हिंसा पीडितलाई कानुनी सहायता निःशुल्क

दैलेख : कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनमा पन जोड दिएको छ । प्रदेशसभामा गत शनिवार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्त र मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागु औषध दुव्र्यसन जस्ता अपराधका मुल कारण पहिचान गरी निदान गरिने उल्लेख छ । समुदायसँगको साझेदारीमा आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम, सामुदायिक प्रहरी एवं सुधार केन्द्र सञ्चालन गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण सृजना गरिनेछ ।

विपन्न र हिंसामा परेका पीडितहरुलाई न्यायको पहुँचमा बृद्धि गर्न निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने ननीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्ग भएका व्यक्तिको सीस विकास र निशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सहितका परिवारलाई आमा बुबाको पहिलो हक अधिकार हुनेगरी न्यूनतम् जीविकोपार्जन एवं सम्मानका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा गम्भिर प्रकृतिका साहाराबिहीन घाइते, अपाङ्गहरुको संरक्षणका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई अधिकतम् मासिक दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि संरक्षण घर (सेफ हाउस) स्थापना, सीप विकास र आयआर्जन बृद्धि लगाएतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । गम्भिर प्रकृतिका घाइते अपाङ्गहरुका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
समाजमा विद्यमान रहेका कुरीति, कुसंस्कार कुप्रथा र सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाको अन्त्यका लागि सुरक्षित सुसंस्कृत र समतामुलक सभ्य समाज निर्माण गरिने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । त्यसका लागि लागु औषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, दुव्यसन, जुवातास र मद्यपान जस्ता विकृतीलाई निर्मूल गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा जेलमा रहेका बन्दी, साहारा विहीन जेष्ठ नागरिक, हिंसामा परेका एचआइभी संक्रमित र लागु औषधको दुव्र्यसनमा परेका युवाहरुलाई उचित उपचार, पुर्नस्थापना र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।