न्यायाधिस हुनु त यस्तो !

प्रकाश अधिकारी
दैलेख– यसअघि थुपै्र न्यायाधिस आए । ती खोपीको देउतासरह अदालतकै घेराभित्र बसे । समाज बुझ्न प्रयास गरेनन् । खाली प्रचलित कानुनमा रहेर न्याय सम्पादन गरे । जिल्लाको सर्वश्रेष्ठ मान्छे ‘न्यायाधिस हुँ’ भन्ने घमण्ड पालेर बसे । तर, हालै यहाँबाट सरुवा भई काठमाडौं जिल्ला अदालत गएका न्यायाधिस डिल्लीरत्न श्रेष्ठ भने हालसम्मकै अपवाद कहलिए । जनसम्पर्क र निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा उनी सबैभन्दा अब्बल ठहरिए ।
नेपाल बार एसोसिएशनका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार अधिकारीले न्यायाधिस श्रेष्ठले आफ्नो २ वर्षे अवधिमा निष्पक्ष, विवादरहित न्यायसम्पादन गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मुद्दाको सुनुवाइ औपचारिकतामा लानुको साटो गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न समय दिनुभो’ उनले भने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने स्वभाव थिएन । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण मुद्दा भएपनि त्यसलाई किनारा लगाउनुहुन्थ्यो ।’ अधिकारीजस्तै अन्य कानुन व्यवसायीका नजरमा पनि उनी विवादरहित, सक्रिय न्यायाधिस कहलिए । कर्मचारी मिलन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष खमबहादुर थापाले न्यायाधिसका अलावा उनलाई सामाजिक अगुवाको समेत संद्दा दिए । ‘सदरमुकामको भौतिक स्वरुप व्यवस्थित गर्न, जिल्लाको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न सधैं चिन्तित हुनुहुन्थ्यो’ थापाले भने, उहाँ अत्यन्त चमत्कारिक स्वभावको लाग्यो ।’ उनीसंग कुशल वाकक्षमता थियो । धाराप्रवाह बोल्न सक्ने उनको भाषण सुन्न धेरै रुचाउँथे ।
विश्वजगतले सवत्र चासो दिएको पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्या मुद्दामा दोषीलाई विद्यमान फौजदारी ऐन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन दुवैको प्रयोग गरी पीडितलाई न्याय प्रदान दिलाए । जुन फैसलालाई कानुनका विद्यार्थीले ‘डेकेन्द्र ड्रक्टिन’का रुपमा अध्ययन गर्न थालेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको घटनामा फौजदारी कानुन आर्कषित नहुने प्रतिवादीको जिकिरलाई न्यायाधिसले पीडितले पाउने परिपुरण, पीडकलाई क्षमादानको प्रावधान खुला राख्दै फौजदारी कानुन अन्तगर्त रहेर कैद सजाय सुनाए । संक्रमणकालिन न्यायले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापित नभई परिपुरकको काम गर्ने व्याख्या गरे ।
बाबुआमाको संरक्षण नपाएर नाबालिग उमेरमा बिहे गरी सम्बन्धविच्छेदपछि पुनः माइतीमै फर्केकी छोरीलाई अंश दिलाउन उनले आदेश दिए । बाबुआमाको संरक्षणमा हुर्किन पाउने नैर्सगिक अधिकारबाट बञ्चित भै नाबालिग उमेरमा तथाकथित बिहेपछि सम्बन्धविच्छेद गरी घरवारविहीन भएकाले सरितालाई साम्पातिक अधिकारबाट हनन् हुन नदिन बाबुले अंश दिनुपर्ने उनले फैसला सुनाउँदा धेरै न्यायकर्मीले जिब्रो टोके । सम्बन्धविच्छेदपछि माइतीमा फर्केकी छोरीले अंश पाउने÷नपाउने भन्नेमा मुलुकी ऐन मौन रहेकाले एमिकसक्युरीको सहायता लिएर उनले मुद्दालाई किनारा लगाए । कानुन व्यवसायीका अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको यस फैसलाले न्याय क्षेत्रमा एउटा नौलो नजिर स्थापित ग¥यो ।