लालपूर्जाविनाको आधा शताब्दी

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, अशोज १४, २०७३     ::: 275 पटक पढिएको   |  

दैलेख, असोज १४ । दैलेख सदरमुकामसँगै जोडिएको छ नारायण नगरपालिका १ कुइकानाको रातामाटे दलित बस्ती । करिब २५ घर परिवार रहेको यो वस्ती करिब आधा शताब्दीदेखि भूस्वामित्वबीहिन छ ।


IMG_8052२०२८ सालमा सरस्वती  गाउँपञ्चायतका तत्कालिन प्रधान नरबहादुर केसीले दैलेखकै कुसापानीको डाँडा सरुबाट तीन घर दलितलाई रातामाटे ल्याएका थिए । उनले ती दलितलाई त्यहाँ ल्याएर राखे तर उनीहरुको नाममा कुनै जमिन बनाइदिएनन् । सरुबाट आएका रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसे । तत्कालिन प्रधानले उनीहरुको नाममा जग्गा नबनाईदिएकोले आजभोली ती दलितका नातीहरुले दुःख भागिरहेको बताउँछन् सोही वस्ती एक दलित । ५० को दशकमा भएको नापीमा ती दलितहरुले जग्गा नाप्ने प्रयास गरेपनि विवादका कारण उनीहरुले जग्गाको लालपूर्जा नपाएको कुकाना निवासी शिक्षक कुबेर केसीले बताए । उनले नापी हुँदा कुइकानावासीले वनको जग्गा नाप्न नपाइने बताएपछि ती दलितले लालपूर्जा नपाएको बताए ।

रातेमाटामा शुक्रबार आयोजित अन्तक्रिर्या कार्यक्रमका सहभागीहरु ।

रातेमाटामा शुक्रबार आयोजित अन्तक्रिर्या कार्यक्रमका सहभागीहरु ।

जग्गा आफ्नो नहुँदा वनबाट दाउरा, घाँससमेत ल्याउन नपाएको बताउँछिन सो वस्तीकी अगुवा तथा रातामाटे खाद्य सुरक्षा समूहकी अध्यक्ष लिला नेपाली । उनले आफ्ना पूर्खाले गरेको गल्तीको सजाय आफूहरुले पाएको बताइन् । उनले आधा शताब्दीदेखि भूमिहिन हुनुको पीडा बयान नै गर्न नसकिने बताइन् ।

ती दलितलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने आवाज भने आजभोली उठिरहेको छ । स्थानीय अगुवा मानबहादुर केसीले आफू वन उपभोक्त समितिको अध्यक्ष बनेपछि ति दलितहरुलाई बनबाट दाउरा, घाँस ल्याउन खुला गरेको बताउँछन् । उनले दलितहरुलाई लालपूर्र्जा दिलाउन आफूले पहल गरेको तर सफलता नपाएको बताए । शुक्रबार खाद्य सुरक्षा सञ्जाल दैलेख तथा फियान नेपालले रातामाटेका दलितहरुलाई भूमिअधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले अन्तक्रिर्या कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले ती दलितलाई लालपूर्जा दिलाउन पहल गर्ने पर्ने बताएका थिए । खाद्य सुरक्षा सञ्जाल दैलेखका अध्यक्ष तथा सामाजिक सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले दलितहरुलाई आफै सक्रिय भइ पहल गरेमा आफूहरुले लालपूर्जाका लागि पहल गर्ने बताए । उनले खाद्य सुरक्षा पनि मानव अधिकारको एक अंग भएको भन्दै खाद्यका लागि जग्गा अनिवार्य भएको बताए ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*