न्यायिक समितिको काम प्रक्रियामा ध्यान दिन सुझाव

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकरबहादुर केसीले न्यायिक समितिका लागि दिइएको तालिमबाट न्यायिक कार्य रीतपूर्वक हुनेमा आफू बिश्वस्त रहेको बताउनुभयो । पदाधिकारी जवाफेदेही हुनुपर्ने र न्यायिक समितिको काम हेर्ने कर्मचारी प्रक्रियामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, अनौचापरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र युएनडीपीको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा दैलेखमा सञ्चालित न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको मंगलवार भएको समापन कार्यक्रममा त्यस्तो सुझाव राख्नुभयो ।

त्यसबखत दैलेखका जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले न्यायिक काम निष्पक्षतामा बढी ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सके मात्र न्याय हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका उपमेयर तप्ता थापाले भन्नुभयो हामीले पहिलेका मुख्याली जसरी गरेका रैछ्रौं, क्षेत्राधिकार थाहा भएबाट काम गर्ने मेसो पत्ता लागेको बताउनुभयो । महाबु गापाका उपाध्यक्ष मञ्जू पाण्डेले न्यायिक समितिका कामको नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषणको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

भगवतीमाई गापाका उपाध्यक्ष मीना खड्काले न्यायिक समितिका कामका लागि बजेट बिनियोजनमा सबैजसो पालिका प्रमुखहरुको असहयोग रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ठाँटीकाँध गापाका उपाध्यक्ष देबीराम बडुवालले तालिममा सिकेको ज्ञानले सहजै काम गर्ने तवरतरिका थाहा भएको सुनाउनुभयो ।

तालिमका सुरु दुई दिन आइतवार र सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव शंकर बहादुर केसी, उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, यूएनडिपीका लिगल आउटरिच अफिसर अधिवक्ता इमान सुनार, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानप्रसाद भुषाल, जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी मंगलवार चाहिँ दैलेख जिल्लाका न्यायाधीश बलराम लम्साल, उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी लगायतले न्यायिक समितिका कार्यसम्पादन क्रियाकलाप बारे सहजीकरण गर्नुभयो ।

तालिममा कानूनी शव्दावली र अर्थ, उजुरी लिने, म्याद तामेली, तारिख तथा प्रतिउत्तर, प्रमाण परीक्षण, मेलमिलाप, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, विवाद निरुपण तथा मेलमिलाप, निर्णय लेखन र कार्यान्वयन पद्धति विषयक प्रक्रियागत सीप तथा ज्ञान दिइएको बताइएको छ ।

न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिममा दैलेखका चार नगरपालिका दुल्लू, नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठबीस, त्यसगरी पाँच वटा गाउँपालिकाहरु भगवतीमाई, नौमूले, महाबु, भैरबी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो

गुरास र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक समितिको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र युएनडीपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना–२ ले यस अघि यो तालिम दिइसकेको कारण ती दुई बाहेक अरु नौ वटा पालिकाको सहभागिता थियो ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरुमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा हरेकमा तीन–तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भई काम गरिहेका छन् । एक वर्ष अघि भएकोस्थानीय निर्वाचनबाट गठन भएका न्यायिक समितिका लागि दैलेखमा यो पहिलो तालिम हो ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा–छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल विवाद वटा विषयमा न्यायिक समितिले आफैले फैसला गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एका हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ११ वटा सामान्य फौजदारी विवादहरूमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउने अधिकार छ ।