बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध ४० जिल्लामा प्रदर्शन

काठमाडौँ कात्तिक २३ गते । आँखामा कालो पट्टी, मुखमा कालो मास्क अनि शरीरभरि कालै कपडा । २५ जना लहरै बसेका छन् । अधिकांश महिला, दुई–तीन जना पुरुष । छेवैमा उभिएर दुई जनाले धिमे बाजा बजाइरहेका छन् । र, सबैले एकसाथ गाइरहेका छन्– ‘बलात्कारी होस् तँ ।’

शनिबार दिउँसो ३ बजे राजधानीको माइतीघर मण्डलामा देखिएको दृश्य हो यो । बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध बुलन्द बनेको यो आवाज शनिबार राजधानीमा मात्र होइन, दैलेख सहित देशका सातै प्रदेशका झन्डै ४० जिल्लामा घन्केको थियो । हरेक खालका यौन दुव्र्यवहारका विरुद्ध आक्रोश पोखिएको यस अभियानको आयोजक हो, ‘अझै कति सहने ?’ नामक स्वतन्त्र समूह ।

यौन हिंसाविरुद्ध चिलीबाट सुरु भएको आन्दोलनमा गाइएको ‘द रेपिस्ट इज यु’ गीत संसारभर फैलँदै छ, माइतीघरमा सामूहिक रूपमा गाइएको ‘बलात्कारी होस् तँ’ गीत त्यसकै भावानुवाद हो ।

पितृसत्ताको नियमले

हामीलाई सधैं अन्याय गर्छ

हाम्रो सजाय, तिम्रो हिंसा

नजर आइरहेको छ

यो हो बलात्कार

यो गीत र यस्तै स्वरूपको विरोध कार्यक्रम गत असोज २४ गते पनि माइतीघरमै भएको थियो । अभियानकी नेतृत्वकर्ता प्रकृति भट्टराई बस्नेत भन्छिन्, ‘यौन हिंसाविरोधी आन्दोलन सिर्जनशील भएको पाइन्न, भाषण दियो, सकियो, त्यसैले प्रभावकारी भएको देखिन्न । तर, हामीले सानै समूहबाट ठूलो आवाज निकाल्ने प्रयास गरेका छौं ।’ राजधानीबाहिरका महिलाहरू पनि भर्चुअल रूपमा यस अभियानमा जोडिएर आ–आफ्नो ठाउँमा विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् । कोरोना भाइरसका कारण २५ जना मात्र भेला भएर प्रदर्शन गरिएको प्रकृतिले बताइन् ।

प्रदर्शनका सहभागीहरूले ‘सरकार, म मेरो समाजमा सुरक्षित छैन’, ‘समाज पनि हो दोषी’, ‘घरभित्रै पनि होसियार’, ‘बलात्कारीको लिंग हुँदैन’, ‘नो मिन्स नो,’ ‘हामी चुप कहिलेसम्म ?’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए । महिला मात्र होइन, पुरुष र यौन अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दुव्र्यवहारका विरुद्ध पनि आवाज मुखरित पारिएको थियो । धनुषाका पाँच वर्षीय बालक रूपेश सदाको अप्राकृतिक मैथुनपछि हत्या भएको घटनामा आधारित भएर धीरज थापा मगरले नाट्य प्रस्तुति दिएका थिए । समाचारमा आएका विवरणअनुसार रूपेश सदाको पीडालाई अनुभूत गरी छोटो एकल नाटक तयार पारेको धीरजले बताए । त्यस्तै, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको रोदनलाई स्मारिका भट्टराईले पस्कँदा सबै भावुक बनेका थिए । ‘सम्झनालाई हामीले सम्झिएर बारम्बार बलात्कारविरोधी आवाज उठाउनुपर्छ ताकि फेरि अरू कोही सम्झना बन्नु नपरोस्,’ रंगमञ्चमा पाइला चाल्दै गरेकी स्मारिका भन्छिन्, ‘बलात्कारी मानसिकता जरैबाट उखेल्नुपर्छ ।’

प्रदर्शनमा सहभागीहरूको मुख्य अभिप्राय ‘मृत्युदण्ड समाधान होइन’ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्थ्यो । बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कन थालेपछि नै अभियान सुरु भएको अभियन्ता प्रकृतिले बताइन् । ‘मृत्युदण्ड नै समाधान हो त ? मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका देशमा बलात्कार हुँदैनन् त ?’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारका घटना कम गर्नेतर्फ र कसुरदारलाई सजाय दिलाउनतिर हामी जुट्नुपर्छ ।’

प्रहरीको तथ्यांकले पनि बलात्कारका घटना बढेको देखाउँछ । ६–७ वर्षका कलिला नानीदेखि ६५–७० वर्षका वृद्धासम्मले यौन हिंसा भोगिरहेको घटना बारम्बार सार्वजनिक हुन्छन् । तर, कसुरदारले सजाय पाउँदैनन् त कति प्रहरीकहाँ जाहेरी हुन्न, कति जाहेरी दिएर पनि अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन् । निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । बलात्कारीविरोधी आवाज विभिन्न माध्यमबाट उठिरहेका पनि छन् तर फाँसीलगायतका माग र भाषणबाजीले आन्दोलन फलदायी हुन नसकेको यो अभियानको ठहर छ । अर्की अभियन्ता भावना राउत भन्छिन्, ‘कानुनी र सामाजिक रूपमै मृत्युदण्ड स्वीकार्य हुन्न । हामी कानुन परिवर्तन मात्र होइन, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितमैत्री माहोलको माग गर्छौं ।’

बलात्कार र यौन हिंसालाई निमिट्यान्न पार्न यस अभियानले सरकारसमक्ष ६ वटा माग राखेको छ । जबर्जस्ती करणीको जाहेरीका लागि हदम्याद हुन नहुने, कम सजायको प्रावधान हटाउनुपर्ने, जबर्जस्ती करणीका कसुरदारलाई आममाफी दिन नहुने, पीडित १८ वर्षभन्दा मुनि छ भने कसुरदारलाई आजीवन कारावास र १८ वर्षभन्दा माथिको छ भने कसुरदारलाई जन्मकैद (२५ वर्ष) को व्यवस्था हुनुपर्ने तथा जाहेरी दर्ता भएदेखि अदालती प्रक्रिया सुरु नभएसम्म महिला आयोग र मानवअधिकार आयोगका अधिकारी अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिनिधि राखिनुपर्ने । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा…’ लेखिएको छ, यसलाई ‘कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई…’ बनाउनुपर्ने र यसै दफामा रहेको ‘बालिका’ शब्दलाई ‘बालबालिका’ बनाउनुपर्ने माग छ । अभियानको कानुनी पाटो हेरिरहेका अभियन्ता सस्मित पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले विद्यमान कानुनमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्दै कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ जबर्जस्ती करणीको फैसलाका लागि ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।

प्रकृतिका अनुसार शनिबार प्रदर्शनमा सहभागी २५ मध्ये पाँच जना यौन दुर्व्यवहारका पीडित थिए । ‘उहाँहरू आफूले जस्तै अरूले भोग्नु नपरोस् र अब कसैले यौन हिंसा गर्दा बोल्न सकौं भनेर अभियानमा जोडिनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अझै सहरिया र पढेलेखेकै सबै महिला आफूमाथिको यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध बोल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । यस्ता अभियानले उहाँहरूलाई खुलेर आउन आत्मविश्वास मिल्छ । त्यसैले हामी अभियानलाई अझ व्यापक र तल्लो तहसम्म पुर्याउँदै छौं ।’