घरेलु उद्योगलाई सम्बोधन भएन

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिन नसकेको जनाएको छ । भूकम्पबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा अत्यधिक क्षति भए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको महासंघले जनाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूमा निराशा छाएको जनाइएको छ ।

‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासका लागि कोषमा बजेट थप गरी बृहत्तर कोषका रूपमा विकास गर्न महासंघले दिएको सुझावप्रति बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी र सशक्त संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको छ ।’ ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा मौन रहेको उल्लेख छ । ‘भूकम्पपीडित विशेष आवास सुविधा आयो तर उद्यम व्यवसाय राहत केही देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सन्तुलित र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट’

नेपाल चेम्बरअफ कमर्सले भने बजेटका सबै पाटालाई सकारात्मक लिँदै निजी क्षेत्रमैत्री, सन्तुलित र विकासमुखी रहेको जनाएको छ ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्प पश्चातको विशाल भौतिक क्षतिलाई पुन:स्थापन र पुनर्निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा बजेट आएको जनाएको छ ।

चेम्बरले कृषि, पर्यटन तथा शिक्षाका लागि नीतिगत व्यवस्था, करको दरलाइ नबढाई राजस्वको व्यवस्था गरिनु, औद्योगिक प्रयोजनमा जग्गा खरिदमा ५० प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क छुटको व्यवस्था लेखाउँदै स्वागतयोग्य कदम भएको जनाएको छ । रोजगारी बढाउन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई दिने सुविधा, बिमा कम्पनीमा मृत्यु दाबीलाई दिइएको सुविधा, पुनर्निर्माण र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको चन्दा रकमका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण १ ०८:०९