अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता

        काठमाडौं माघ ११   |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ ११, २०७४     ::: 195 पटक पढिएको   |  

जाँदाजाँदै लोकरिझ्याई  : अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता

 अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारेपछि यो सुविधा पाउने भएका हुन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियताका लागि गरेको यो निर्णयले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार थपिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हाल वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। ६५ वर्ष सम्मकालाई भत्ता दिने निर्णय गर्दा यो रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अर्थका अधिकारी बताउँछन्। यसअघि ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगलगायतले मासिक २ हजार र दसैं खर्चसमेत वार्षिक २६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले ०५१ सालमा गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।यसैगरी, सरकारले बाढीपीडित तथा भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। हाल भूकम्पपीडितले अनुदानबापत ३ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। सरकारको निर्णयसँगै भूकम्पपीडितले अब अनुदानस्वरूप ४ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको ठाडो प्रस्तावमा केही ठूला व्यापारिक घरानालाई करोडौं रुपैयाँ कर छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि त्यसमा निर्णय भने हुन सकेन। अर्थमन्त्री कार्कीले विराटनगर-वीरगन्जका केही रुग्ण छाला उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए।

मुख्यसचिव तनावमा

मन्त्रीहरूले दिनहुँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदै स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तनावमा पर्न थालेका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका अधिकांश निर्णय पनि मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमै आएका हुन्।

यसअघि २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ७० निर्णयमध्ये आधाभन्दा बढी निर्णय ठाडो प्रस्तावका आधारमा भएका थिए। त्यसयता दर्जनौं निर्णय ठाडो प्रस्तावमा भइरहेका छन्। कानुनतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मुख्यसचिवमा रहन्छ। सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० ले अंग नपुगेका जुनसुकै मन्त्रालयका प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई छ।

सरकारका मन्त्रीहरूबाट दीर्घकालीन असर पर्ने खालका प्रस्ताव नियमित ल्याउन थालेपछि मुख्यसचिव रेग्मी त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रमाणीकरण गर्ने÷नगर्ने दुविधामा छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौं ठाडो प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका मुख्यसचिव रेग्मीले ‘अति’ भएको भन्दै निकटस्थसँग राजीनामाको विकल्पबारे पनि परामर्श गर्न थालेका छन्। सचिवहरूले मुख्यसचिव रेग्मीलाई गलत प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सुझाएका छन्। ‘उहाँ केही दिनदेखि निकै तनावमा देखिनुभएको छ। मन्त्रीबाट आउने ठाडो प्रस्तावले उहाँलाई तनाव भएको हुन सक्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष

– भत्तामा वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च

– मासिक २ हजार र दसैं खर्च गरी वार्षिक २६ हजार वितरण

– बाढीपीडित तथा भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान

– केही ठूला व्यापारिक घरानालाई कर छुटको प्रस्ताव



Leave a comment

Your email address will not be published.


*