कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार बारे अभिमुखीकरण

दैलेख, कात्तिक २४ – नेपाल कानून आयोगको आयोजनामा दैलेखमा आज कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१ बारे अन्तरक्रिया गरिएको छ । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सरोकारवाला र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको अन्तरक्रियामा ऐनको प्रभावकारिता बारे जिज्ञासा र सुझाव समेत राखिएको थियो ।
अन्तरक्रियामा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिंदै नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष मेघराज आचार्यले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिलाई आचरणलाई सुधार गर्न र महिला हिंसा रोक्न यो कानून आएको बताउनुभयो ।
कानूनी व्यवस्थाको बारे प्रचारप्रसार, आएका उजूरीमा उपचारात्मक काम र जघन्य प्रकृतिका भए कानूनी कारवाही प्रक्रियामा लैजाने गरिएको उपाध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
कानून तथा न्याय मन्त्रालयका निमित्त सचिव चिरञ्जीबी खनालले सरकारी कार्यालय, संस्था, विद्यालय वा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा समेत यौनजन्य हिंसाका घटना हुने तर बेइज्जती हुने डरले अहिले पनि पींडा लुकाउन गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा लुकाउदा पीडक थप प्रोत्साहित हुने भएकोले यस्ता घटना लुकाउन नहुने निमित्त सचिव खनालको तर्क थियो । त्यसबखत दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वराज न्यौपानले जिल्लामा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतनाका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१ ले आफू मातहतका कर्मचारी वा सहकर्मी वा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई यौन आशयले जिस्काउने, फकाउने वा यस्ता क्रियाकला गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
कानूनले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको उजूरी सुन्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय उपर चित्त नबुझे क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा उजूरी गर्ने सकिने त्यहाँसमेत चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।