युवा रोजगारीका लागि श्रमनीति

वैशाख ११, सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले युवालाई रोजगारी सिर्जना तथा श्रमिकको माग आपूर्ति गर्न श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन नीति ल्याएको छ । युवालाई श्रमप्रति जागरुक बनाउने उद्देश्य पनि रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नीतिमा प्रदेशभित्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मागअनुसार दक्ष र सीफयुक्त जनशत्तिको विकास गर्ने भनिएको छ । ‘भारत, चीनलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगारबाट प्राप्त लाभलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ ।’

मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत रेश्मा बीसीले भूमिहीन किसानका लागि निजी, सार्वजनिक र वनक्षेत्रमा समेत कृषि तथा वनजन्य उच्च मूल्यवस्तु उत्पादनका लागि सामूहिक खेती प्रणालीको व्यवस्था मिलाइने बताइन् । उनका अनुसार सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय कायम गरी रोजगारीका थप अवसर पहिचान गरिनेछ । ‘कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक रोजगारीमा क्रमशः रूपान्तरण गरिनेछ,’ नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थाबारे उनले भनिन्, ‘यसले श्रम बजारलाई थप युवामैत्री बनाउनेछ ।’

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार माघ ६ देखि सुर्खेतबाटै श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनको लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय श्रम तथा रोजगार नीति निर्देशन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

छानिए स्वयंसेवक
मन्त्रालयले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका लागि स्वयंसेवक छनोट गरेको छ । उनीहरूलाई एक महिनाभित्र जिल्लामा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार १० जिल्लामा २ सय ३० स्वयंसेवक छानिएका छन् । उनीहरूले सरकारले सेवा दिन नसकेका क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ । स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधिअनुसार यहाँका १० जिल्लालाई क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरिएको छ ।

उनीहरूलाई जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति र शैक्षिक योग्यताअनुसार मासिक १४ हजार ४ सयदेखि २२ हजार २ सयसम्म पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । ‘स्वयंसेवकले जनताको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन क्षेक्रमा कार्यरत सहकारी वा संघ–संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यत्रममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्,’ शाखा अधिकृत बीसीले भनिन्, ‘यसले भौगोलिक रूपमा विकट र मानव विकास सूचकांकमा पिछडिएको कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।’