बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कडा कानुनको आवश्यक

दैलेख : गुराँस गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष गंगाराम खत्रीले बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कडा कानुनको आवश्यक भएको बताएका छन् । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले बडा बालअधिकार समितिका पदाधिकारीहरुको लागि आयोजना गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी तालिमको समापन कार्यक्रममा खत्रीले बताएका हुन् ।
‘बालविवाह गरेका जोडिलाई वडाले सम्झाएर २० वर्ष अगाडी सँगै नबस्ने सम्झौता गरी आफन्तको जिम्मा लगाउँछ, त्यही जोडी वडाबाट सम्झौता गरी फर्केर सँगै बस्ने गरेका छन्, केही समय त उनीहरु कहाँ बस्छन् के गर्छन भन्ने नै जानकारी हुँदैन्,’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने ‘जब बच्चा जन्मन्छ बाबु आमाको विवाह दर्ता नभएकै बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आउँछन्, जन्मदर्ता नगरौ कानुनले सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गर भन्छ, जन्म दर्ता गरौ बाबु आमाको विवाह दर्ता भएको हुँदैन् ।’
बालविवाह न्यूनिकरणका लागि राज्यको फितलो कानुन भएका कारण समुदायमा बालविवाह बढ्दै गएको खत्रीको भनाई छ । ‘उमेर नपुगी विवाह गर्ने घर परिवारलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, विद्यालयमा अध्ययन गर्न नदिने, सरकारी सेवामा प्रवेशलाई रोक लगाउने लगाएतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वालविवाह न्यूनिकरण गर्न सम्भव हुन्छ,’ उनले भने ।
वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर वलीको पनि अनुभव यस्तै छ । बालविवाह न्यूनिकरण गर्न नसकेका कारण बालमैत्री वडा घोषणा गर्न समस्या भएको उनले बताए । खुल्ला सिमानाले गर्दा पनि बालविवाह गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको उनको भनाई थियो ।

विपद्मा बालबालिकाको संरक्षण र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी तालिम वडा नं ३ र ८ मा सञ्चालन गरिएको थियो । तालिममा समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन प्रक्रिया, विपद अघि र पछि बालबालिकाको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने तयारीका साथै, बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, सहश्राब्धि विकास लक्ष्यमा बालबालिकाका अधिकारहरु, नेपालको संविधान २०७२, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, बालमैत्री स्थानीय शासनका लक्ष्य तथा उद्धेश्य, निर्देशक सिद्धान्त, रणनीति र अपेक्षित नतिजाको बारेमा तालिममा अभिमुखिकरण गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका बालसंरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए । बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणाका लागि कार्ययोजना समेत तयारी भएको उनको भनाई थियो ।
बालविवाह न्यूनिकरणका लागि निराशाजनक अवस्था नभए पनि सुधारका लागि थप कार्य गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार ६२ प्रतिशत बालविवाह रहेको गुराँसमा हाल ३० प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको छ, उनले भने । बालविवाह भएमा कानुनी कार्वाही र बालविवाहका असरहरुको बारेमा सबै सचेत भएको हुदाँ अवको यो स्थिती एक दुई वर्षमा नरहने उनको भनाई थियो । पालिकामा गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणहरुको आधारमा झण्डै ९० प्रतिशत भन्दा बढीले मायाप्रेममा परेर विवाह गर्ने, केही पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण विवाह गर्न बाध्य देखिएकाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि किशोर किशोरीलाई बृहत्तर यौन शिक्षा र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने लगाएतका कार्यक्रम स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । तालिमको सहजीकरण बालअधिकारकर्मी रमा भण्डारीले गरेकी थिईन् ।