बालमैत्री वडा घोषणाको तयारी

दैलेख साउन ३२ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिका – ३ ले बालमैत्री वडा घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । वडामा रहेका विषयगत कार्यालय विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि र राष्ट्रिय रणनीति २०६४ मा तोकिएका अधिकाँस सूचकहरु पुरा गरेको हुदाँ वडा घोषणाको तयारी गरिएको वडा अध्यक्ष गंगाराम खत्रीले बताए । घोषणा गर्नुपूर्व सबै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको वडा समितिले अनुगमन गरी देखिएका समस्याको तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने खत्रीको भनाई थियो । ‘सबै बालबालिकाहरुको जन्मदर्ताको लागि पहल गरिएको छ, अहिले बालविवाह गर्ने संख्यामा कमि आएको छ, सबै विद्यालयमा बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन, छात्र छात्राको लागि अलग अलग शौचालय, बालमैत्री घेरबार, बालउद्यान निर्माण, स्वच्छ खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारकासँग माग गर्नुका साथै विकास साझेदार संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छौ,’ उनले भने ।
उक्त वडामा बाटो, पुल, विद्यालय भवन निर्माण, सिचाई लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको अभाव नभएका कारण अबको समय सामाजिक विकासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको खत्रीले बताए । सामाजिक विकास विना भौतिक विकास सम्भव नभएकाले भौतिक विकास संगसंगै सामाजिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘सभ्य संस्कारको विकास, मानिवय विकास, सामाजिक संस्कारको विकासले भौतिक विकासलाई सहयोग गर्छ,’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने ।
शिक्षकहरुलाई क्षमता विकासकालागि तालिम दिनुपूर्व विद्यालयमा चुहिने छाना मर्मत गर्नका लागि विकास साझेदार संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘बालबालिका चुहिने छानामुनि बस्छन्, शिक्षकलाई तालिम दिनुको के अर्थ ?,’ उनले भने ।
‘स्वच्छ पानी, मुहान देखि मुख सम्म’ अभियान सञ्चालन गरेको वडाले सरसफाई, स्वच्छ पानी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड गरिएको खत्रीको भनाई थियो । उक्त कार्यक्रममा सेरी र खड्कबाडा स्वास्थ्य चौकीले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूण बाल सहधागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन भएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोेसेक) नेपाल दैलेख र सेभ द चिल्ड्रनको साझेदारीमा सञ्चालित सहयात्रा दोस्रो परियोजनाका बालअधिकार संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए । समग्रमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई बाच्न पाउने, संइरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरी समावेशी र समतामूलक समाजको स्थापनामा स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ, सक्षम र जवाफदेहीयुक्त तुल्याउन बालमैत्री स्थानीय शासनले सहयोग पु¥याउने भएको हुदाँ वडा घोषणा आवश्यक भएको अधिकारीको भनाई थियो ।