दलित लक्षित कार्यक्रम बिनियोजन नगरिएको भन्दै गाविस कार्यालयमा धर्ना

अमर सुुनार
दैलेख, कात्तिक १९ – लयाटीबिन्ध्रासैनी गाविसको संशोधित गाउँ परिषद्मा दलित सम्वन्धी लक्षित कार्यक्रमका समायोजन नगरिएको भन्दै दलित समुदायले आज गाविस कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । धर्नाको बेला दलितहरुले गाविसको खर्च प्रणाली अपादर्शी भएको र दलहरुले कमिसनको हिस्सा लिएर चुप लागेको आरोप लगाएका छन् ।
कात्तिक १२ गतेको परिषद्ले स्थानीय निकाय योजना तर्जुमा कार्यविधिको मापदण्ड अनुसार बजेट बिनियोजन नभएको जनाउँदै बजेट समायोजन गर्न माग गर्दा समेत वास्ता नगरिएको भन्दै दलित समुदायले गाविस कार्यालयमा धर्ना दिएको हुन् ।
परिषद्ले गरेको निर्णयको जानकारी माग्दा समेत गाविस सचिव गणेशबहादुर शाहीले सूचना दिन नचाहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता छविलाल नेपालीले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । उनले भने ‘गाविस सचिवले बजेट त लुकाए लुकाए कागज समेत लुकाए ।’
संशोधित बजेट दलित लक्षित कार्यक्रम नपारिएको विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा गाविस सचिव शाहीले जिविसमा पेश गरी सकेपछि मात्र सार्वजनिक गर्न मिल्ने भनी पन्छिएका छन् । जति नै पारदर्शिता अपनाउन सरकार नीति आए पनि कर्मचारी नसुध्रिएका सुशासनकर्मी दुर्गा शाहीको भनाई छ ।
गाविस सचिवको यो व्यवहारपछि लयाटीबिन्द्रासैनीका दलित अगुवाहरुको कात्तिक १५ गते गरेको एक भेल्लाले गाविसको पुरानो खर्चको खोजी नीति र दवावमूलक सुशासन अभियान चलाउन धीरेन्द्रबहादुर बिकको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
‘कुल ६६ लाख ३० हजार मध्ये १ लाख भन्दा कमको कार्यक्रम बिनियोजन गरिएकोमा दलित साथीहरुले आपत्ति जनाएका छन्, बजेट कम हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ’ परिषद् कार्यक्रममा सहभागी नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका गाउँ कमिटी इञ्चार्ज मनोज भट्टराईले टिप्पणी गरे ।
कात्तिक १२ गते राति अवेरसम्म चलेको संशोधित गाउँ परिषद्मा काँग्रेसका जोगी शाही, एमालेका इन्द्रबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका धर्मराज खड्का, राप्रपा नेपालका सुरतजंग शाही, राजमोका निरकबहादुर शाही, नेमकिपाका पदम शाही, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका मनोज भट्टराई, विप्लब माओवादीका मदन शाही, शिवसेना नेपाल पार्टीका खगेन्द्र आचार्य समेतको उपस्थिति थियो ।
ती मध्ये राजनीतिक नेताहरुसंग दलित लक्षित कार्यक्रमको असन्तुष्टी बारे सोध्दा ‘दलित समेत जेष्ठ नागरिक, जनजातिको बजेट ९ लाख भन्दा बढी हुन्छ, दलितमा ४ लाख नै छुट्टयाउन पनि सकिन्थ्यो तर गाविस सचिव प्रशासनिक खर्च मै बढाएपछि जोड गर्न सकिएन’ धेरैको प्रतिक्रिया छ ।
दलित अगुवाहरुले बोल्नै नसक्ने मान्छे शेरबहादुर नेपालीलाई दलित प्रतिनिधि राखेका आरोप लगाए । दैलेखका सबैजसो गाविस र नगरपालिकामा एकीकृत योजना तर्जुमा बैठकमा दलित, महिला, जनजाति वा लक्षितवर्गको प्रतिनिधि सहभागी गराउँदा आफू अनुकूलका र विषय बस्तु जानकारी नभएका व्यक्तिलाई बोलाउने गरिंदै आएको छ ।