माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद थप्ने सरकारको तयारी

 दैलेख, भदौ १७ । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थप समय माग गरिरहेका वेला सरकारले समय थप गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि समय थप्ने तयारी गरेको हो । हाम्राे तेश्राे अाँखा दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमा म्याद थपको विषयमा छलफल हुने भएको छ । ‘जीएमआरले एक वर्ष समय मागेको छ, सयम कति थप्ने भन्ने विषयमा बोर्डले नै टुंगो लगाउनेछ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ‘सशर्त म्याद थप हुनेछ ।’
लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा भदौभित्र आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाइसक्नुपर्ने छ । यदि निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसके प्रवद्र्धकको आग्रहमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सक्ने प्रावधानअनुसार बोर्डले म्याद थपको तयारी गरेको हो । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै म्याद थपका लागि बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन नसकेपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने भएको छ । जीएमआरले आयोजना आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । उसले निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसकेकाले आगामी ५ वर्षमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ ।
जीएमआर आर्थिक संकटमा फसेपछि आयोजनालाई लगानी जुटाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उसले आधा दर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भनेपनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्रबाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन’ स्रोतले भन्यो ।
कुल १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विभिन्न अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको आशयपत्र दिएका छन् । हाल ९ अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजनाको सम्पत्तिको दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरिसकेका छन् ।

आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । लगानी व्यवस्थापन नगरेपनि जीएमआरले आयोजनाको विभिन्न लटको काम सुरु गर्न अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र मागिसकेको छ । उसले सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, कार्यालय, आवास, आयोजनाको डिजाइन तयारी र इन्जिनियरिङ कामका लागि अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र मागेको छ । उसले आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक (इपीसी) प्रारूपमा निर्माण गर्न दुई लटमा अन्तराष्ट्रिय ठेकेदारबाट आशयपत्र मागेको हो । जसअनुसार लट एकमा आयोजनाको सिभिल, हाइडूोमेकानिकल, आयोजनास्थलमा आवश्यक आवासलगायत पूर्वाधार, योजना, प्रारूप र इन्जिनियरिङ काम गर्ने भनेको
छ । यस्तै लट दुईमा आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल कामका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
जीएमआरले आयोजना बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझेदारीमा जीएमआर अपरकर्णाली हाइडूोपावर लिमिटेड होल्डिङ्स कम्पनी गठन गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्न जीएमआर रणनीतिक साझेदार खोज्दैछ ।
१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । यो सस्तो आयोजना हो । भारत निकासी प्रयोजनका लागि सरकारले माथिल्लो कर्णाली अघि बढाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ । दैेलेखको डाबमा ३० मीटर अग्लो बाँध बाधी करिब ३ किलोमीटरको टनेलबाट अछाममा बल्देमा करिब डेढ सय मीटर तल पानी खसालेर ८ वटा टरवाइनबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । त्यस मध्ये १ सय ८ मेगावाट विद्युत नेपालमा निःशुल्क दिइनेछ । सरकारी बन क्षेत्र २ सय ७२ हेक्टर र निजी जग्गाधनीको करिब ५० हेक्टर जग्गा निमाण कार्यका लागि प्रयोगमा लिइनेछ ।