विकासका लागि सहकार्य आवश्यक ः मन्त्री शाही

महेन्द्र सापकोटा
दैलेख २२ पुस–संघिय मामिला तथा स्थानीय स्थानीय विकास राज्य मन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीले जिल्लाको विकासका लागि सवैसंग सहकार्य आवश्यक रहेको वाताएकी छन् । नारायण नगरपालिका दैलेखको १८ औं नगरपषिद्को उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी समेत रहेकी मन्त्री शाहीले यस्तो बताएकी हुन् ।

स्थानीय निकाय कार्यविधिको मापदण्डमा रहि जिल्लाको जुन ठाउँमा विकासको आवश्यकता छ त्यसका आधारमा रहि सवै निकायसंग सहकार्य गरेर अगाडि वढ्नुपर्ने मन्त्री शाहीले बताइन् । ‘ऐतिहाँसिक नगरपालिका निर्माण गर्न साझा सोचका साथ सवै लाग्न जरुरी छ’ मन्त्री शाहीले भनिन्, ‘नगरवासीका विभेद्हरु हटि नारायण नगरपालिका दैलेखलाई नमुना नगरपालिका निर्माण गर्न सवैसंग सहकार्य गरेर जानु पर्छ ।’ साथै नगर सुन्दर वनाउन आफ्नो शसत्त भुमिका रहने समेत मन्त्री शाहीले प्रतिवद्धता समेत गरेकी छन् ।
परिषद्को सफलताको शुभकामना दिदै मन्त्री शाहीले लक्षित वर्गको वजेट उनिहरुकै सीप, क्षमता र आर्थिक रुपमा वलियो वनाउन सवैले चासो दिनु पर्ने वताइन् । ‘पहुँचका आधारमा वजेट छुट्याउन नलागि विपन्नता र आवश्यकताका आधारमा रहि वजेट विनियोजन गर्नु पर्छ’ मन्त्री शाहीले भनिन्, ‘राजनितिक पहुँचका आधारमा वजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक वस्ती स्तरका समस्याहरु कहिल्यै हट्दैनन् ।’ क्षेत्र नं. १ का सांसद अमरबहादुर थापाले आफु जनताको प्रतिनिधि भएकाले जनताको विकासका समस्यालाई सधै चासोका साथ अगाडि वढाउने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखाका अध्यक्ष नमनकुमार शाहीले जिल्लाका मिडियाहरुलाई नगरपालिकाले वेवास्था गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । साथै दुल्लू नगरपालिकाले मिडियालाई १ लाख छुट्याएपनि दैलेख नारायण नगरपालिकाले दैलेखका संचारमाध्यमहरुसंगको सहकार्य तोड्न खोजेको र कुनै प्रवाह नगरेको आरोप लगाए । नगरपालिकाको संचारमाध्यम प्रति गरेको वेवास्थाको दैलेखका सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु समेत असन्तुष्ट भएका छन् ।

दैलेख नगरपालिकाको वजेट ८ करोड
नारायण नगरपालिका कार्यलय दैलेखले आव ०७३÷०७४ को प्रास्तावित वजेट सार्वजनिक गरेको छ । १८ औं नगरपरिषदको अवसरमा नारायण नगरपालिकाका कार्यकारी भक्तबहादुर मल्लले कुल ८ करोड ३ लाख ३२ हजार को प्रस्तावित वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को पुजिँगत तर्फ कुल ४ करोड ८५ लाख १५ हजार (६०.३९ प्रतिशत) रहेको छ भने चालु तर्फ ३ करोड १८ लाख १७ हजार (३९.६१ प्रतिशत) प्रस्ताव गरिएको छ ।