वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा

दैलेख : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बास्तविक भूमिहीनहरुलाई यसपटक जग्गा दिलाउने गरी आयोग गठन भएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दैलेखमा आयोजना गरेको आवास अधिकार सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहिनले मापदण्ड अनुसार जग्गा पाउने अध्यक्ष शाहीको भनाई थियो । ‘यस अघि बनेको आयोग सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै विघठन हुने क्रमले प्रक्रियागत काम सबै शून्यमा झर्ने भएको कारण काम हुन सकेको थिएन,’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘अब हामी हटे पनि तुरुन्त अर्को आयोग बन्ने भएकोले भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध हुन्छ ।’
इन्सेकको इएलपी परियोजनाका कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरीले इएलपी परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार बारे वकालत गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय विषयको गम्भीर्यतालाई प्राथमिकता दिएर आवास अधिकारलाई बढी जोड दिएको प्रष्ट्याए । नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउन आफूहरु जुटेको बताउदै प्रक्रियागत काममा सघाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने जस्तै नगरपालिकाको नियमित सेवा सुविधा वा विकास कार्यक्रम पाउन प्रक्रियागत हिसावले माग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका–१ को रातामाटे, वडा नं. १ कै नमूना बस्ती र वडा नं. ७ किमुगाउँका जग्गा उपभोग गरेको बर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा धनी पूर्जा नपाएका स्थानीयहरुको सहभागिता थियो । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सहजकर्ता यज्ञराज थापा र इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले इन्सेकले मानव अधिकार प्रवद्र्धन क्षेत्रमा गरेको काम र समुदायको अग्रसरता विषयमा जानकारी गराएका थिए ।