सांसद संवाद : ‘सडक, कृषि, पशुपालन र विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु’

धर्मराज रेग्मी, दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट कर्णाली प्रदेश सभामा निर्वाचित युवा सांसद हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभई समग्र कर्णालीका समस्याहरु सदन मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने देखि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका रेग्मी सरकारको हरेक गतिविधिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । संसद्को कार्यव्यवस्था समिति र विधायन समितिको सदस्य समेत रहेका सांसद रेग्मीले चालू आवको बजेटमा डुङ्गेश्वर, भगवतीमाई र गुरासँ क्षेत्रका जनताका विकास निर्माणको आवश्यकतालाई अधिकतम् सम्बोधनको प्रयास गरेका छन् । सांसद रेग्मीले दैलेख जिल्लाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढि बजेट विनियोजित गरेको बताएका छन् । सांसद रेग्मीसंग हामीले बजेट र निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) विकासका सन्र्दभमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको कुराकानीको सार–संक्षेप ।

१. प्रदेश (क) अन्तरगर्तका तीन गाउँपालिकाको विकासमा तपाईँका प्राथमिकता के हुन् ?
मैले सडक पूर्वाधार,कृषितर्फ तरकारी खेती, पशुपालन, साना उद्योग र विद्यालय शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतमा राखेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगर्त पर्ने तीन वटा गाउँपालिकामा ६ वटा सडक संजाललाई स्थायी बनाउने योजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । एउटा गाउँपालिकामा दुई वटा सडक बाह्रै महिना संचालनमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । दैलेख–सुर्खेत सडकखण्ड अब स्तरोन्ती हुने चरणमा छ । त्यसका लाग केन्द्र सरकारले केन्द्रिय आयोजनाबाट १० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । गुरासँ गाउँपालिकालाई तरकारी पकेट क्षेत्र, डुङ्गेश्वरलाई फलफुल पकेट क्षेत्र र भगवतीमाई गाउँपालिकालाई पशु तथा आर्गानिक उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । साना उद्योग संचालनका लागि योजनागत रुपमा काम अघि बढेको छ । त्यो संगसंगै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै मात्रामा बजेट विनियोजना भएका छन् र सोहि अनुसार कामहरु अघि बढिरहेका छन् । दैलेखमा धार्मीक पर्यटन मार्ग निर्माण र संचालनका लागि प्रतिनीधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरुको बुझाई एक हुनुपर्ने मेरो भनाई हो । दैलेखमा कृषिको प्रशंस्त सम्भावना छ । युवा उद्यमीहरुलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेछ । सहकारी वा समुहले व्यवसायिक योजना सहित प्रदेश सरकारलाई प्रस्तावना बुझाउन आह्वान गर्दछु ।

२. चालू आवमा तपाइँको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका योजनाहरु के–के हुन् ?
यस आर्थीक बर्षमा दैलेखका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि योजना र बजेट विनियोजन भएका छन् । त्यसमा पनि गुरासँ गाउँपालिकामा बढि बजेट विनियोजित भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । धेरै जसो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष हुँदैछ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा झण्डै २५ करोड भन्दा बजेट विनियोजन भएको छ । कतिपय योजनाहरु जनताका मागमा आधारित छन् । साझेदारीमा संचालन हुने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्न केहि समय लाग्न सक्छ । प्रदेशमा क्षेत्र नं. १ (क) मा १० वटा पक्की पुल र ११ वटा झोलुङ्गे पुलको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष हुँदैछ । यस्तै तल्लो डुङ्गेश्वर बजार, ब्युराखेत पराजुली खोला र डुङ्गेश्वर साल्तडा तटबन्धन योजना निर्माणको काम यसै बर्ष हुन्छ ।
गुरासँे पातिकान्ला–डुडापोखरा तल्लो डुङ्गेश्वर सडक १ करोड ५० लाख, चुप्रा जर्सीचोक –सेर्माकोट–कुईया शिखरद्धारी चिपिन सडक योजना १ करोड, सान्तडा मेहेलतोली पातिहान्ना जोजरकोट (सहिद मायाराम मार्ग) १ करोड ५० लाख, बुबईराखे सानकाँडा – ब्यूराखेत सडक १ करोड, कोप्ची कट्टी बेस्तडा रुम चौराठा देउली सडक १ करोड, तुर्सु देखि पोखरा २५ लाख, सेर्माकोट जडि सडक १५ लाख, गुरासँ गाउँपालिकामा तरकारी पकेट क्षेत्रका लागि १ करोड, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका फलफुल नर्सरी उत्पादन १ करोड, भगवतीमाई गाउँपालिका आर्गानीक पकेट क्षेत्रका लागि १ करोड, गुराँस गाउँपालिकाको बगौरामा रहेको माविलाई प्रदेशकै नुमना स्कुल बनाउन ५० लाख, गुरासँको महादेव मावी २० लाख, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वइरीमा रहेका माध्यामिक विद्यालयमा २० लाख, भगवतीमाई गाउँपालिकाको कालिका माध्यामिक विद्यालय २० लाख, यस क्षेत्रको एकमात्र सामुदायिक क्याम्पस कोटदेवलमा १० लाख, सिता माध्यामिक विद्यालय ३० लाख, पिपलचौतारा माध्यामिक विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय बनाउने योजना परेका छन् । कट्टी र सेरी मावीमा बाल शिक्षा सुधारका लागि ५-५ लाखको योजना परेको छ ।
लात्ये लालीकाँडा धरमपोखरा बुबईराखे खानेपानी आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन सहित योजना निर्माण ५५ लाख, सेर्माकोट, लाँकुरी चुप्रा खानेपानी योजना २० लाख, अवलपराजुल खानेपानी योजना २५ लाख, माथिल्लो जुगेपानी (डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ ओखरपाटा) २० लाख, लिङचे मेली–रुम खानेपानी आयोजना (भगवतीमाई–२) १० लाख, कुईया तालको पिपिआर निर्माण २५ लाख, पर्यटकिय पदमार्गका लागि २५ लाख लगाएतका योजनाहरु समावेश गरेको छु । समग्रमा यस क्षेत्रमा २५ करोड भन्दा बढी बजेटका योजनाहरु समावेश भएका छन् । यस क्षेत्रमा समावेश गरिएका धेरै जसो योजनाहरु सर्वे भइरहेका छन् भने कोही हुने क्रममा छन् ।
३. प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता के के छन् ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । प्रदेश सरकारले तय गरेका योजनाहरु सर्वे गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति अभाव कायमै छ । कर्मचारी समायोजनले पनि त्यसलाई केहि हद सम्म समाधान हुन्छ । जनशक्ति अभाव भएपनि गत वर्षजस्तो हुँदैन । बजेट शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । सरकार पनि त्यो दिशामा अघि बढेको छ । मैंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजना निर्माणको आधारभूत प्रक्रिया थालनी गर्ने लगायतका काम सुरु गरिसकेको छु । हामीले यस बर्ष टुक्रे योजना बनाएर केहि समस्या देखिएको छ । प्रदेशको योजना आयोगले १ करोड भन्दा कम बजेटका योजनाहरु नबनाउने निणर्य गरेको छ । आगामी बर्ष देखि प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरु बनाउँदैन् ।
४. योजना सीमित होलान् जनताका आवश्यकता असीमित छन् । कसरी सन्तुलन मिलाउनुभएको छ ।
म जनताको घरदैलोमा पुग्दा त्यहाँका आवश्यकताहरु धेरै भएको पाएँ । जनताले साना देखि ठुला योजनाहरु माग गरेका छन् । तर एकै बर्षमा सबै मागहरु पुरा गर्न कठिन हुन्छ । घर–घरमा वा टोल टोलमा सडक पुग्नुपर्ने जस्ता मागहरु आउँछन् । जनताले राखेका धेरै मागमा आधारित योजनाहरु यस बर्ष समावेश भएका छन् । तिनै वटै स्थानीय तहका वडा–वडासम्म समान रुपले बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थिए । सोहि अनुसार बजेट विनियोजना र योजना परेका छन् । बाँकी अन्य योजनाहरु आगामी वर्ष पार्नेछु । स्थानीय स्तरमा योजनाको माग मात्रै गर्ने तर विकासमा अपनत्व हुन सकेको छैन् । मुलुकका हरेक नागरिकलाई विकासमा अपनत्व लिन सिकाउनु पर्नेछ । जनताको परनिर्भरता रोकेर आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विकासमा जनसहभागिता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
५. प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरु कति बने ? कानुन निर्माणमा तपाईको भूमिका कस्तो रह्यो ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म संसद संचालन, प्रदेश सरकार संचालन, स्थानीय सरकार संचालन, बजेट कार्यान्वयन, स्थानीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा जस्ता अत्यावश्यक १७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । त्यस बाहेकका कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सबै कानुनहरुमा म प्रत्यक्ष संलग्न भएर कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु ।
६. स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ । यहाँले सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार हो । तरपनि कतिपय स्थानीय तहको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने सुनिन्छ । पहिलो कुरा त विधायकी अधिकार (आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार) र न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैनथ्यो । न्यायिक अधिकारको कुरामा स्थानीय तहलाई मेलमिलमिलाप गराउन सक्ने सम्मको अधिकार दिनुपथ्यो । यो विषयमा हामीले पटक–पटक बहस र छलफल समेत ग¥यो । अहिले स्थानीय तहमा निर्माण गर्न थालिएको इजलास कानुन विपरित छ । हामीले स्थानीय अदालत बनाउनुपर्छ भनेर बहस समेत गरेका हौँ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिले न्याय दिन सक्दैनन् । न्याय दिने व्यक्ति तटस्थ हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक कापदण्ड या कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्छ ।