काठमाडौं, असोज १९-
स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई आधार मान्ने प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नमान्ने भएको छ । स्थानीय तह सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले पहिला बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सोमबार स्थानीय तहको संख्या बढ्नेगरी इलाका अनुसार खाका बनाउन सहमति गरेका थिए ।
तीन दलीय सहमतिपछि आयोगलाई इलाका अनुसार पुनःसंरचना गर्न कार्यादेश भएको छ ।
चैतदेखि पुनःसंरचनाका लागि काम गरिरहेको आयोगले स्थानीय निकाय संख्या ५ सय ६५ प्रस्ताव गरेको थियो । तीन दलीय सहमतिपछि आयोगलाई इलाका अनुसार ९ सय २७ हाराहारी हुनेगरी स्थानीय तह बनाउन कार्यादेश भएको छ । ‘तीन दलले आफ्नै मनमर्जीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न खोजेको सुनियो,’ मोर्चाका नेता केशव झाले भने, ‘इलाकालाई आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्ने उनीहरूको निर्णय मोर्चाले मान्दैन । र, तीन दललाई स्थानीय निकाय पुनःसंरचना नाममा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रको ढुकुटी र समय नष्ट नगर्न आग्रह गर्छौ ।’ मोर्चामा सातवटा मधेसवादी दल आबद्ध छन् ।
तीन दलबीच भएको सहमतिप्रति स्वयं आयोग पनि खुसी हुन नसकेका बेला मोर्चाको विरोधले पुनःसंरचना विवाद झनै पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलले आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइरहेका बेला अयोगलाई थपिएको कार्यादेशले निर्वाचनप्रति पनि आंशका पैदा गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार तीन दलले आफूखुसी गरेको सहमतिले चैतमा निर्वाचन हुन्छ भन्न गाह्रो छ । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि चुनाव गराउन तयारीका लागि कम्तीमा तीन महिना समय चाहिने यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया