अपिल सहितको अवरोधमुक्त अभियान

ज्वाला सन्देश सम्वाददाता
दैलेख, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयूक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ लाई कार्यान्वायन गर्न विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अपिल पेश गर्दै जिल्ला स्तरिय अवरोधमुक्त अभियान सम्पन्न भएको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालको सहयोग, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वावलम्वन जीवनपद्धति केन्द्र काठमाण्डौको आयोजना र पञ्चकोशी अपांग विकास मञ्च, दैलेखको व्यवस्थापनमा भएको अभियान अपांगता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणका निम्ति भएको हो ।

दैलेख जिल्ला स्थित नागरिक समाजका सामाजिक संघ संस्थाको सहभागितामा भएको उक्त अभियानले जिल्ला प्रसासन, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र नारायण नगरपालिका कार्यालयहरुमा अपांगता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण र राज्य प्रदत्त सेवा सुविधाको बुँदागत अपिल पत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री र स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले अपिल पत्रमा भएका कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वायन भइरहेको र बाँकी बुँदामा भएका मागहरु पनि पुरा गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसै गरि महिला तथा बालबालिका, जिल्ला शिक्षा र नारयण नगरपालिका प्रमुखहरुले पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अपिल पत्रमा नेपाल सरकार, यातायात व्यवसायी समिति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संघसंस्था विच भएका सहमति अनुसार यस जिल्लामा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने भाडा एवं सीट आरक्षणको व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरुमा नागरिकता, पासपोर्ट तथा अन्य कागजी कामकाज गर्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अरु सरकारी कार्यालयहरुमा मानब निर्मित भौतिक संरचनाहरु अवरोधमुक्त एवं अपाङ्गता मैत्री वातावरणमा निर्माण गरी प्रत्यक्ष सेवा सुविधा लिन सक्ने र कार्यालय

प्रमुखसम्म पुग्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दैवी प्रकोप, हिंसा जन्य घटनाहरुबाट कुनै व्यक्ति अपाङ्ग हुन गएमा या अपाङ्गता भएका व्यक्ति यस्ता घटनाबाट पीडित भएमा तत्काल दिइने राहतका कार्यक्रमहरुमा पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दिइनु पर्ने, अपाङ्गता परिचय पत्र सर्वसुलभ रुपमा वितरण गर्ने र दुर्गम र विकट स्थानमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घुम्ती टोलीको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा नै पाउने व्यवस्था मिलाउने र परिचय पत्र वितरणमा दुरुपयोग भएको खण्डमा उक्त परिचय पत्र खारेज गर्दा दोषी उपर कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार बारे राज्यबाट गरिएका व्यवस्थाहरु (ऐन, कानून नीति नियम) जिल्ला भित्र कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गरिनु पर्ने, कार्यालय मातहत गठन हुने स्थानीय स्तरका विभिन्न समितिहरु गठन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरि सहभागी गरिनुपर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राहत कोटा, सट्टा शिक्षकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नै अनिबार्य राखिनु पर्ने अन्य क्षेत्रमा पाउने दरबन्दीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ प्राथमिकता दिइनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई

छुट्टयाइएको दरबन्दी कोटा सम्बन्धित बिद्यालयले राख्न नचाहेमा नीजलाई अनुकूल हुने विद्यालयमा सरुवा गरी राख्नुपर्ने, सबैका लागि शिक्षा भन्ने सरकारी नीति अनुसार शैक्षिक सत्रको शुरुवातमै दृष्टिविहिनको लागि आवश्यक ब्रेललिपीको पुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने । दृष्टिविहीन, बौदिक अपाङ्गता भएका तथा बहिरा बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षकहरु ब्रेल र साङ्केतिक भाषाको तालिम मिलाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयमा भर्ना गर्न कठिनाई परिरहेकोले भर्ना हुन चाहने बालबालिकालाई अनिबार्य र निःशुल्क रुपमा भर्ना गर्न शिक्षा कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने र भर्ना नगर्ने विद्यालयहरुलाई शिक्षा कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई बढी भन्दा बढी भर्ना गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रबृत्ति रकम सिमित

बालबालिकाहरुले मात्र पाईरहेकोले सबैले पाउने व्यवस्था गर्ने र समाहित शिक्षा अन्तरगत आवासीय सुविधामा पढ्ने छात्रबृत्ति कोटा दोब्बर बृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी र अपाङ्गलाई विनियोजन गरिएको रकम समान रुपमा विनियोजन गरिनुपर्ने, नगरपालिका र प्रत्येक गाविसबाट निर्देशिका अनुसार विनियोजन गरिने रकम अनिवार्य रुपमा विनियोजन गर्न गाविस सचिवहरुलाई निर्देशन गर्नु पर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा आधुनिक प्रविधि सहितको शौचालयको निर्माण गरिदिनु पर्ने, साथै व्हिल चिएर प्रयोगकर्ताका लागि फराकिलो तथा सफा छुटै शौचालयको निर्माण गरी दिनु पर्ने, नगरपालिका भित्र निर्माण हुने सार्वजनिक लगायत निजी प्रायोजनका लागि बनाईने घरहरुको प्रथम तल्लासम्म निर्वाध पुग्न सक्ने वातावरण भएमा मात्र नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नुपर्ने लागाएतका माग अपिल पत्रमा उल्लेख छन् । अपिल पत्रमा पञ्चकोशी अपांग विकास मञ्च दैलेख सहित नागरिक समाजका सामाजिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा, समाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक)नेपाल, दैलेख लगायतका संस्थाको सहभागिता थियो ।