एमसीसी सम्झाैता संसद्‍बाट बहुमतले पारित

काठमाडौं : नेपाल सरकार र अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

आइतबार साँझ ११बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेटिएको पुरक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणासहितको पुरक प्रस्तावलाई दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावलाई ध्वनिमतको प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।

यसअघि पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । एमालेका भीम रावलसहित सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा धारणा राख्दै प्रश्न उठाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने जवाफ दिएका थिए । जवाफपछि सभामुख सापकोटाले छलफल प्रस्तावलाई स्वीकृत गराउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेको अवरोधका बीच बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

के हो एमसीसी सम्झौता ?

संसदबाट पारित भएसँगै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारण निर्माणमा ६० अर्ब बढी अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष कार्य अवधि रहेको परियोजना एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट) नेपाल अन्तर्गत कार्यान्वयन आउनेछ । पूर्वाधार विकासमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । बुटबलदेखि दाङ हुँदै बाँकेसम्मको ३०५ किलोमिटर लामो पाँच वटा सडकखण्ड स्तरोन्नति हुनेछ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०७४ साल भदौ २९ गतेका दिन नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल सञ्चारमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वाशिंटन डिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा अस्थिर सरकार र छिन छिनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यहीँ बेला सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरियो । तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसको झण्डै २० महिनापछि फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता विभाजित जनमत र राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन बहुमतका आधारमा आइतबार संसदबाट अनुमोदन भयो ।