प्रधानमन्‍त्रीको शपथ र सात मन्त्री नियुक्तिको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ र मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको शपथ सम्बन्धमा विचार गदाृ विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने नै भएकोले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’  

आइतबार दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेर सुनुवाइका लागि मंगलबारको पेसी तोकेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुन : शपथका लागि रिट दायर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द ‘प्रतिज्ञा गर्छु’उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै ‘त्यो पर्दैन’भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि हाँसेर त्यसैलाई मानेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको शपथजस्तो अति नै महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समारोहमा भएको यो घटनाको सबैतिरबाट विरोध र आलोचना भएको थियो।

रिट निवेदकहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ नलिएसम्म उनले गर्ने काममा रोक लगाउन पनि माग रिटमा गरिएको छ। रिटमा संविधानामाथि अपमानजनक र हेपाह व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै रिट निवेदकहरूले दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइ मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर त्यसविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरुले नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।