स्थानीय निकाय संख्या घटाउदा असुविधा धेरै

ज्वाला सन्देश सम्वाददाता
दैलेख, साउन ११ – गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटाउन आयोगले गरेको निर्णय व्यवहारिक नभएको दैलेखवासीले असन्तुष्टी पोखेका छन् । अहिलेको ४९ गाविस र २ नगरपालिकालाई अव ८ वटा मात्र स्थानीय निकाय कायम गर्न गरेको सिफारिस अनुसार पुनर्संरचना गर्नु नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता समेतले अव्यवहारिक हुने बताएका छन् । पुनर्संरचना प्रक्रिया र मापदण्ड सम्वन्धी आज दैलेखमा भएको जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला विकास समितिका पूर्वउपभापति खड्गबहादुर सिजापतिले आयोगले संख्या निर्धारण गर्नु नै अलोकतान्त्रिक पद्धति भएको औल्याउनुभयो । उहाँको भनाई थियो बिकेन्द्रीकरणको अभ्यासका लागि पुनर्संरचना गर्ने कुरा स्थानीय आवश्यकतामा जनता आफैले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ ।
जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति टेकबहादुर खाँणले जनताको सुविधाका लागि बनाउन लागिएका स्थानीय संख्या बढाउन नसके अहिलेको भन्दा बढी असुविधा हुने बताउनुभयो । दलित महिला संघका जिल्ला अध्यक्ष पार्वती बिशुन्केले जिल्ला स्तरका पुनर्संरचना प्राविधिक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व व्यवस्था नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँको सुझाव थियो ‘महिला विकास अधिकृतलाई समेटिनुपर्छ ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी हरी प्याकुरेलले जिल्लामा २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहन सक्ने जनसंख्या भएकोले पायक पर्ने र श्रोत सधानमा समुचित वितरण हुने गरी स्थानीय नागरिकको व्यापक सहभागितामा मापदण्ड अनुसार स्थानीय निकाय निर्धारण गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वराज्यमन्त्री गणेशबहादुर खड्का, पूर्वसाँसद् राजबहादुर बुढा, पूर्व जिविस सभापति हिमबहादुर शाही, पूर्व उपसभापति सूर्यबहादुर शाही लगायत नेता, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीहरुले पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र जनताको सुविधा चासो विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।