भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिलाउन स्थानीय तहहरुकाे चासो कम

भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिलाउन स्थानीय तहहरुकाे चासो कम

दैलेख – जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीले भूमिहीनहरुलाई जग्गा प्राप्तीका लागि स्थानीय तहहरुले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तोष जनाउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दैलेख सदरमुकाममा बिहीबार आयोजना गरेको भूमिहीनहरुको जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया विषयक सहजीकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो असन्तोष जनाउनुभएको हो ।

‘नागरिकका हरेक समस्याको समाधानका निम्ति काम गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो, भूमिहीहरुका लागि जग्गा दिनुपर्ने सवैधानिक कर्तव्य हो तर यहाँका स्थानीय सरकारले भूमि आयोगको काममा मात्र होइन अरुहरु काममा पनि आफ्ना घरबाट देलान जस्तो गरी कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छन्’ प्रमुख शाहीले भन्नुभयो ।


स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, भूमि आयोगका सदस्य निकायसंग समन्वय बढाएर छिटो भन्दा छिटो बास्तविक भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘पत्रपत्रिकामा आएको छ, रेडियोमा सुनिएको छ र टेलिभिजन देखाइएको छ तर पनि स्थानीय सरकार जिम्मेवार बनेका छैनन्’ प्रमुख शाहीले भन्नुभयो ।

त्यसबखत रााष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका विज्ञ सदस्य बखत कटुवालले भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिइने प्रक्रिया र हालसम्म भइरहेका काम बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बाजे, बाबु र छोरा अनि उमेर पुगेका नातिसम्मको विवरण छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्राप्त विवरणहरुको छानबिन गर्ने अपूरो भएकाहरुको हकमा कागजपत्र थप्न लगाउने भइरहेको विज्ञ सदस्य कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।

नारायण नगरपालिकाबाट बिवरण प्राप्त भएको तर कतिपय पालिकाहरुबाट यो काममा ढिलाई भइरहेको रााष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका सदस्य तीर्थबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।

रााष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका सदस्य कल्पना केसीले सरोकारवाला सबैसंग प्रभावकारी समन्वय गरेर एक वर्षभित्र दैलेख जिल्लाका सबै भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिइसक्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

मालपोत अधिकृत नरबहादुर चलाउनेले आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार भूमिहीनहरुको तीन पुस्ताभित्र जग्गा रहे नरहेको खोज्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । कम्प्यूटरमा प्रबिष्ट प्रणालीमा गइसकेकोले जग्गा भए नभएको पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रम आयोजक इन्सेकको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दैलेखका संयोजक बिशाल सुनारले बास्तविक भूमिहीनहरु कोही नछुटुन र नक्कली भूमिहीनले जग्गा हडप्ने स्थिति नआओस् भनेर भूूमिहीनहरुको जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।

त्यसबखत दैलेखका विभिन्न पालिकाका भूमिहीनहरुले भूूमिहीनहरुको जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया विषयमा जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रिया राखेका थिए । अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले लगत कट्टा नभएको, अंश पाउने तर एकदमै कम जग्गा भाग पर्ने लगायतका समस्या औल्याउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया