कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न प्रादेशिक रणनीति बनाईँदै

रणनीतिको मस्यौदामाथी छलफल गर्दै सरोकारवाला ।

सुर्खेत : कर्णालीमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति बनाउन लागिएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रणनीति निर्माण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि आठ वर्षे रणनीति (२०७९–२०८७) निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीति निर्माणको लागि तयारी गर्न बिहीवार प्रदेश राजधानीमा सरोकारवालासँग प्रादेशिक परामर्श गरिएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको समन्वय सहकार्य तथा प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा मन्त्रालयद्धारा आयोजित कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

कार्यशालामा प्रस्तुत रणनीतिकोे मस्यौदामाथी छलफल गरेको छ । सरोकारवाला निकायहरुले रणनीतिको मस्यौदा अध्ययन तथा सहभागितामुलक छलफलपछि सुझाव पेश गरेको मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष लगाएत सहभागि कार्यशालाबाट रणनीतिमा महत्वपूर्ण सुझावहरु संकलन गरिएको ज्ञवालीको भनाई छ ।

‘हामीले प्रादेशिक रणनीति तयारीका लागि आवश्यक कामहरु अघि बढाएका छौँ, अब कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुगेर सबै स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामुलक सुझाव संकलनपछि रणनीतिलाई पुर्णता दिइनेछ,’ ज्ञवालीले भनिन् । रणनीतिमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये सन २०३० सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने विषयमा टेकेर विद्यमान कानुन कार्यान्वयन, बालविवाह अन्त्य गर्न आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विषय समेटिने उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव बिनोद आचार्यले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण भई कार्यान्वयन भईसकेको अवस्थामा प्रादेशिक रणनीति निर्माण गरेर आवश्यक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको बताए । उनले मन्त्रालयले रणनीति निर्माणसँगै बालविवाह अन्त्य लगाएत बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उपसचिव आर्चाको भनाई छ ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले महिला हिंसाजन्य घटना सहनुपर्ने अवस्था बालविवाहकै जड भएको बताइन् । गुर्भाकोटले बालविवाह मुक्त नगर बनाउने पञ्चवर्षिय रणनीति निर्माण गरेर काम गरिरहेको उपप्रमुख विकले जानकारी दिइन् । ‘हामीले रणनीति निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौँ, अहिले प्रादेशिक रणनीति बनाउन लागिएको छ,’ उनले भनिन् ‘रणनीति मात्रै बनाएर हुँदैन् बजेट विनियोजनजस्ता महत्वपूर्ण काममा पनि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’