सचिवले छेके स्वास्थ्यमन्त्रीको बाटो

काठमाडौं- स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मंगलबार साँझ टि्वटमार्फत फागुन १ देखि सबै जिल्लामा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन ढिलासुस्तीबारे घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि जनाए।

मन्त्री थापाको टिप्पणी थियो, ‘हामीले जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदा विगतझैं यसपटक पनि मन्त्रालयको कार्यलाई द्वितीय पक्षले हलुका रुपमा लिएको निष्कर्ष निकालेका छौं।’

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा ‘अहोरात्र’ खटिइरहेका मन्त्री गगन थापालाई उनकै सचिव र क्षेत्रीय तथा अञ्चल हाकिमबाट असहयोग।

मन्त्रीको असन्तुष्टि पछिल्लो सन्दर्भमा बाहिर आए पनि उनले थालेको सुधार प्रयासमा मन्त्रालयभित्रै सचिव, अन्य उच्च पदाधिकारीदेखि, सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले अवरोध गरिरहेका छन्।

फागुन १ देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का विशेषज्ञ परिचालन गरेर १३ जिल्लामा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न माघ २८ मा मन्त्रालयमा सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयअन्तर्गतकै न्याम्सले समेत ‘सिन्को नभाँचे’ पछि मन्त्रीको असन्तुष्टि बाहिर आएको हो।

सम्झौता कार्यान्वयनबारे मन्त्रीले चासो दिँदा पदाधिकारीले उल्टै जबाफ दिए, ‘पढाइमा रहेका चिकित्सकलाई कर्मचारीलाई जसरी भन्नेबित्तिकै पठाउन मिल्दैन।’

सबै सन्दर्भ र आवश्यकता थाहा भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समयमा पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार जबाफ आएपछि मन्त्रीले असहयोग भएको गुनासो सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री थापाले सम्झौताअनुरुप अविलम्ब कार्यस्थलमा डाक्टर खटाउन पुनः निर्देशन दिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै कठोर कदम लिने अठोट सार्वजनिक गरेका छन्।

थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै लामो समयदेखि रिक्त २ सय २६ विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्ति प्रक्रिया थाल्दा ९१ जनाको मात्रै आवेदन परेपछि तत्काल विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए। स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुर्याउन ल्याएको पछिल्लो यो योजनमा मात्र होइन, ओपिडी सेवा विस्तारलगायत कार्यमा समेत सरकारी अधिकारी र चिकित्सकले नै मन्त्रीलाई सहयोग गरेका छैनन्।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १० देखि ५ बजेसम्म ओपिडी चलाउन पटकपटक निर्देशन र सहजीकरण गर्दा पनि चिकित्सकले अटेरी गर्दै आएका छन्। सुरुमा पुस ५ गते सूचना जारी गरेर निर्देशन दिइए पनि चिकित्सकले सुविधाको बहाना बनाएपछि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै नयाँ कार्यविधि जारी गरेर ९ देखि ३ बजेसम्म कार्यालय समय र त्यसपछि सेवाअनुसार ५० प्रतिशतसम्म भत्ता थप्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि पनि सरकारी चिकित्सकले अटेर गरिरहेका छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी उनीहरूको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै आफू कुनै अनियमिततामा संलग्न नहुने र हुन पनि नदिने भन्दै नीतिगत र दीर्घकालीन सुधारका थुप्रै पहल सुरु गरेका थिए थापाले।

अमिक शेरचन स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा योग्यता नभए पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीले पदस्थापन माग गर्दै ४७ दिनदेखि मन्त्रालय घेरिरहेका छन्। उनीहरूको पदस्थापन हुन नहुने भन्दै शैक्षिक योग्यता भएका एचए समेतले मन्त्रालय घेराउमा छन्।

समस्या समाधान गर्ने वचन मन्त्रीले दिए पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले महाधिवेशन सकिएसँगै अल्टिमेटम नदिई मन्त्रालय घेराउ थालेका हुन्।

‘५ बजेसम्म ओपिडी खोल्नुपर्ने निर्देशन अटेरी गर्नुमा मन्त्रीलाई झुकाउने इन्टेन्सन देखिन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

उनीहरूले आन्दोलन रोक्न कडाइ गरे देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। ‘आठ वर्ष पुरानो समस्या सल्टाउन मन्त्रीकै प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले पुल दरबन्दीमा राख्ने र बिस्तारै मूल दरबन्दीमा लाने निर्णय गरेपछि कांग्रेसनिकट स्वास्थ्यकर्मी भने काममा फर्किएका छन्।

आठ वर्षदेखिको समस्याले निकास पाए पनि अन्य दलनिकट ट्रेड युनियनले मन्त्रीलाई असहयोग गर्नकै लागि आन्दोलन जारी राखेको स्वास्थ्यका अधिकारीको भनाइ छ। स्वास्थ्यमा हुने यस्ता आन्दोलन रोक्न सचिवबाटै असहयोग भएको बुझाइ मन्त्रीनिकट स्रोतको छ।

मन्त्रीले थालेका सुधार प्रयासमा साथ दिनुपर्ने सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती नै अधिकांश निर्णयमा बाधक बन्ने गरेको आरोप स्वास्थ्यकै अधिकारीले लगाएका छन्। अघिल्लो सरकारले प्रशासन समूहका सचिव हटाएर स्वास्थ्य सेवाकै डा. उप्रेतीलाई बढुवा गरेको थियो।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा रहेका बेला उनी मन्त्रीसँग सल्लाह नगरीकनै बिदा बस्ने वा विदेश हिँड्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय जेनेभा गएका उप्रेती शुक्रबार नेपाल फर्किए। यसअघि पनि उनी अस्ट्रेलिया, बेलायत भ्रमण गएका थिए। पछिल्लो भ्रमणमा उप्रेतीले १२ तह (विशिष्ठ श्रेणी सचिव सरह) डा. किरण रेग्मीलाई निमित्त दिँदासमेत नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नु भनेका थिए। निमित्त दिँदा यसअघि दैनिक कामकाज चलाउन भनिन्थ्यो। स्वास्थ्यमन्त्रीले निजी स्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेको प्रक्रियाको फाइल सचिवले एक महिनादेखि रोकेर राखेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञबाट हालै अवकाश पाएका विज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दलाई सल्लाहकारमा ल्याउन मन्त्रीको चाहना छ। सचिव उप्रेती चन्द मन्त्रीको सल्लाहकार भएको देख्न चाहँदैनन्।

स्रोतका अनुसार सचिव उप्रेती कार्यालय समयमै पनि मन्त्रीसँग भेट नगरी तर्किने गरेका छन्। महाशाखाबाट आएका फाइल पनि सदर नगरी उनले अड्काएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी परिवर्तनका सम्पूर्ण फाइल सचिवबाट सदर हुनुपर्छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर सचिवले सहयोग नै छैन, अधिकांश फाइल कम्तीमा दुई साता रोकिन्छ।’

देशभर औषधि अभाव, क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक पदपूर्ति, विभिन्न खरिद प्रक्रियाजस्ता विषयमा समस्या आउँदा सचिव भने चासो नै नदिई हिँड्ने गरेका छन्। ‘सचिवले नीतिगत अवरोध गरेका छन्’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले डाक्टर (प्राविधिक) भन्दा प्रशासनकै मान्छे सचिव चाहिने रहेछ भन्ने अवस्था आएको छ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्रीले अटेरी गर्ने कतिपय चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्न भन्दा समेत सचिव उप्रेतीले ‘म पनि डाक्टर मेरा पनि खुट्टा देखेका छन्’ भन्दै पन्छिन्छन्। ‘सचिव सहमत नभई मन्त्रीले केही गर्न सक्दैनन्’, स्रोतले भन्यो।

मन्त्री थापाले केही दिनअघि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुधार प्रयास गर्दा सिष्टमभित्रैबाट प्रतिरोध हुनेगरेको बताएका थिए।

स्वास्थ्य सचिव उप्रेतीले भने मन्त्रीको सुधार प्रयासमा आफू बाधक नबनेको बताए। ‘यसअघि कस्तो हुन्थ्यो, अहिले कस्तो छ सबै छर्लंगै छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा आउटपुटले देखाउने हो, कतिपय उहाँको सचिवालय टिमले पनि गरेको होला, ब्युरोक्रेसीले रेसिस्ट गरेको छैन्,’ उनले थपे, ‘मुलुक र देशका लागि हुने सुधार रोक्नुपर्ने कारणै के छ र?

निजी अस्पतालमा काम नगर्न मन्त्रीले गरेको आग्रहसमेत ठूला अस्पतालकै निर्देशकले अटेर गरिरहेका छन्। प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिएर ओम अस्पतालको निर्देशक बनेका छन्।

वीर अस्पतालकै निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेत र न्याम्सकै उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले अहिले पनि निजी प्राक्टिस छाडेका छैनन्। दुवै पदाधिकारीले फेब्रुअरी १० मा निजी प्राक्टिस नगर्ने करार सम्झौता गरेका थिए। क्षेत्रीय र अञ्चल तहका अधिकांश निर्देशकले पनि मन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग जारी राखेका छन्।

मन्त्रीले मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीसँगको परामर्शमा आफ्नो गति र भावनाअनुसार सहयोग नपाएको बताउने गरेका छन्। गति मिल्नेसँग भावना मिलेन, भावना मिल्नेसँग गति मिलेन’, मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि १० प्रतिशत शऒ्ढया निःशुल्क गर्ने व्यवस्थामा अनुगमन जिम्मेवारी पाएका अधिकारी उदासीन छन्। १० प्रतिशत शऒ्ढया निःशुल्क लागू गराउन, सम्पूर्ण अस्पताललाई आफ्नै औषधि पसल राख्न दिएको निर्देशनसमेत लागू गराउन मन्त्रीले स्वास्थ्य अधिकारीको साथ पाएका छैनन्। ‘हालसम्म ४० वटाले मात्रै औषधि पसल चलाएका छन्, अरुले आम्दानी घट्छ, औषधि पुर्याउन, किन्न समस्या हुन्छ भन्नेजस्ता बहाना गरिरहेका छन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले भने।

कतिपय उच्च अधिकारीले भने मन्त्रीले प्राविधिक, विज्ञदेखि पूर्ण टिम बाहिरबाट परिचालन गरेर आफूलाई काम नदिएको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन्।

‘यसअघि महाशाखाका निर्देशकसँग नियमित भेट्ने मन्त्रीले ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो हुन्न, सबै काम सचिवालयले नै गर्छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक निर्देशकले भने।

मन्त्रीनिकटले भने लक्ष्यअनुसार काम गर्न कानुनले तोकेभन्दा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी स्वयंसेविकीय रुपमा टिम परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरेका छन्। मन्त्री थापालाई बाहिरबाट भने चिकित्सक, स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ, बिमा, इन्जिनियारिङदेखि सबै क्षेत्रका विज्ञले स्वयंसेवकीय रुपमा सघाइरहेका छन्।

विज्ञ समूहले सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण, देशभरका स्वास्थ्य संस्था भवनलगायत स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि बृहत योजना, निर्देशिका, कार्यविधिसमेत बनाइरहेको छ। मन्त्रीले पनि  मन्त्रालय बसेर सचिवालयसँग काम गर्ने गरेका छन्।

बाहिरबाट ल्याएको टिमकै सहयोगमा थुपै्र प्रयास थालेको थापाले सार्वजनिक रुपमै बताउने गरेका छन्। नीतिगत रुपमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधारका लागि थुप्रै नीतिनियम बने पनि  कार्यान्वयनमा पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने प्रवक्ता डोटेल बताउँछन्।

स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले स्वास्थ्यमा सबै समस्या चिरेर थुप्रै सुधारका प्रयास भइरहेको बताए। उनले स्वास्थ्य प्रणालीबाट भएको असहयोगबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

पौडेलेका अनुसार चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार सहायता कार्यविधि, एम्बुलेन्स निर्देशिका, सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका, सूर्तिजन्य पदार्थ बेचबिखन नियम, वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका, नियुक्ति मापदण्ड र स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जनसहित पास भइसकेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, प्रयोगशाला ऐन, मादिरा प्रयोगसम्बन्धी नीति, स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण नीति, प्रविधिजन्य सामग्री आयात निर्देशिका, मेडिकल ऐन संशोधन, इथिकल बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुन बनाउने काम भइरहेको जानकारी पौडेलले दिए।

नागरिक न्युजवाट साभार गरिएकाे हाे ।