जातीय विभेद हटाउन दण्डात्मक र सचेतनामूलक दुवै अभियान जरूरी : लम्साल

दैलेख – जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले जातीय विभेद हटाउन दण्डात्मक र सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सके छिटोछरितो सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ औं वार्षिकोत्सवको असवरमा आइतवार दैलेख सदरमुकाममा घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।

न्यायाधीश लम्सालले प्राविधिक रुपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा २०६३ जेठ २१ मा भएको मानिए पनि जातीय विभेदलाई कानूनी रुपमा ‘मुलुकी ऐन २०२० को अदल १० (क)’ले छुवाछूत बिरुद्धको अभियान सुरु भएको बताउनुभयो ।

कानूनी रुपमा दण्डनीय बनाएपछि विभेद विरुद्ध दलित समुदाय अग्रसरतामा कानून अभ्यास आइसकेको र अदालत आएका मुद्दामा प्रमाणका आधारमा छुवाछूतका पीडितहरुलाई न्याय दिंदै आएको उहाँँले बताउनुभयो ।

दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले कानून कार्यान्वयन गर्न सरकारका निकाय तयार रहेका तर त्यसका लागि नागरिक समाज संस्था र राज्यका सबै निकायहरुको सक्रिय भूमिका चाहिएको बताउनुभयो ।

साधन श्रोत र अधिकारका रहेकोले विभेद र असमानता हटाउन स्थानीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने त्यसका लागि नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा दलित अगुवा गोपाल नेपालीले जन्मको आधारमा विभेद गर्नु अन्याय भएको बताउनुभयो । छुवाछूत निगरानी केन्द्र लगायतका संरचनाहरु निस्प्रभावी भएको टिप्पणी गनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष इन्दिरा थापाले पाकापुरानाहरु जातिपातिका वाधक होइनन्, शिक्षितहरुले अभिभावकलाई सिकाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दैलेखका संयोजक पत्रकार बिशाल सुनारले राजनीतिक दलित भ्रातृसंगठनहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेको कारण जातीय विभेद विरुद्धको अभियान कमजोर भएको औल्याउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सहायता केन्द्रका इञ्चार्ज असई सुशीला भूसालले समाजमा जातिपाती, धनी–गरिब, वर्ण वा लिंगको आधारमा विभेद तथा अपमान गर्न हुँदैन भनेर प्रहरीले सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको र कतै जातीय विभेद घटना भएमा कानूनी उपचारका कामहरु गर्दै आएको बताउनुभयो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका जिल्ला अध्यक्ष भरतराज अधिकारीले छुवाछूत हटाउन विद्यालयका खाजा पकाउने दलित राख्न सुरुवात गरिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । सेतो गुराँस बालविकास सेवाका कार्यकारी निर्देशक राधा मल्लले दलितहरु जस्तै महिलाहरु पनि विभिन्न प्रकारका विभेदको सिकार भएको बताउनुभयो ।

पत्रकार भक्त शाहीले दलित माथिको छुवाछूत र महिलाहरुलाई महिनावारी विभेद भएको कुनै ठाउँ नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का पत्रकार हिमेन्द्र बिकले अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुलाई जात नमिलेको कारण बलात्कारको मुद्दा लगाउने गरिएको समस्या दर्शाउनुभयो ।

आयोजक महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चन्दले भन्नुभयो ‘जातीय विभेद भोग्ने दलित समुदाय माथिको उत्पीडन अरु समुदायले बुझ्न नसेको छैन तर समाधानका लागि सहयोगी चाहिँ बन्न सक्छ ।

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । घोषणाको खुशीमा दलित नागरिक समाजले हरेक वर्ष जेठ २१ मा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरेका छन् ।