पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

॥ चन्द्र श्रेष्ठ

बैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पले क्षतविक्षत नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ६७० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने PDNA Report ले देखाएपछि नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन निकै भव्य रुपमा सम्पन्न गर्यो । दाता सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले ४४० अर्ब हाराहारीको ऋण तथा अनुदानको प्रतिवद्धता पनि पाएको छ नेपालले । २२० अर्ब त अनुदान नै पाएको छ भने बाँकी सहुलियत ऋण । अनुदानमा चीनले र ऋण सहायतामा भारतले उछिनेर छिमेकी मुलुकहरुले त एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै गरेछन् । अनि विकास साझेदार ADB ले ६० अर्ब र WB ले ५० अर्ब सहयोग घोषणा गरेका छन् । जापान, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन यूनियन, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लयागतका मुलुकले नेपालको पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

यो दृष्टान्त हेर्दा नेपाललाई थुप्रै सहानुभूति प्राप्त भएको देखिन्छ । वैदेशिक सहायता त झन् नेपालले विगतदेखि नै लिदै आएको छ । यसमा वैदेशिक सहयोग पनि थपियो । तर थोकमै सहयोग पाइयो भनेर फुरुङ्ग हुने अवस्था छैन । अझ यो सम्मेलनको कुरा त आश्वासन मात्र हो प्रतिवद्धता पनि नभनिहालौ । यो त बाचा मात्र हो । आइहाल्छ भनेर ढुक्क हुनु भनेको सिसाभित्रको रसबरी देखेर थुक निल्नु जस्तो मात्रै हो । सन् २०१० मा हाइटीमा भूकम्प गएपछि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पनि यस्तै दाता सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता गरिए पनि ९ बिलियन मात्र उठेको थियो, त्यो पनि रुपमा मात्र, सारमा होइन । हाइटीले ९ बिलियन अमेरिकी डलर पाएपनि त्यसले त्यहाँको जनजीवन र भौतिक संरचनामा खासै परिवर्तन नगरेको तथ्य सर्वज्ञात छ । तत्काल अस्थायी बासस्थान भनेर व्यवस्थापन गरिएका मानिसहरु अझै पनि तिनै टहरामा स्थायी बसेका छन् भन्ने सुनिन्छ । वैदेशिक सहायता खनिएकै छन्, अविकास र गरिबी अझै पनि व्याप्त छ ।  नौ नौ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग कहाँ गयो त भनेपछि रिपोर्टमा गयो । त्यो कसरी भने वैदेशिक सहायता दिने दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरुले सोझै रकम नदिएर आफ्ना कम्पनी, संस्थामार्फत प्रबाह गर्छन र ओभरहेड कस्टका रुपमा बढी त उतै फर्किन्छ थोरै मात्र पीडितले पाउँछन् । रिपोर्टमा भने ओभरहेड खर्च गौण हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुन्दा उस्तै लागे पनि फरक फरक अर्थ दिने शब्दावली हुन् । हुने देश वा दातृ निकायले नहुने र चाहिएका (विकासशील र अतिकम विकसित मुलुक)लाई दिने विभिन्न प्रकारका सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय सहायता हुन भने भवितव्य आइपर्ने अवस्थामा विश्वभाइचाराका रुपमा धनी वा गरिब जोसुकैले विपत्ति परेको बखत गरिने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो । जापान बेलायत अमेरिका नर्बे लगायतका विकसित मुलुकले नेपालजस्ता अतिकम् विकसित मुलुकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको मानवीय तथा आर्थिक सहयोग सहायताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ भने सन् २०११ मा जापानमा आएको भूकम्प र सुनामीका बेलामा नेपालले ५ हजार थान कम्बल पठाएको घटनालाई वैदेशिक सहयोगका रुपमा लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संक्रमणकालका लागि मात्र हो । ५/७ वर्ष लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुबाट जनाइएको प्रतिवद्धता भनेको वैदेशिक सहायताकै रुप हो । जसको उद्देश्य नवनिर्माणका साथै मानवीय विकास र समृद्धिउन्मुख हुनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनर्निर्माणको खाँबो होइन टेको मात्र हो । यसले दिगो निर्माण भन्दा पनि मलमको मात्र काम गर्दछ । तत्काललाई अड्याउन सपोर्टको काम गर्दछ । टेकोलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले सही समयका लागि सदुपयोग गरियो भने निसन्देह आधार साबित हुन्छ नत्र हाइटीमा ५ लाख अमेरिकी डलरले ७ वटा पक्की घर बनेको घटना नदोहोरिला भन्न सकिन्न । दाता सम्मेलनमा नेपालले अनुदानका साथै सहुलियत ऋण सहायता पाउने प्रतिवद्धता पाएको छ । नेपालले वर्षेनी विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप ऋण सहायता लिएर खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । यद्धपि अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रियामै भएकाले यसको सक्षमता, कार्यशैली र सिष्टम नहेरेर अहिल्यै यसो भन्नु सान्दर्भिकता नहोला ।

प्राकृतिक प्रकोप जहिले पनि जहाँ पनि आउन सक्छ भलै त्यसबाट हुने क्षतिमा मात्र फरक पर्छ । अबको नवनिर्माण भनेको एन्टिडिजास्टर सेन्ट्रिक हुनुपर्छ भन्ने पाठ अहिलेको महाभूकम्पले सम्झाएको छ । निर्माण गर्नु त छँदै थियो अब झन् नवनिर्माणमा दिगो विकासलाई टाइअप गर्ने गरी निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । विदेशी दाता भनेको त इनभिजिवल इन्ट्रेस्ट सहित सहायहता गर्ने हुन् । अबको ५/७ वर्षपछि पनि भूकम्प पीडितहरुको बास अस्थायी टहरामै भयो, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भएन, संचरना निर्माण मापदण्ड परिवर्तन भएन भने पीडा बोक्ने र त्यसको क्षति व्यहोर्ने हामी नै हो न कि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय । जसअपजस पाउने सरकारले नै हो । यसतर्फ बेलैमा होस पुर्याउँदा बुद्धिमता झल्किन्थ्यो कि  ?

– See more at: http://malayanepal.net/?p=49#sthash.kN2DMXvi.dpuf