पहिलेको मध्य मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न पहाडी जिल्ला र पश्चिम तराईका थारू-बहुल जिल्लामा सीमांकनको विषयमा देखिएको अशंतुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच अन्योल देखिएको छ।

ती जिल्लाहरूमा तिब्र असन्तुष्टिसँगै प्रदर्शनहरू बढ्दै गएका छन्। सुर्खेत तथा जुम्ला जिल्ला ठप्पै पारेर प्रदर्शन गर्ने काम जारी छ। केहि दिन अघिको हिंसात्मक प्रदर्शनहरु कम भएपनि मध्यपश्चिम तथा कर्णालीका जिल्लालाई सुदूर पश्चिममा मिसाउन नहुने माग कायमै छ।

थरूहट क्षेत्रबाट कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग्याइएको र पहाडका जिल्ला थपेर थरूहट क्षेत्रमा थारूहरूलाईनै सानो अल्पमतमा झारिएको भन्दै थारुहरु आन्दोलित भएका छन्। अहिलेको सीमांकनको बिरोधमा कैलालीमा शनिबार थारूहरुले ठूलो प्रदर्शन गरे।

मुख्य दल र शीर्ष नेताहरुले मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिम तराइको अशन्तुष्टी कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो शनिबार साँझसम्म पनि पहिल्याई सकेका छैनन्। एमाले अहिलेको सीमांकन मोटामोटी रूपमा ठीकै भएको र त्यसलाई धेरै चलाउन नहुने पक्षमै कायम छ। एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरम थरूहट क्षेत्रको विवाद मिलाउन नसके त्यसले स्थिति थप बिग्रने सक्ने तर्क गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका केही नेताले भने आवश्यक परे अहिलेको पाँचौ प्रदेशबाट रुकुम र रोल्पा तथा छैटौं प्रदेशबाट सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट, दैलेख, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा झिकेर सातौ प्रदेश बनाउन सकिने सुझाएका छन्। त्यसरी सातौ प्रदेश बन्यो भने त्यसको राजधानी पछि सुर्खेत राख्न सकिने र त्यसले त्यो क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने उनीहरुको तर्क छ।

थरूहट क्षेत्रको अशन्तुष्टी सम्बोधन नगरी पहाडमा छुट्टै सातौँ प्रदेश बनाउँदा त्यसले समस्या झन् चर्किने भन्दै एमाओवादी नेता

नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनको पार्टीका दोस्रो दर्जाका नेताहरुको त्यसको बिरोध गरेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकले कैलालीलाई टुक्र्याउने र नवलपरासीसम्म थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। पहाडका जिल्ला थरुहटमा मिसाउन नहुने पनि उनीहरुको माग छ।

आज शनिबार बस्ने भनिएको शीर्षनेताहरुको बैठक बस्न सकेन। मस्यौदा समितिले भाषागत तथा प्राविधिक बिषयमा देखिएका त्रुटीहरु शनिबार बिहानसम्म मिलाएर शीर्ष नेताहरुको बैठकका लागि गृहकार्य गर्ने सहमति थियो। गृहकार्यका लागि नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका भीम रावललाई तोकिएको थियो। उनीहरुले छलफल गरेर शीर्ष नेताहरू समक्ष राय बुझाउने तय गरिएको थियो।

मस्यौदा समितिको काम नसकिएको भन्दै सिटौला आज उपस्थित हुन सकेनन्। शनिबार साँझ सम्ममा मस्यौदा समितिको काम सक्ने र भोलि बिहान तीन नेता बसी दिउँसो सम्ममा शीर्ष नेताहरुको बैठक राख्ने सहमति भएको छ।

पर्सी सोमबार सम्ममा प्रस्ताव सविधानसभामा पेश गर्न मसौदा समितिलाई संविधानसभाले समय दिएको छ।

सेटाे पाटीवाट साभार गरिएकाे हाे