न्यायको चौतारीमा हराइरहेका पीडितका आवाज

 दैलेख: नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले समानताको अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई बिनाकुनै विभेद न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, यथार्थको धरातलमा ती संवैधानिक ग्यारेन्टी दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको यथार्थ हामी सबैले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भोगिरहेका छौं ।

विशेष गरी महिला, किशोरी, बालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिमाथि बढ्दो यौनहिंसा, बलात्कार, दुर्व्यवहार र न्यायिक बेवास्ताका घटनाले हाम्रो राज्य संयन्त्र, सामाजिक संरचना र कानुनी प्रणालीलाई गम्भीर प्रश्नमा राखिदिएको छ । आज पनि देशभरिका कैयौं पीडित महिला तथा बालिका– शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पीडासँग जुध्दै कानुनी सुरक्षाको आशामा अँध्यारो कोठामा थुनिएर बस्न बाध्य छन् ।

यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्त राजनीतिक पहुँच, सत्ताको संरक्षण वा आर्थिक दबाबको भरमा सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेप, मुद्दा दर्ता नै हुन नदिने रणनीति, पीडितमाथि धम्की वा प्रलोभन प्रयोग गरी मुद्दा मिलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले आज हाम्रो न्याय प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ ।

यस्ता शक्तिशाली आरोपीलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूकै पक्षमा प्रहरी, प्रशासन वा न्यायालय हिँड्न थालेपछि जनताको संविधानप्रतिको आस्था र विश्वास कमजोर नहुने कुरै उठ्दैन । जब न्यायालयको ढोका अपराधीका लागि खुला हुन्छ र पीडितका लागि बन्द हुन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्रको मर्म सच्चा रहन सक्दैन ।

पीडितलाई ‘सम्झौता गर’ भन्ने मानसिकता आज पनि जीवित छ । जबरजस्ती करणीमा परेकी बालिका वा ग्रामीण क्षेत्रकी महिलालाई घरपरिवार, समाज वा राज्य संयन्त्रले समेत सघाएर चुप गराइन्छ ।

हाम्रो संविधानले भनेको छ– पीडित र अभियुक्तलाई एउटै सवारीसाधनमा राखेर अनुसन्धानका लागि लैजानु हुँदैन । तर व्यवहारमा भने उल्टो देखिन्छ । पीडितलाई सुरक्षित आवासमा राख्नुको साटो उल्टै पीडककै गाउँ फर्काइन्छ । कानुनी उपचारभन्दा पहिले मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो सुविधा कागजमै सीमित छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडितको आत्मबल भत्काउँछ र उनीहरूलाई न्यायको बाटोबाट पछि हट्न बाध्य बनाउँछ ।

न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको थलो हो । तर आज त्यो भरोसा टुट्दै गएको छ । बलात्कारजस्ता गम्भीर मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिनु, सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु, प्रमाणको कमजोरी देखाउने र प्रक्रियागत जटिलताका कारण पीडितले मुद्दा लड्नै नसक्ने अवस्था हुनुले पनि न्यायप्रतिको विश्वासमा दरार ल्याएको छ ।

विशेष गरी अपांगता भएका बालिका, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका महिला, टाढा दुर्गम गाउँमा बस्ने किशोरीको पीडा राज्य संयन्त्रको पहुँचमा पर्दैन । कानुनी साक्षरताको कमी, भाषा वा पहुँचको अभाव र सुरक्षित आवास तथा पुनःस्थापनाको अभावले गर्दा उनीहरू अझ बढी जोखिममा पर्छन् । न्याय प्रणालीमा समान पहुँच नहुनु नै आजको सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक विफलता हो । समस्याको चुरोका रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायिक ढिलासुस्ती, समाजको मौन समर्थन र राज्य संयन्त्रको कमजोरी नै मुख्य रूपमा रहेका छन् । यिनको समाधानका लागि न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, शीघ्र र पीडित–मैत्री बनाउन अत्यावश्यक छ ।

अदालतहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, समयसीमामा तोकिएको सुनुवाइ र पीडितका लागि विशेष सहायता केन्द्र स्थापना गर्न पनि अब ढिला गर्नु हुँदैन । राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र प्रहरी र न्यायालय सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश र अनुसन्धान अधिकृतहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्नुपर्छ, निःशुल्क कानुनी सेवा, सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श, पुनःस्थापनाको योजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो, कृपा होइन । विद्यालय, क्याम्पस र समुदायस्तरमा लैंगिक हिंसा र यौनजन्य अपराधविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । पीडितप्रति सहानुभूति र समर्थनको संस्कार समाजमा विकास गर्नुपर्छ ।

न्याय भनेको केवल अदालतको फैसला होइन— त्यो पीडितको जीवनको पुनःस्थापनाको आधार पनि हो । अब राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्दै पीडितले डर होइन, भरोसा महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अपराधी संरक्षण होइन, कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । न्यायले किनबेच होइन, नैतिकता बोल्नुपर्छ ।