शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण (शिक्षामा नयाँ युगको सुरुवात)

काठमाडौं । शिक्षा ऐनलाई आठौँ पटक संशोधन गर्न बनेको शिक्षा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । योसँगै बुधबारबाटै देशमा नयाँ शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन २०७३) लागुभएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई आठौँपटक संशोधन गर्न बनेको शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिका संसदले जेठ २२ गते सर्वसम्मति पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।

शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधनका लागि ०६६ सालदेखि पटक पटक प्रयास भएपनि सफल भएको थिएन । अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रयास भएपनि राष्ट्रपति फिर्ता आएको थियो । यसपटकको प्रयासले भने मूर्तता पाएको छ । यसपटकको प्रयासमा भने विधेयक संसदीय समिति, संसद हुँदै राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमाणिकरण हुन सफल रह्यो ।

‘व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७३ नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधबार जारी बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक
ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै लामो समयदेखिका अस्थायी शिक्षकहरूले सुविधासहित बिदाइ (गोल्डेन ह्यान्डसेक) पाउनेछन् ।नयाँ ऐन आएपछि २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन् । अस्थायी शिक्षक लामो समयसम्म काम गरे पनि स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपाउने व्यवस्थाले देशभर कार्यरत करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक अवसरबाट वञ्चित थिए ।

त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ । राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ ।

एसएलसी हट्ने
कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको एसएलसी परीक्षाको अन्त्य भएको छ । १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै तीन तहको विद्यालय संचरनालाई एकीकृत हुनेछन् । हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन
अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज हुनेछ भने हाल एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि खारेज भई बोर्डमा गाभिनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिइनेछ ।

कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय खोल्न नपाईने
अब सहकारी अन्र्तगत र कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने भएका छन् । अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।

योग्यता र अनुभव तोकियो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था भएको छ ।

साभार ः इडुकेशन पाटी