महिला तथा बाल गृहको आवश्यकता

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन २९, २०७३     ::: 267 पटक पढिएको   |  

दैलेख, साउन २८ – हिंसा पीडित महिला र जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण निम्ति छुट्टाछुट्टै सुरक्षित गृह आवश्यकता औल्याइएको छ । सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रको आज दैलेखमा दोश्रो चौमसिक वैठकको क्रममा जिल्लामा पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिनाई भएको सरोकारवालाले चिन्ता गरेका हुन् । Emrgency home
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले अदालती काम प्रक्रियामुखी भएकाले विपन्न र जोखिम परेकाहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्ला सरकारी वकीक कार्यालय अन्तरगत सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्र स्थापना भएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय अधिकारको ज्ञान र अन्याय, उत्पीडन बिरुद्ध न्यायालय पुग्ने संस्कार विकास भए पनि विकट गाउँका हिंसा पीडित महिलाले सुरक्षित गृहको अभावका न्याय पाउन कठिनाई भएको महिला विकास अधिकृत बिश्वमणी जोशीले भन्नुभयो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक बीरबहादुर ओलीले प्रतिरोध क्षमता विकास भएकै कारण हिंसा पीडित महिलाले खुलेर अन्यायको बिरोध गर्ने र कानूनी उपचार खोज्ने गरेको बेला सहज न्यायको निम्ति महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जवाफदेही र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता बिष्णुप्रसाद पौडेलले कानूनी सहायता लिने सेवाग्राही बढाउन विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम व्यापक भएको बताउनुभयो । ०७१ असारदेखि अति विपन्न, हिंसा पीडित महिलालाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिंदै आएको सहायता केन्द्रले गएको ६ महिना अवधिमा कुल ६५ वटा मुद्दा प्रहरी र अदालतमा पु¥याएको मध्ये सवैभन्दा धेरै २४ जोडीले सम्वन्ध विच्छेद गरेको तथ्यांकमा जनाइएको छ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*