महाअभियोग प्रस्तावमा दलहरुका आ आफ्नै  दाउ

महाअभियोग प्रस्तावमा दलहरुका आ आफ्नै  दाउ

काठमाडौं, ११ कार्तिक । नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको सौदावाजीको रुपमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिईए आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पोखरेलले संविधान संशोधनको शर्तको रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव बनाईए त्यसलाई आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका हुन् । उनले अघि भने,‘संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, तर संविधान संशोधनको लागि महाअभियोग प्रस्तावलाई शर्त बनाईन्छ भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पोखरेलले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच छलफल भएर नै प्रस्ताव आएको दाबी गरे । उनले अघि भने,‘यो प्रस्ताव तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच छलफल भएरै आएको हो, यसमा कुनै शंका उपशंका नगरे हुन्छ ।’
लोकमानको नियुक्तीको विरोधको लागि आफ्नो पार्टीले त्यतिवेलापनि व्यापक विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे,‘हिजो उनको नियुक्ती हुँदैगर्दा हामीले विरोध गरेकै हो, हामी त राष्ट्रपतिसमक्ष डेलिगेशनमै गएका थियौं ।’ यद्धपी उनले कार्कीको नियुक्ती बेनिफिट अफ डाउटको रुपमा भएको समेत दाबी गरे ।
नेता पोखरेलले कार्कीको नियुक्ती गलत भएपनि उनले आफूलाई सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा दलहरुले त्यतिवेला गरेको स्मरण गर्दै भने,‘तर कार्कीले आफूलाई सुधार गर्न सकेनन्, उनले आफ्नो गलत प्रवृत्ति नसुधारेका कारण आज उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो ।’ अख्तियार प्रमुख कार्कीले आयोगलाई मुलुकमा समानन्तर सरकारको रुपमा चलाएको समेत उनको आरोप थियो ।
उनले कार्कीविरुद्ध सत्तापक्षले नै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेकोले आफ्नो दलले पनि समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै थपे,‘त्यसैले अब यो साझा प्रस्ताव भएको हो ।’ लोकमानले अख्यितार आयोगलाई दुरुपयोग मात्रै नगरेर मुलुकमा प्लटिङ् स्क्याण्डल समेत गरेको पोखरेलको आरोप थियो ।
उनले अघि भने,‘आफूलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई प्रतिशोध साँध्ने काम समेत गरे, त्यसैले उनको यो ज्यादती भएकोले महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो ।’ उनले माओवादी केन्द्र र एमालेले मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको भएपनि आफ्नो दलले यसलाई सत्ता परिवर्तनको रुपमा नलिएको समेत स्पष्ट पारे । पोखरेलले थपे,‘सत्ता परिवर्तनको रुपमा हामीले लिएका छैनौं, यस्तो प्रकारको चासो समेत हामीलाई छैन् ।’
कार्कीको नियुक्तीको विषयलाई लिएर अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा र संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने विषय अलग अलग विषय भएको उल्लेख गर्दे उनले भने,‘सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा भनेको लोकमानको नियुक्तीको विषय हो, तर यो महाअभियोगको विषय भनेको उनको कामकारवाहीमाथिको प्रश्न हो नि ।’ यी दुई विषय फरक फरक विषय भएकोले एकले अर्कोको कार्यक्षेत्र नमिचेको र विरोधाभाष समेत नरहेको उनको दाबी थियो ।
उनले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग नआउँदा चुनाव हुँदैन कि भन्ने शंका भएको भएपनि महाअभियोगको प्रस्ताव आएसँगै अब चुनाव हुने सुनिश्चितता बढेको विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने,‘महाअभियोग प्रकरणले अब चुनावपनि हुने र संविधान पनि कार्यान्वयन हुने सम्भव मैले देखेको छु ।’ महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्नको लागि काँग्रेसमात्रै नभएर मधेशी मोर्चाले पनि सहयोग गर्ने उनको दाबी थियो ।
त्यस्तै उनले लोकमानको स्वभाव सामाना गर्ने भन्दापनि भाग्ने खालको भएकोले लोकमान भाग्ने हुन कि भन्ने आशंका समेत गरे ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिपक खड्काले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीलाई गुमराहामा राखेर अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकोले काँग्रेसले हचुवाको भरमा पक्ष वा विपक्ष केहीमा पनि निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे ।
काँग्रेसका सांसद समेत रहेका नेता खड्काले लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको उद्देश्य नै स्पष्ट नभएकोले यसमा काँग्रेसले हतारिएर निर्णय नगर्ने बताए । उनले महाअभियोगको प्रस्ताव गर्नेहरु नै महाअभियोग सिफारिश समितिमा बसेकोले यसले कसरी अनुशन्धान गर्ने विषयमा शंका पैदा भएको समेत प्रश्न गरे । यद्धपी उनले समितिले आफ्नो धारणा दिएपछि मात्रै काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने समेत विश्वास दिलाए ।
उनले काँग्रेसलाई महाअभियोगको चिन्ता पनि भन्दापनि ०७४ माघ ७ भित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराको चिन्ता भएको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीवीच संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्याकेजमै सहमतिमा टुँग्याउने कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै भने,‘एउटा मान्छेलाई बलीको बोको बनाउने कामको लागि सहमति किन ?’
खड्काले काँग्रेसले गुण र दोषको आधारमा निर्णय लिने समेत दाबी गरे । यद्धपी उनले काँग्रेसको लागि सरकार गौण विषय भएकोले उसको लागि जनता ठूलो कुरा भएको स्पष्ट पारे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रस्ताव भएकोले यो प्रस्तावलाई टुँगोमा पुर्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले प्रस्ताव ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली काँग्रेससँग छलफल नुहुनु प्राविधिक गल्ती भएको स्विकार गरे ।
नेता थापाले उक्त महाअभियोग प्रस्ताको राजनीतिक मर्म सही भएकोले यसलाई टुँगोमा पुर्याउने कुरामा प्रमुख दलहरुवीच सहमति बन्नुपर्ने धारणा राखे । थापाले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच महाअभियोगको प्रस्ताव, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रिया सहमतिमै प्याकेजमै टुँगोमा पुर्याउने एक खालको सहमति बनेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय प्रमुख दलहरुवीच दुरी कम भएको दाबी गरे ।
उनले अघि भने,‘काँग्रेस महाअभियोगको प्रस्तावमा आउनुपर्छ, एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्छ, मुख्य दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन् ।’ उनले महाअभियोगको विषयमा काँग्रेसका समर्थन रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
रापप्राका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले मुलुक यतिवेला महाअभियोगमय बनेको बताएका छन् । उनले अघि भने,‘म एक महिना लामो बसाईपछि भर्खरै काठमाडौं आएको छु, यतिवेला मुलुक त महाअभियोगमय भैसकेको रहेछ ।’ उनले महाअभियोगको प्रस्तावले यतिवेला भुकम्पपनि नेपालमा आएकै होईन कि भन्ने लाग्न थालेको भन्दै ठट्टा समेत गरे ।
अध्यक्ष राणाले महाअभियोगको प्रस्तावबारे आफ्नो दलले अहिले नै निर्णय गर्नुभन्दापनि कार्यसम्पादन बैठकले नै यसबारेमा टुँगोमा पुग्ने बताए । उनले यतिवेला मुलुकको प्रमुख विषय भनेको संविधान कार्यान्वयन भएको तर्क गरे ।
उनले अघि थपे,‘मधेशको समस्या हल गरेर अघि बढ्नुपर्छ, यो समस्या हल नगरीकन संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यी समस्या हल गर्नको लागि सरकारबाट प्रष्ट विचार बाहिर आउनुपर्छ ।’
उनले महाअभियोगले मुलुकलाई छोपेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भुकम्पपीडित अहिलेपनि पीडामा भएको उल्लेख गर्दै त्यतातिर सरकारको ध्यान नगएको गुनासो पोखे । सरकारले चुनावको किताबको पाना नै नपल्टाएको आरोप लगाए ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले महाअभियोगको प्रस्तावबारे आफ्नो पार्टीले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
अख्यितार प्रमुख कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको र आफूपनि महाअभियोग सिफारिश समितिको सदस्य भएकोले यसबारेमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु जायज नहुने उनको तर्क छ । उनले महाअभियोगको प्रस्तावले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनलाई गौण बनाएको गुनासो पोखे ।
गिरीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीचको छलफलमा संविधान संशोधन, महाअभियोगको प्रस्ताव र चुनाव लगायतका विषयलाई प्याकेजमै टुँगोमा पुर्याउने कुरा बेमौसमको बाजा भएको टिप्पणी गरे । उनले यो कदमको राप्रपा नेपालले कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया