वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी हस्तक्षेप सफलः ५० हजार कामदार कोरियामा

२१ पुस, काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरी भएको हस्तक्षेप सफल भएको छ । १० वर्षबीचमा इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम (ईपीएस) भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने नेपालीको संख्या ५० हजार नाघेको छ ।

उनीहरुमध्ये अधिकांशले खाडी मुलुकमा भन्दा राम्रो सेवा, सुविधा, सम्मान र काम गर्ने वातावरण पाएका छन् । अहिले पनि करिब १२ हजार नेपाली कामदार कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘वर्किङ भिसा’को प्रतीक्षामा छन् ।

सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार पठाउने निर्णय सही र सफल भएको यसबाट सावित भएको छ । सन् २००८ देखि सरकारीस्तरबाटै कोरियाले भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो ।

त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा कोरिया पुग्ने नेपाली न्यून संख्यामा थिए । सरकार आफैं कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएपछि कोरिया नेपाली युवाको सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् ।

गत डिसेम्बर अन्तिमसम्म ५० हजार एक सय ९८ कामदार त्यहाँ पुगेको ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकृत शोभाकर पराजुलीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

कोरियाले ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदारलाई आकर्षक तलब दिने गरी आफ्नो मुलुकमा लगिरहेको छ । १० वर्षमा प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिइरहेको छ ।

अहिले नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब मासिक एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कोरियाले कृषि तथा उत्पादनमुलक (उद्योग) समूह विभाजन गरी कामदार लैजान्छ ।

कृषिभन्दा उत्पादनमुलक समूहबाट जानेहरुले बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अधिकृत पराजुलीका अनुसार खाडी मुलुक तथा मलेसियामा जस्तो कोरियामा कामदारले राजगारदाताबाट ठूलो कष्ट बेहोर्नुपर्दैन । सामाजिक, आर्थिक र भौतिक सुरक्षा अवस्था पनि राम्रो छ ।

वर्षैपिच्छे महँगीअनुसार कामदारको तलब वृद्धि हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन । त्यसले खाडी मुलुक जाँदाको जस्तो ठगी हुने जोखिम शून्य बनाइएको छ ।

सरकारले कामदारको कोटा भने उल्लेख्य रुपमा बढाउन सकेको छैन । सरकारी पहल बलियो नहुँदा कोरियाले नै आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएर नेपाली कामदार लगिरहेको छ ।

कोटा कम हुँदा पनि हरेक वर्ष करिब ७० हजार नेपाली युवा कोरिया जान भाषा परीक्षामा सहभागी हुन्छन् ।

थोरै भए पनि वर्षमा झण्डै ७० हजार युवाले कोरिया जान भाषा परीक्षा दिने गरेका छन् । त्यसको नतिजा पनि कोरियाले नै प्रकाशित गर्छ । सोही कारण परीक्षाको निष्पक्षताप्रति नेपाली युवामा गहिरो विश्वास देखिन्छ ।

आगामी चैतमा सन् २०१९ का लागि भाषा परीक्षा हुँदैछ । सरकारीस्तरको एमओयू जनवरीभित्रै नवीकरण हुँदैछ, जुन २/२ वर्षमा नवीकरण गर्ने सम्झौता छ ।

एक पटक कोरिया गएर फर्किएका नेपालीलाई अर्को पटक जान कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा लिइने गरेको छ ।

कामदारलाई रोजगारदाताले रुचाए उतैबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिइने गरेको छ ।

पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको कामदार भिसा सजिलै पाउने व्यवस्था कोरिया सरकारले गरेको छ । त्यसका बावजुद कोरिया पुगेका करिब दुई प्रतिशत नेपाली युवा अवैध रुपमा (लुकेर) काम गरिरहेको अनुमान छ ।

भिसा अवधि सकिएपछि पनि नफर्किने, कम्पनी परिवर्तन गरेर काम गर्ने र अपराध गरेर फरार हुने नेपालीको संख्या कोरियामा अन्य मुलुकका कामदारको तुलनामा भने कम छ ।

समस्या कम र अवसर ज्यादा भएकाले नै हो, दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा परेको । तथापि, समस्याहरु पटक्कै नभएका होइनन् । पछिल्लो समय त्यहाँ नेपाली युवामा ‘डिप्रेसन’लगायत समस्या बढ्दो क्रममा छ । सोही कारण आत्महत्याको शृंखला पनि उकालो लागेको छ ।

राजधानी सोलस्थित नेपाली दूतावासमा साढे तीन वर्ष श्रम सहचरी रहेका अनिलकुमार गुरुङ यस्तो समस्या नेपाली कामदार आफैं, उनीहरुका आफन्त र साथीभाइका कारण उत्पन्न भइरहेको बताउँछन् ।

‘राम्रो कमाइ हुने सोचले कोरिया पुगे पनि त्यहाँको परिवेशमा भिज्न नसक्नेहरुलाई बढी समस्या पर्छ । हाम्रो परिवेशभन्दा विलकुल फरक ठाउँमा पुग्दा अनेकन भावना आउन सक्छन् । त्यहाँको जीवनशैलीसँग भिज्न नसकेपछि कतिपय डिप्रेसनमा जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही डिप्रेसनले कतिपयलाई मृत्युको मुखमा समेत पुर्याएको छ ।’

तर, राम्रो आम्दानीका कारण सन्तुष्ट हुनेहरुको संख्या उच्च रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेहरु कोरियाका ज्वाइँजस्तै हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँको कामको प्रकृति शारीरिक परिश्रम नै गर्नुपर्ने खालको हो । त्यसो गर्न नसक्दा कसै-कसैलाई समस्या पर्छ ।’