फेल हुने गाविसमा बजेट घट्यो

फेल हुने गाविसमा बजेट घट्यो

ज्वाला सन्देश समचारदाता
दैलेख, भाद्र ३० – न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनमा फेल हुने गाविसहरुमा यस आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरुमाभन्दा आधा बजेट घटेको छ । यो वर्ष गाविसको कार्यसम्पादनमा फेल हुने गाविसहरुको गाँउ परिषद्बाट स्विकृत बजेटको आधा रकम घटेको हो ।
स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ बमोजिम अनिवार्य रुपमा पुरा गर्नुपर्ने ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगरी फेल भएका गाविसहरुमा बजेट घटेको हो । दैलेखका ४ गाविसहरु न्युनतम् शर्त मापनमा फेल भएका छन् । फेल हुने गाविसहरुमा लयाटीविन्द्रासैनी, जम्बुकाँध, चामुण्डा र विशाला रहेका छन् । दुई नगरपालिका सहित जिल्लामा ४९ गाविस छन् । फेल हुने ४ वटै गाविसले सुचक नम्वर ४ अन्तर्गत अन्तिम लेखा परीक्षणका उपसुचकहरु पुरा नगरेको पाईएको छ । त्यस्तै जम्बँुकाध गाविसले सुचक नं. ३ अनुदानको उपयोग तथा आयव्ययको अभिलेख स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्ने प्रावधान अन्तर्गत दैनिक आय शिर्षकगत कर संकलन खाता प्रयोग गरी दैनिक करको लगत अध्यावधिक नगरेको जिविसले जनाएको छ । फेल हुने गाविसबाट २३ औं गाँउ परिषद्बाट स्वीकृत गरेको पुँजिगत बजेटको तुलनामा ४२.३० प्रतिशत रकम घटेर आएको छ । बजेट घट्दा गाविसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरी समग्र क्षेत्रको विकासमा असर हुने देखीन्छ ।
फेल हुने गाविस लयाटीविन्द्रासैनीमा गत आब ०७१÷०७२ मा ३६ लाख ४ हजार रकम प्राप्त भएको थियो । २३ औं परिषद्ले आब ०७२÷०७३ का लागि ३६ लाख ४ हजार रकम स्वीकृत गरेकोमा न्युनतम् शर्त मापनमा असफल हुँदा २१ लाख ५ हजार रकम कटौती भई १४ लाख ९९ हजार रकम प्राप्त हुने भएको छ । जम्बुकाँध गाविसमा गत आब ०७१÷०७२ मा २९ लख ७४ हजार रकम प्राप्त भएको थियो । २३ औं परिषद्ले आब ०७२÷०७३ का लागि ३१ लाख ९ हजार रकम स्वीकृत गरेकोमा न्युनतम् शर्त मापनमा असफल हुँदा १६ लाख १० हजार रकम कटौती भई १४ लाख ९९ हजार रकम मात्र प्राप्त हुने भएको छ । त्यस्तै चामुण्डामा गत आवमा ४१ लाख ४७ हजार रकम निकाशा भएकोमा यो आवमा ४१ लाख ४७ लाख रकम स्विकृत भएकोमा २६ लाख ४८ हजार रकम कटौती भई १४ लाख ९९ हजार रुपैँया पाउनेछ । विशालामा गत आवमा ३३ लाख १४ हजार रकम खर्च भएकोमा २३ औ गाँउ परिषद् मार्फत ३३ लाख १४ हजार रकम स्वीकृत गरेकोमा न्युनतम् शर्त मापनमा असफल हुँदा चालु आबमा १८ लाख १५ हजार रकम कटौटी भई १४ लाख ९९ हजार रकम पाउने जिविस दैलेखले जनाएको छ ।
न्युनतम शर्त मापनमा गाविस फेल हुँदा सिगो नागरिकहरुको विकासमा नै असर पर्ने देखीन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को दफा २७३ को घ अनुसार न्यूनतम् शर्त तथा कार्य सम्पादनको मापनको सूचकहरुको मूल्यांकनको आधारमा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेका छ । ७५ जिल्ला विकास समितिहरु मध्ये न्युनतम शर्त मापन तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा यो वर्ष दैलेख तेस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ । जसका कारण जिविसले प्राप्त गर्ने पुँजिगत अनुदानको २० प्रतिशत थप अनुदान पाउने जिविसका सुचना अधिकृत शमशेरबहादुर शाहीले बताए ।

प्रतिक्रिया