कर्णालीका सात जिल्ला खाद्य सुरक्षाको जोखिममा

सुर्खेत भदौ २७ । कर्णालीमा आफैले उत्पादन गरेको अन्नपात ३ महिना पनि नपुग्ने करिब ८० प्रतिशत नागरिक छन् । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएपनि, उद्यम गर्ने मान्छे नहुनु, परम्परागत खेतीप्रणालीले उत्पादन कम हुने भएकोले पनि कर्णालीमा हरेक वर्ष खाद्य सुरक्षाको जोखिम देखिन्छ । बर्सेनि खाद्यान्न संकटको सामना गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला यस वर्ष खाद्य सुरक्षाको जोखिममा देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कर्णाली सात जिल्लाका १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत बाहेक अन्य सात जिल्लामा खाद्यन्न सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको छ । सात जिल्लामा खाद्य उत्पादन न्यून हुन्छ, जसले गर्दा कर्णालीले बर्सेनि खाद्य असुरक्षा झेल्दै आएको छ।
जसमा कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजार क्षेत्रबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले बर्सेनि खाद्य संकट बेहोर्नु परेको छ । कर्णाली भूगोलको हिसाबले ठूलो भए पनि प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ११८.५५ जमिन खेतीयोग्य छ । जग्गामध्ये ७५.५ प्रतिशतमा मात्रै अहिले खेती भईरहेको छ । भने, खेतीयोग्य जमिनमध्ये २२.९ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यो तथ्यांक हेर्दा पनि कर्णालीका जिल्लामा खाद्य सुरक्षाको जोखिम हुनु स्वभाविक छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ का अनुसार कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि दर ४.८० प्रतिशत छ । यहाँका १५.२५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादन बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९६ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यसले यहाँको तीन सय ५३ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुग्ने प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । कतिपय खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावले बाँझै छन् ।
साढे तीन लाख खाद्यन्न आवश्यक
कर्णालीमा बर्सेनि तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर आपुर्ति भने निकै न्युन छ । यहाँ बर्सेनि तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जनाए ।
उनका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनि २५ हजार चार सय २८ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । खाद्य संकट हुन नदिन आय आर्जनमूलक व्यवसायमा सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । जुम्लाका स्थानीय तहलेपनि कृषिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बजेट प्रथामिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले बताए । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अति विपन्न गरिब किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि खाद्यन्न संकट हुनु राम्रो पक्ष हैन् । कृषि अर्थविद बालकराम देवकोटाका अनुसार कृषिमा युवा आकर्षण बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । मुलुकको कूल गार्हस्थमध्ये कर्णालीमा १६.०९ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादनमा योगदान छ । भने, कर्णालीमा करिब ३० लाख जनसंख्या रहेको छ । जसको ७० प्रतिशत जनसंख्या अझै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् ।