बहुविवाहको उजूरी गर्नेहरु माइतीको शरणमा

दैलेख : महाबु गाउँपालिका–४ रानीवनकी २६ वर्षीया डीलाकुमारी सिजालीको २७ वर्षीय श्रीमान छविलाल बलामीसंग विवाह ४ वर्ष भएको थियो । ०७३ फागुन १८ गते बहुविवाह गरे । उनका श्रीमानले महाबु गाउँपालिका–३ सुवाकोटकी २१ वर्षीया रबि बुचामगरसँग बहुविवाह गरेका हुन् । डिलाले १२ दिनपछि अर्थात फागुन ३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा उजुरी दिइन् ।

प्रहरीले छविलाललाई ०७३ चैत ३ गते पक्राउ गरी ल्यायो, राजनीतिक दबावमा मुद्दा दर्ता गर्न दिइएन । त्यसबेला डिला घर जान पाउनुपर्ने बिषयमा कसैले पनि चासो राखेनन् । अहिले छविलाल र रबि घरजम गरेका छन्, डिला चाहिं चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–२ चाल्ने चौतारास्थित माइतीमा आश्रय लिइएकी छिन् ।

दुल्लू नगरपालिका–१३ मालिकाकी २३ वर्षीया गौरा कुमाल घरमा हुँदै २६ वर्षीय श्रीमान सुरज कुमालले दुल्लू नगरपालिका–५ छिउडीकी १९ वर्षीया सरस्वती बिकलाई ०७५ कात्तिक १६ गते दोश्रो श्रीमतिको रुपमा भित्र्याए । यो विषयमा गौराले कात्तिक २७ गते बहुविवाह उजूरी दिइन् । मुद्दा चलेपछि घरमा पारिवारजनबाट असहज भएका कारण २ छोरीहरु सहित अहिले भैरबी गाउँपालिका–४ भैरीस्थित माइतीमा बस्दै आएकी छिन् ।

घरमा ३५ वर्षीया श्रीमति भविकला मगर घरमा हुँदाहुँदै गुराँस गाउँपालिका–७ ओखडेनीका ३६ वर्षीय मानबहादुर मगरले ०७५ फागुन १९ गते सोही ठाउँकी ३४ वर्षीया तुली रोकासँग विवाह गरे । उनिहरु दुवै बिरुद्ध भविकलाले फागुन २५ गते बहुविवाहको उजूरी गरिन् ।

उजूरी अदालत पुग्यो अनि मानबहादुरलाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तर तुलीले घरमा सौता छ भन्ने थाहा नपाई आएकी भन्ने बयानको आधारमा सफाई पाइन । तुलीले ढाटिन्, अदालतले उनकै कुरा पत्यायो । मानबहादुरले कैद भुक्तान गरेर अहिले तुलीसंगै घरमा गई बसेका छन् ।

भविकला मानबहादुरसंगको बैवाहिक सम्वन्धबाट जन्मेका २ छोरा र १ छोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा समेत सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरपालिका–११ गाग्रेतालस्थित माइतीको भार बन्नु परेको छ । कानूनले बहुविवाह गर्ने महिलाको विवाह दर्ता हुँदैन भन्ने थाहा पाएकी भविकला आफ्ना श्रीमान र सौताले कानूनलाई चुनौती दिएको बताएकी छिन् ।

माथि उल्लेखित घटनाहरु अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०१७, २०१८ र २०१९ अवधिका एक–एक वटा प्रतिनिधि घटना ह्न् । वर्ष पुस्तकमा छापिएका बहुविवाहकै घटना केलाउँदा २०१७ मा ९ वटा, २०१८ मा १७ र २०१९ मा १८, सन् २०२० मा २१ र सन् २०२१ मा २३ वटा बहुविवाहका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् ।

इन्सेकको जानकारी आएका ५ वर्ष अवधिमा मात्र अभिलेखीकरणमा परेका यी ८८ वटा सबै घटनाहरु बारे इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले गरेको खोजमा बहुविवाह उजूरी दिने सबै महिलाहरु माइतीको संरक्षणमा बसेका छन् । भैरवी गाउँपालिका–४ गडाजिउलाकी डम्वरकुमारी रावत बाहेक हिंसा पीडित महिला सबैजसो उजूरी गरेपछि घरबाट निकालिएका छन् ।

२०७४ चैत ९ गते गुप्ताङ्गमा प्लाष्टिक पाइपले घोचेर मराणासन्न बनाएको घटनामा परेको उजूरीमा अदालतले घरेलु हिंसा र ज्यानमार्ने उद्योग समेतमा ५ वर्ष कैद तोके अनुसार पीडक उनका श्रीमान सूर्यबहादुर रावत कारागारमा भएको कारण व्यापार समेत धान्न डम्वरकुमारी आफ्नै घरमा छिन् । श्रीमानले कैद भुक्तान गरी आए आफ्नो बसाई पनि घरमा हुनेमा डम्वरकुमारी सशंकित छिन् ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तककै तीन वर्षमा महिला माथि हिंसा भएको घटनामा प्रहरी र अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया पुगेका घर निकाला, खानलाउन नदिएको लगायतका घरेलु हिंसाका ९७ वटा घटना छन् । अभिलेखीकरण छुटेका र जानकारी नआएका घटना पनि हुन सक्ने महिला सशक्तिकरण मञ्चका उपाध्यक्ष सविना बिश्वकर्मा बताउँछिन् ।

प्रहरी मार्फत अहिले दैलेख जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको संख्या केलाउँदा यो आर्थिक वर्षको अढाई महिना अवधिमा ७ वटा बहुविवाह, ११ वटा जवरजस्ती करणी, २ वटा बालविवाह, १० वटा घरेलु हिंसा र २७ जना महिलाले हिंसा सहेर घरबार गर्न सक्दिन भनेर सम्वन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

दुल्लू नगरपालिका–१३ मालिका घर भई दुल्लू नगरपालिका–५ छिउडी बस्दै आएकी गौरा कुमालले बहुविवाह उजूरी गरेपछि आफ्नो बिल्लीबास उठेको र माइतीको बोझ बन्नु परेको बताउँछिन् ।

धेरैले पढाई छोडेर बालविवाह गर्ने गरेका, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको कारण बहुविवाह गरेका धेरै महिला माइतीमा बस्न बाध्य भएका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका संयोजक रमा श्रेष्ठले बताइन् ।

पहिले सहमती जनाइएका अवस्थामा अरु पारिवारिक विवादले धेरै बहुविवाह आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। बहुविवाह रोक्नका लागि समाजको सचेतना अझैं आवश्यकता रहेको अधिवक्ता अधिकारीको भनाई छ ।

पहिले मुलुकी ऐन २०२० मा बढीमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएकोमा अहिले मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ ले बहुविवाह गर्ने केटा र केटी दुबैलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना, कान्छी हुन आउनेले वैवाहिक मान्यता नपाउने कडा कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि दैलेखमा बहुविवाह संख्या घटेको छैन, वर्षेनी बढ्दै गरेको छ ।

हिंसा पीडित महिलालाई कानूनी संरक्षण छ भन्ने मान्यताका आधारमा उजूरी गर्ने तर उजूरीपछि विवाह भएको घरबाट अपहेलित हुने, घर निकालामा पर्नेसंगै उनीहरु श्रीमान, माया र सहयोग नपाएपछि माइतीको संरक्षण जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ । हिंसा पीडित महिलाहरुको संरक्षण राज्यको दायित्व हुनुपर्ने नागरिक समाजका संयोजक अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिको सुझाव छ ।