बलात्कार कसूरमा सात वर्ष कैद
दैलेख – २० वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको कसूरमा दैलेख जिल्ला अदालतले मंगलवार भगवतीमाई गाउँपालिका–२ रुम गाउँका २१ वर्षीय मोहन बुढालाई सात वर्ष कैद गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट सात वर्ष कैद, पीडितलाई पचास हजार रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा १३ सय रुपैंयाँ तिनुपर्ने फैसला भएको दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
दुई वर्ष अघि २०७७ फागुन १६ गते गोठाला गएकी युवतीलाई बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले घटनाकाे भाेलिपल्ट फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा दिएको उजूरीका आधारमा त्यही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
कसूरदार मोहन बुढा मध्यपहाडी राजमार्गको सडक निर्माणको काममा प्रयोग हुने पानी लिन भनी कट्टी खोलामा ट्यांकर लिएर गएको बेला एक्लै फेला पारेर बलात्कार गरेको भनी पीडित पक्षले उजुरीमा खुलाइएको थियो ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी कार्यालय मार्फत चैत १२ गते बलात्कबार कसूरमा अभियोग पेश गरेको र त्यही दिन भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो ।
मुद्दामा कसूरदारको प्रतिरक्षामा अधिवक्ता दिपेन्द्र थापा र पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्रीले बहस गर्नुभएको थियो । सरकावादी मुद्दाहरुमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले कसूरदारलाई अधिकतम् सजायको मागदावी सहित अदालतमा अभियोग दर्ता गराउने र पीडितको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने गर्दछ । पीडितले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
यो घटनामा सोसेक नेपालको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पीडित पक्षलाई कानूनी सहायता, पीडित पक्षले उजुरी दिंदादेखि अदालतमा पीडित र सरकारी साथीहरु बकपत्रका लागि आउदासम्म पटकपटक निशुल्क आवासको व्यवस्था र पीडितलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराएको थियो । पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउदा आफूलाई खुशी लागेको महिला तथा बालबालिका सेवा कन्द्रका कार्यक्रम संयोजक रमा श्रेष्ठले बताउनुयो ।
पीडित युवतीको बास्तविक उमेर १६ वर्ष भएको अवस्थामा प्रभावमा पारेर मुद्दा होष्टाइल गराउने उद्देश्यले पीडितको घर ठेगाना रहेको वडा कार्यालयले २० वर्ष नाघिसकेको जन्मदर्ता गराइएको थियो ।
बलात्कार घटना भन्दापछि पछिको मितिमा पीडितका बुबालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखीदिउँला भनी वडा सचिवले २० वर्ष नाघेको उमेर जनाएर जन्मदर्ता गराएको अधिकारकर्मी जयबहादुर बिकले सुनाए ।
मुद्दाको अभियोजन संगसंगै पीडित पक्षबाट यो सिकायत अदालतमा पुगेपछि अदालतले जन्मदर्ता गराउन सूचक बस्नुभएका पीडित बालिका परिवारजनले भरेको फाराम र वडा कार्यालयको सक्कलै अभिलेख अदालतमा झिकाई भिडाउँदा सूचकलाई नै भराएको कारण पीडित महिला २० वर्ष पुगेको उमेर कायम ठहराई अदालतले फैसला गरेको हो ।
मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा २१९ मा पीडित महिलाको उमेर हेरी सजाय सजाय हुने व्यवस्था छ । बास्तविक उमेर अनुसार यी पीडितको उमेर १६ नाघेर तर १८ वर्षकी ठहरेको अवस्थामा कसूरदारलाई १० देखि १२ वर्ष कैद हुनसक्थ्यो ।
पीडितको पहिले जन्मदर्ता नबनेको अवस्थामा यसलाई अनुकूल बनाउन १८ वर्ष नाघेको जनाइदिंदा होष्टाइल गराउँन सजिलो परोस् भनेर वडा कार्यालयले त्यसबेला पीडितका बुबालाई प्रभावमा पारी उमेर बढाएर जन्मदर्ता बनाइएको थियो ।
पीडितको जन्मदर्ता गलत मनसायले बढाइएको भन्ने जानकारीका आधारमा अदालतले खोजी तलासी गरे पनि सूचक आफैले फाराम भरी वडा कार्यालयमा दर्ता गराएको देखिएकोले पञ्जिकाधिकारीले जारी गरेको जन्मदर्ता अनुसार पीडितको उमेर घटना हुँदा २० वर्ष ठानेर फैसला भएको अदालतको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया