ज्वाला संवाद –कर्णालीमा बालविवाहको समस्या भयावह

बाल विवाह विरुद्ध प्रहरी र प्रशासनिक हस्तक्षेप फितलो रहेको, अशिक्षा र गरिबिको कारणले पनि बालबिबाह बढि हुने गरेको पाईएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम लगाएत समसामयिक विषयबस्तुहरुमा विगत लामो समय देखि सामाजिक अभियान्ताको रुपमा कार्यरत नेपाल बाल संरक्षण संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक हीरासिंह थापासंग ज्वाला संदेश अनलाइनका सम्पादक हिक्मत कुमार नेपालीले गर्नुभएको कुराकानी :

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा बालबालिकाका मुख्य समस्याहरु के कस्ता छन् ?

नेपाल संघिय संरचनामा गइसकेपछि अन्य प्रदेशहरु भन्दा सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई लिइएको छ । कृषि, पर्यटन, जल, जमिन लगाएतका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा चुनौतीहरुको चाङ पनि उत्तीकै मात्रामा छ । अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका समग्र १० जिल्लाहरुमा भएका सम्भावनाहरुलाई स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकारले मुर्त रुप दिनेमा एउटा महत्वाकांक्षा छ र आम जनताहरु पनि तीव्र आशा पालेर बसेका छन् । भूगोल र जनसंख्याको बेमेल यो प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ बर्ग किलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २० दशमलव ५ प्रतिशत हो । देशको २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० अर्थात ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा सामाजिक रुपमा मानिदै आएका कुसस्कार र परम्परागत मान्यताहरु अझै उस्तै छन् ।
अझ समाजमा जरो गाडेर बसेको छाउपडि प्रर्था, बाल विवाह, बढ्दै गएको सहरिकणका कारण बाल श्रम, जातिय विभेद, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता कुराहरुबाट कर्णाली प्रदेश अछुतो छैन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबिबाह हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्गहरु सार्बजनिक भएका छन् । बालबालिका तथा अभिभावकमा चेतनाको कमी हुनु, रोकथामको प्रभावकारी कदम नचाल्नु लगायतका कारणले पनि बालबिबाह बढ्दै गएको पाईएको छ । कर्णाली प्रदेशमा अनाथ बालबालिका दुई हजार भन्दा बढी रहेका छन भने ५८ प्रतिशत बाल मृत्युदर हुने गरेको तथाङक छ । प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै २० बर्षमुनिका विबाह हुने गरेको पाईएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बालबिबाहको अवस्था हेर्दा झण्डै ८२ प्रतिशत छ । यसले के देखाउँछ भने कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको समस्या सबै भन्दा जटिल बनेको छ । बाल विवाहको समस्याका प्रमुख कारणहरु मध्ये गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा नै हुन् । बालविवाहका कारण पाठेघर खस्ने समस्या, पढाईलाई निरन्तरता दिन नपाउनु, धेरै सन्तान जन्माउनु, घरेलु हिंसा, कुपोषित बच्चा र आमा, धेरै विरामी हुने, छिट्टै बृद्ध देखिने, मातृमृत्यु, शिशु मृत्युदर वढ्ने जस्ता समस्याहरु निम्तीएका छन् । त्यस बाहेक बढ्दो सहरिकण संगै बाल श्रमिकको दर पनि उस्तै छ । प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगरभित्रै पनि बाल श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिकाहरुको संख्या बढी छ । त्यसबाहेक अन्य जिल्लाहरुमा पनि बाल श्रमिकको सख्यामा कमी छैन् । विद्यालय जाने उमेरका बालकालिकाहरु गरिबीका कारण विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् ।

बाल विवाह मुख्य समस्या हो, त्यसको समाधानका लागि प्रदेशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको सक्रियता कस्तो छ ?

हाल वाल विवाह न्युनिकरणमा प्रदेशका सरकारी कार्यालयको खासै सक्रियता छैन । गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु नै वालविवाहमा संलग्न भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको गरिबीको संख्या ५२ प्रतिशत हुनुमा बाल विवाह पनि एक कारण हो । उमेर नपुगेको एक जना बेरोजगार बालकले विवाह गर्दा अर्को बेरोजगार बालिका जन्माउछँ । आफु त बेरोजगार थियो नै त्यसमा पनि अर्को बेरोजगार जन्मिन्छ । त्यसको प्रभाव उनिहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसैले राज्य पुर्नसंरचना संगै बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह न्युनिकरण गर्न प्रदेश स्तरिय रणनिती बनाउनु पर्छ । प्रदेश स्तरमा बनाइएको रणनितीलाई सबै स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र गैरसरकारी संस्थाहरुले सक्रियतासंग काम गर्नु पर्छ । वाल बिवाहमा सहभागि हुने कर्मचारीहरुलाई कार्बाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ अनि मात्र बालविवाह न्युनिकरण सम्भव छ ।

बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि प्रहरी, स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको कसरी सहयोग गर्ने गरेका छन् ?

वालविवाह न्युनिकरणका लागि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको सहयोग मिलेको छ तर वहुसंख्यक रुपमा सहयोग छैन । वालविवाहलाई रितीरिवाज र चाल चलनसंग जोड्ने गरिएकोले वाल विवाह न्युनिकरणमा गर्न सकिएको छैन् । वालविवाह फौजदारी अभियोग भएको भए पनि वालविवाहलाई अनुसन्धान गरि मुद्धा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास भएको छैन । यदि प्रहरी सम्म मुद्धा आएपनि सांसद देखि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको दवावमा प्रहरीले मुद्धा अगाडी बढाउदैन् ।

 बाल बिवाहले किशोरीहरुमा कस्तो प्रभाव र असर पारेको छ ?

बाल विवाहका कारण किशोरी होस या किशोर दुवैमा हानी पु¥याएको छ । हामीले दुखेकै कुरा किशोरीहरुलाई सामाजिक जिम्मेवारी लिन गाह्रो, अवसरवाट बञ्चित, पाठेघर खस्ने, शारिरिक रुपमा कमजोर हुने, बच्चा अपाङ्ग जन्मिनु, छोडपत्र तथा वहुविवाह, कामको वोझ र विचैमा विद्यालय विद्यालय छोड्नुपर्ने, मानसिक तनाव, आत्मगलानी, आत्महत्या, कम उमेरमा धेरै वच्चा जन्माउनु जस्ता कुरा किशोरीहरुको जिवनमा ठुलो प्रभाव र असर पारेको हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका धेरै जसो बालबालिकाहरु विद्यालय जान बाट बञ्चित छन् । सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन तपाईहरुले के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु भएको छ ?

कर्णाली प्रदेशमा धेरै जसो वालवालिकाहरु विद्यालय जानवाट वन्चित छन् । यो यथार्थ कुरा हो । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरलाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान देखि छात्रवृद्धि सहयोग सम्म गर्ने गरिएको छ । त्यो भन्दा पनि राज्यले आधारभुत शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य बनाएको सवै स्थानिय तहले कानुन वनाई विद्यालय वाहिर रहेका र विचैमा विद्यालय छोड्ने वालवालिकालाई टिकाउने निती वनाउनु पर्छ । मेरो विचारमा ल्याउने, टिकाउने सिकाउने र विकाउने निति अनुसार शिक्षा दिनु पर्छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सडक बालबालिका र होटल तथा उद्योगहरुमा श्रम गरिहेका बालबालिकाहरुको पुर्नस्थापनका लागि तपाईहरुले के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

हालसम्म हामीले देखेका र हामीलाई खवर भएपछि उद्धार गरि उनिहरुको घरसम्म पुर्नमिलन गर्ने गरेका छौं । हालसम्म भारतवाट ५ जना वालवालिकालाई उद्धार गरि ल्याएका छौ भने दैलेख, सुर्खेत र जुम्ला लगाएतका जिल्लाहरुबाट वाल श्रमिकको रुपमा काम गरेका २७ जना वालवालिकालाई उद्धार गरि दैलेखको विभिन्न गाउँपालिका, अछाम, कालिकोट, मुगु सम्म उनिहरुका परिवारसंग पुर्नमिलन गर्ने गरेका छौ । हाल दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो आकस्मीक आवास गृह र वालहेल्पलाईन १०९८ (दश नौ आठ) संचालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा पनि आवाज संस्था मार्फत बाल हेल्पलाइन संचालनमा छ र अन्य जिल्लाहरुमा पनि जिल्ला बाल कल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय लगाएत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले बाल श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिकाहरुको उद्धार र पुर्नस्थापना गर्दै आएका छन् । यसवाट पनि वालश्रमिक र सडक बालवालिकालाई उद्धार, राहात र पुनस्थापन गर्न सहयोग मिलेको छ ।

 विशेष गरि सहरीकरण बढेसंगै बाल श्रमिक पनि बढ्दै गरेको अवस्था छ, त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने योजना लिनु भएको छ ?

खास गरि वालश्रमीक घटाउन मुहानमा काम गर्नु पर्छ । त्यसैले वालश्रमिक आउने ठाउँहरु जिल्ला र गाउँपालिका र नगरपालिकामा काम गर्नु पर्ने भएकोले हामीले वाल क्लव, वाल संरक्षण समिति गठन गरि वाल श्रमको वारेमा अभिमुखिकरण गर्ने सचेतनाका कामहरु संचालन गर्ने गरेका छौं र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुहरुले निती बनाई जोखिममा रहेका वालवालिकालाई सहयोग गर्ने निती अवलम्वन गर्न सकेमात्रै बाल श्रमिकहरुको संख्यामा कमी आउन सक्छ ।

 बाल बालिकाहरुसंग सम्बन्धित समस्याहरु समाधानका लागि समुदाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

घरपरिवारले बालवालिकाका कुरा सुन्ने, समुदायले बाल क्लव गठन गरि उनिहरुको आवाजलाई सुन्ने परिपाटि विकास गर्ने, वाल संरक्षण तथा वाल अधिकार शासन सम्वन्धि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना गरि परिचालन गर्नु र त्यसको लागि उचित वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।