‘ज्ञानेन्द्र र विप्लव पनि यही संविधानमा अटाउँछन्’

‘सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ’

हामीले धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेका थियौं । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्कीहरु व्यहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकोमा अहिले पनि गर्व छ ।

संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र शतप्रतिशत स्वीकार्य हुँदैनन् । हामीले संविधान जारी गर्दा केही असन्तुष्टि र बिरोध थिए ।

तर, खुसी यस अर्थमा लाग्छ कि चार वर्ष नपुग्दै हामी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सफल भयौं । त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो त ? आज म केही उल्लेख गर्न चाहान्छु ।

अधिकारको स्रोत राजा थिए

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो, जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । नत्र यसअघिका संविधानको स्रोत शासक हुन् ।

विसं.२००७ सालअघिको संविधान भनौं वा कानुन, त्यसको अधिकारको स्रोत राणा हुन् । त्यसपछिका यो संविधानसभाले बनाएको बाहेकका सबै संविधानको स्रोत चाहिँ राजा हुन् ।यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ

विसं. २०४७ सालको संविधान पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर दलहरुको प्रतिनिधि लिएर राजाले संविधान मस्यौदा आयो बनाएको भए पनि त्यसमा राजाका मान्छे पनि थिए । अन्ततः त्यो संविधान राजाले नै बनाएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले राजालाई बुझाएर, राजाले काँटछाँट गरेर संविधान जारी गरे । अर्थात त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा नै हुन् ।

तर, अहिलेको संविधान भनेको संविधानसभाले बनाएको हो । त्यो संविधानसभाले जनताको सहभागितामा संविधान बनायो । यसरी समावेशी संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै हो पहिलो पटक ।

त्यसैले, हामीले यो संविधानको प्रस्तावनामै के लेखेका छौं भने, हामी सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित संविधानसभाद्वारा यो संविधान बनाएर घोषणा गरेका छौं । यसरी प्रस्तावनामै लेखिएकाले यो र अरु संविधानमा फरक छ भनेर बुझेनौं भने फेरि मुलुकमा गडबडी हुन्छ ।

जसले यो संविधानको विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरु त देशलाई अप्ठेरोमा लैजाने प्रयास गर्दैछन् । जनताभन्दा माथि त अरु कुनै शक्ति नै छैन । जनताले बनाएको संविधान फालेर फेरि शासकलाई अधिकारको स्रोत बनाएर संविधान ल्याउछु भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन ।

त्यसबेला ममाथि लगाइएका आरोप

हामीले संविधान कार्यन्वयनका कामलाई यो चार वर्षको अवधिमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढायौं । संविधानमा हामीले सचेत भएरै केही व्यवस्था गरेका हौं । यो संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री सभामुख के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छन् भनेरै हामीले निश्चित अवधि तोकेर ती पदमा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको हो ।

तपाईहरुलाई सम्झना होला, सुवास नेम्वाङले हतार–हतार किन संविधान जारी गर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाएका थिए । आफ्नो नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हतार–हतार संविधान जारी गरेको पनि भने कतिपयले । संविधानमै यति दिनभित्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर भनेर लेख्नुको कारण चाहिँ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हो पनि भने ।

जब कि हामीले संविधान कार्यन्वयनमा अप्ठेरो नहोस भनेर सबै कामको अवधि तोकेका हौं । हामीले निर्वाचन सबै तहका गर्याैं । केपी ओली सरकार आउँदा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन एकदमै थोरै समय बाँकी थियो संविधानले दिएको । त्यो काम सम्पन्न गरियो ।

सयौं कानुनहरुलाई संविधानबमोजिम संशोधन गरियो । अझै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामहरु त बाँकी नै छन् । मूलभूत रुपमा काम गरियो । तर, अझै पनि कामहरु बाँकी छन् । कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा स्थानीय तहले हामीले कानुन बनाउन सकेनौं केन्द्र र प्रदेशले बनाइदिएन भनिरहेका छन् ।

अब हामी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने चरणमा छौं । धेरै काम त भइसकेका छन् । अहिले हामी सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगलाई टुंग्याउँदैछौं । सिफारिस समिति मार्फत आयोग बनाउन हामीलाई कानुन चाहियो । हामीले यसमा गृहकार्य गरेका छौं ।

सबै राजनीतिक दल मिलेर यसलाई टुंग्याउँदै छौं । बिधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । आजभोलिमा टुंगिएपछि हामी सातै प्रदेशमा छलफल गराउँछौ । पीडितहरुलाई पनि बोलाउँछौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मान्छेलाई पनि छलफलमा राख्छौं र सबै सरोकारवालाका चासोलाई समेट्छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितलगायतका सरोकारावालाका छलफल समेतको आधारमा हामी बिधेयकलाई पूर्णता दिई संसदबाट पारित गर्छाैं ।

त्यो कानुनको आधारमा अब बन्ने आयोगले काम गर्छ र बढीमा २ वर्षमा नभए एक वर्षमा अब शन्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि पूरा हुन्छ । त्यसपछिमात्र संविधान कार्यन्वयनको काम पूरा भयो भन्न सक्छौं ।

राष्ट्रिय एजेण्डा : संशोधन कि कार्यान्वयन ?

संविधान जारी हुनेबेलामा केही साथीभाइका असन्तुष्टि थिए । उहाँहरु संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियामा सामेल भए पनि जारी हुने बेलामा बाहिर बस्नुभयो । तर, यसबीचमा उहाँहरु संविधान कार्यन्वयनका सबै प्रक्रियामा सामेल भइसक्नुभयो ।

निर्वाचनबाट उहाँहरु केन्द्रीय संसद र सरकारमा हुनुहुन्छ । एउटा प्रदेशलाई त उहाँहरुले नेतृत्वनै गरिरहनुभएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा त हामीले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर उहाँहरुले दिनुपर्छ । त्यो हैसियत उहाँहरुलाई प्राप्त छ ।

उहाँहरुले अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाइराख्नुभएको छ । त्यो एकदम उपयुक्त हो । त्यसलाई हामीले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छौं । त्यो संविधान संशोधन भनेको त यहि संविधान अन्तर्गत गर्ने कुरा हो ।

संविधान संशोधन त संसदकै प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्नुको अर्थ संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको यही प्रक्रियामा उहाँहरु पहिले नै सहभागी हुनुभयो भन्ने होइन र ? हामी यसमा सामेल छौं, यो हामीलाई स्वीकार्य छ । तर, हाम्रा कतिपय असन्तुष्टि छन्, त्यो अशन्तुष्टिहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा हो ।

उहाँहरुको त्यो कुरालाई राज्यले र हामी सबैले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले भारतमा त संविधान स्वीकार्य हुन १० वर्ष लाग्यो । दक्षिण भारतले त्यो संविधान स्वीकार गरेकै थिएन ।

हाम्रोमा त छोटो समयमै दलहरु एक ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन् । संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । केही असन्तुष्टिहरु बाँकी छन्, असन्तुष्टिहरुलाई संविधान बमोजिम नै सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

मेरो भनाइ अब के हो भने, संविधान यसरी कार्यन्वयन गरिसकेपछि जनता अधिकारसम्पन्न भए । जनतालाई खुसी बनाएर जनताको आशिर्वाद लिएर, मन जितेर जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यो बाटो संविधानले खुला गरेको छ ।

संविधानमा हामीले संशोधनको हिसाबले साह्रै लचिलो बनाएका छौं । राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहीत सार्वभौसत्ता जस्ता कुरा बाहेक संविधानमा जुनसुकै प्रकारको संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जनताको समर्थन लिन सक्नुपर्छ ।

सबै प्रकारको परिवर्तन यो संविधानभित्रबाटै गर्न सकिन्छ ।

यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ ।

हामीले ०४७ सालको संविधान बनाएर अघि बढ्दा एउटा गल्ती गरेको हो । त्यतिबेला संविधान संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्दा ६० वर्षसम्म यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्दैन भन्यौं । परिणामस्वरुप जनताले त्यो संविधानलाई नै फ्याँके । यो कुरालाई हेक्का राखेर हामीले संविधानमा अहिले लचिलो व्यवस्था राखेका छौ ।

अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि फेरि राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्दैन । किनकि निर्वाचनबाटै जनताको अभिमत लिएर जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले त जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि पूर्वराजासम्मले चाहेको परिवर्तन यही संविधानबाट सम्भव छ ।

जनताको मत जितेर गर्न सकिन्छ भने किन सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्यो । किन अनेकखाले आन्दोलन गर्नुपर्यो ? त्यसैले प्रक्रियामा आउनुस् । संविधान संशोधन जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदमा आएर गर्नुपर्छ । सडकबाट संविधान संशोधन हुँदैन ।

संसदमा आएका साथीहरुको संशोधनको मागमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौं । अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा संविधान कार्यन्वयन हो । त्यो अब टुंगिने चरणमा पुगेको छ । जनतालाई विश्वस्त तुल्याएर संशोधन गर्ने हो ।

अहिले संविधान संशोधनको आधार तयार भएको छ । हिजो जतिबेला हामीले संविधान संशोधन हुँदैहुँदैन भनेका थियौं, त्यतिबेला हामीसँग कारण थियो । त्यतिबेला संसदनै थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहनै थिएनन् ।

त्यसैले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै एउटा आधार तयार भएपछि संविधान संशोधन गर्न सकिने आधार तयार भएको छ । अब आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । हामी उहाँहरुका प्रश्नमाथि छलफल गर्न तयार छौं ।

त्यसो नगरेको भए के हुन्थ्यो ?

धेरैले भन्ने गरेका छन्, त्यो असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर म त्योबेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु– असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन ।

दुईचार दिन ढिला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने साथीभाइहरु थिए । ती साथीभाइको नियतमा शंका गर्दिनँ । यद्यपि असोज ३ पछिका घटनाक्रमले के देखाउछ भने,यदि त्यो बेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा विभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभा भन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।

प्रलोभन र धम्की

नेपाली कांग्रेस संस्थागतरुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरु अहिले नगरौं भन्नेमा थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो ।

सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाब दिनेहरु को–को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाँले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझु्नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले दबाब मान्नुभएन आफ्नै साथीभाइको पनि ।

संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबाबमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी बिघटन भएकोले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाव थियो । अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाव आइरहेको थियो ।

जब दलहरु संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए, त्यही दिनदेखि दबाव, धम्की र प्रलोभनहरु आए । संविधान मस्यौदानै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाव आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहान्न, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतारो नगर्न सुझाव दिए ।

यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौं भन्ने धम्की बढी नै आए । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रुपमा प्रयोग गरे ।

संविधान जारी नगर्न दबाव दिनेहरुबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाई त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस् भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो, संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।

यतिसम्मका खेलहरु बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नुहुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु– असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरु फेरि अलग–अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।

राष्ट्रपतिले भने– म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु

असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनुभएन । त्यसअघिका चलखेलहरुबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन ।

उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरो आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।

राष्ट्रपतिले म आउँछु भन्नुभएन । यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मतरुपमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्नका लागि निम्तो दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

यसबीचमा संविधान जारी गर्ने केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ । अर्को कुरा, संविधानमा कहिँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।

संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्र

संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव (जयशंकर) आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउनु परेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।

संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नु हुँदैन भन्नेमा एमाले संस्थागतरुपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरु एक दिन ढिला भए पनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रुपमा एक थिए ।

नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागतरुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाव थियो । उहाँले आन्तरिक र बाह्य दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।

स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक–दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यहि हो ।

संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर, अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेबेलामा प्राविधिक कारणले उहाँहरु छुट्नुभयो । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो–जो लाग्नुभयो । उहाँहरुको कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन् यो सकारात्मक कुरा हो ।

केही सभासद रोए

संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरु मसमक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुको आँशु मैले देखेको छु ।

दलीय आबद्धताका कारण उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन,म उहाँहरुको नाम लिन चाहान्न । तर, अझै पनि उहाँहरु पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ । विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरु हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नुभएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नुभयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरु रुँदै हिँड्नुभयो ।

संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरु पश्चातामा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि, नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो ।

भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलव्धी हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।

(संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगकाे कुराकानीमा आधारित) अनलाइनखबरबाट